संगणक परिचालकांच्या समस्या सोडवणार, सुनील तटकरे यांचे आश्वासन

ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावातच सर्व सोयी-सुविधा व विविध प्रकारचे दाखले आॅनलाइन मिळावेत यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहे. हे केंद्र चालविण्यासाठी ग्रामपंचायत क्लस्टरनुसार केंद्रचालकांची तर प्रकल्पात काम करण्यासाठी संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

म्हसळा : ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावातच सर्व सोयी-सुविधा व विविध प्रकारचे दाखले आॅनलाइन मिळावेत यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहे. हे केंद्र चालविण्यासाठी ग्रामपंचायत क्लस्टरनुसार केंद्रचालकांची तर प्रकल्पात काम करण्यासाठी संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यातील संगणक परिचालक हे अल्प मानधनावर काम करीत आहेत; मात्र फेब्रुवारी २०१७पासून काही परिचालकांचे मानधन मिळालेले नसून ते राज्य शासनाचे सीएससी - एसपीव्ही या कंपनीकडे थकीत आहे. हे थकीत मानधन मिळविण्यासाठी अनेक वेळा संगणक परिचालकांनी नागपूर, मुंबई मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अशा सर्वच ठिकाणी वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चे काढले आहेत; परंतु त्यांच्या काही प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत व थकीत मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांनी शासन व कंपनीच्या जाचाला कंटाळून सोमवार, ९ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
सामूहिक राजीनामे देण्याबाबतचे लेखी निवेदन १४ एप्रिल रोजी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार सुनील तटकरे यांना रायगड जिल्हा संगणक परिचालक संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य सचिव तथा रायगड जिल्हा अध्यक्ष मयूर कांबळे यांनी दिले.

संगणक परिचालकांच्या विविध समस्या व थकीत मानधन आणि कंपनीचे व्यवस्थापन याबाबत जिल्हा परिषदेमध्ये १७ एप्रिल रोजी कंपनीचे व्यवस्थापक, संबंधित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. संगणक परिचालकांना केलेल्या कामाचा मोबदला हा त्यांना वेळच्या वेळी मिळालाच पाहिजे.
- आदिती तटकरे, अध्यक्षा, रायगड जिल्हा परिषद

आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पाचा बोजवारा उडाला आहे आणि याला फक्त आणि फक्त कंपनीचे गलिच्छ व्यवस्थापन जबाबदार आहे. त्यामुळे संगणक परिचालकांना कोणतीही कंपनी मध्यस्थी न ठेवता शासनामार्फत नियुक्ती देऊन सध्याच्या महागाईचा विचार करता किमान १५000/- रु . वेतन द्यावे.
- मयूर कांबळे, महाराष्ट्र राज्य सचिव तथा
रायगड जिल्हा अध्यक्ष