पनवेल महानगरपालिका शाळेतील पटसंख्या घसरली

गेल्या चार वर्षांतील पालिकेच्या शाळांतील पटसंख्येचा आलेख उतरता असल्याचे दिसून येत आहे.

- वैभव गायकर
पनवेल - पनवेल महापालिकेच्या शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सद्यस्थितीत दहापैकी नऊ शाळा आयएसओ मानांकन प्राप्त असतानाही पालिकेच्या शाळांकडे विद्यार्थी पाठ फिरवत आहेत. गेल्या चार वर्षांतील पालिकेच्या शाळांतील पटसंख्येचा आलेख उतरता असल्याचे दिसून येत आहे.

पनवेल क्षेत्रात महापालिकेच्या दहा शाळा आहेत. यामध्ये सात मराठी, दोन उर्दू, एका गुजराती शाळांचा समावेश आहे. २०१६ मध्ये पनवेल महपालिकेची स्थापना झाली. पालिकेचा विस्तार वाढला. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील शाळांचे अद्याप हस्तांतर पालिकेकडे झाले नसले तरी पालिकेच्या मालकीच्या शाळांचा दर्जा ढासळत चालला असल्याचे मागील चार वर्षांच्या पटसंख्येवरून स्पष्ट होत आहे.
दहा शाळांमध्ये एकूण ७४ शिक्षक कार्यान्वित आहेत. या शिक्षकांना वेतनासाठी सुमारे साडेतीन कोटींचा खर्च येतो. या व्यतिरिक्त १६ लाख रुपये आयत्या वेळी करावयाचा खर्च, समारंभ, खेळ व विद्यार्थी गुणगौरव याकरिता दहा लाख, शाळा देखभाल खर्च २२ लाख, ई-लर्निंग १८ लाख, गणवेश १५ लाख, सानुग्रह अनुदान १२ लाख आदी खर्च केला जातो. याकरिता ८० टक्के शासनाचे अनुदान तर २० टक्के महापालिकेला खर्च उचलावा लागतो.

वर्षभरात चार कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्चूनही पालिकेची पटसंख्या वाढविण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. एकीकडे पनवेल महापालिकेकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा हस्तांतराचा विषय प्रस्तावित असताना पालिकेच्या मालकीच्या शाळांची घसरणारी पटसंख्या चिंतेचा विषय बनत आहे. पनवेलसारख्या शहरात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा मोठ्या प्रमाणात आहेत. मराठी माध्यमाच्याही विविध शाळा या ठिकाणी कार्यरत असताना इतर शाळांच्या तुलनेने पालिकेच्या शाळांमध्ये तोडीस तोड शिक्षणाची गरज आहे. महापालिकेच्या मार्फत पटसंख्या वाढीसाठी विविध प्रयत्न केले जात आहेत, याकरिता राखीव निधीदेखील वापरला जात असताना यामधून अपेक्षित यश पालिकेला प्राप्त होताना दिसत नाही.

महापालिकेच्या दहापैकी नऊ शाळांना इंटरनॅशनल स्टॅण्डर्ड आॅर्गनायझेशन (आयएसओ) मानांकन प्राप्त आहेत. अशा परिस्थितीत शाळांचे दर्जा कायम ठेवणे गरजेचे असते. या मानांकनासाठी एकूण ४४ निकष शाळांना पूर्ण करावे लागतात. यामध्ये शाळेतील विद्यार्थ्यांचा ड्रेस कोड, स्वच्छता, प्रथमोपचार पेटी, साहित्य मांडणी, ई-लर्निंग, स्टेशनरी, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आदीसह गुणवत्ता ध्येय, राष्ट्रीय नेते फलक, प्रयोगशाळा, वाचनालय आदीसह विविध बाबींचा समावेश असतो.
मात्र, यंदाची पालिकेच्या शाळांची आयएसओ मानांकन प्रक्रियाही पालिकेला करता आली नसल्याने पालिकेचे आयएसओ मानांकनही रद्द झाल्याचे समजते.

आयएसओ मानांकन रद्द होण्याची शक्यता
महापालिकेच्या दहापैकी नऊ शाळांना इंटरनॅशनल स्टॅण्डर्ड आॅर्गनायझेशन (आयएसओ) मानांकन प्राप्त आहेत. अशा परिस्थितीत शाळांचे दर्जा कायम ठेवणे गरजेचे असते. मानांकनासाठी एकूण ४४ निकष या शाळांना पूर्ण करावे लागतात. मात्र, यंदा पालिकेच्या शाळांची आयएसओ मानांकन प्रक्रियाही शिक्षण विभागाला पूर्ण करता आली नसल्याने पालिकेचे आयएसओ मानांकनही रद्द होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, याकरिता महापालिकेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा हस्तांतराचा विषयही अद्याप प्रलंबित आहे. या शाळा हस्तांतरित झाल्यावर वर्ग एकच्या अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत सर्व शाळा आल्यावर संपूर्ण पालिका क्षेत्रातील शाळांची गुणवत्ता उंचावेल.
- संजय शिंदे,
उपायुक्त, पनवेल महापालिका