शल्यचिकित्सकांना भोवले भरती प्रकरण

दोषी आढळल्याने पदभार काढला : अकार्यकारी पदावर नियुक्तीचे सूतोवाच; नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ

अलिबाग : रायगड जिल्हा रुग्णालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये (एनआरएचएम) मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले आहे. त्यामुळे ेजिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अजित गवळी यांची बदली करून त्यांची अकार्यकारी पदावर नियुक्ती केली जाईल, असे आरोग्यमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले होते. गवळी यांच्यावर गंभीर आरोप असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती आमदार अनिकेत तटकरे यांनी दिली.

रायगड जिल्ह्यात आरोग्य सेवेविषयीच्या योजना वेळोवेळी प्रयत्न करूनदेखील योग्यरीत्या राबविल्या जात नाहीत. एनआरएचएमअंतर्गत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाला आहे. रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता असताना जिल्ह्यातील डॉक्टरची नियुक्ती न करता, परजिल्ह्यातील डॉक्टरांच्या नियुक्त्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अजित गवळी यांनी केल्या होत्या. यातील गंभीर बाब म्हणजे सरकारी सेवेतील डॉक्टरांपेक्षा कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या डॉक्टरांचे मानधन हे एक लाख रुपयांपासून १२ लाख रुपयांपर्यंत होते. यामध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. याबाबतचे वृत्त लोकमतमध्येही प्रसिद्ध झाले होते. याची दखल रायगड जिल्ह्यातील विधान परिषद सदस्य आमदार अनिकेत तटकरे यांनी घेतली. याबाबतचा थेट प्रश्न त्यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडून सरकारचे लक्ष वेधले.

लक्षवेधीला उत्तर देताना जयंत पाटील यांनी, एनआरएचएमअंतर्गत विविध कामांमध्ये व खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे स्पष्ट करत डॉ. अजित गवळी यांची तातडीने बदली करून त्यांच्या कारभाराची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे आमदार तटकरे यांनी सांगितले. अलिबाग येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत असलेल्या ११ कंत्राटी डॉक्टरांना जून २०१७ पासून मानधन मिळत नसल्याने त्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, डॉक्टरांचे काम बंद आंदोलन त्यांच्यावरच उलटले. डॉक्टरांना एनआरएचएम हजेरी बंधनकारक असताना या ठिकाणी बायोमेट्रिक हजेरीचे रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याची बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी माहिती अधिकारत उघड केले होते. या प्रकरणी डॉ. अजित गवळी यांच्याशी संपर्क साधला असता, अद्याप कोणत्याही प्रकारचे पत्र मिळाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारचे नियमित भूलरोग व स्त्रीरोग तज्ज्ञ उपलब्ध असताना भूलरोग तज्ज्ञावर महिना १२ लाख रुपये, स्त्री रोग तज्ज्ञावर महिना ७ लाख ३२ हजार इतका खर्च करण्यात येत आहे. नियमित स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांना मात्र महिना १ लाख रुपये इतके वेतन मिळत आहे. नियमित डॉक्टर वगळता एनआरएचएममधील कंत्राटी पद्धतीवरील डॉक्टरांवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च सरकारच्या लक्षात आल्याने आरोग्य उपसंचालक यांनी तातडीने जिल्हा रुग्णालयास भेट देऊन याची चौकशी सुरू केली.

रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता असताना जिल्ह्यातील डॉक्टरची नियुक्ती न करता, परजिल्ह्यातील डॉक्टरांच्या नियुक्त्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अजित गवळी यांनी केल्या होत्या. यातील गंभीर बाब म्हणजे सरकारी सेवेतील डॉक्टरांपेक्षा कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या डॉक्टरांचे मानधन हे एक लाख रुपयांपासून १२ लाख रुपयांपर्यंत होते. यामध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्याने हा प्रश्न विधिमंडळातील अधिवेशनात मांडला होता.
- अनिकेत तटकरे,
आमदार

एनआरएचएम डॉक्टरांपैकी काही डॉक्टरांना १२ लाख १६ हजार, काहींना ५ लाख ३६ हजार ३५०, काहींना ३ लाख ६५ हजार, तर काही डॉक्टरांना एक लाख असे वेतन असल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले होते. याउलट नियमित डॉक्टरांचे वेतन एनआरएचएम डॉक्टरांपेक्षा कमी असल्याने नियमित डॉक्टरांना काम न देता कोट्यवधींचा निधी लाटण्यासाठी एनआरएचएम कार्यक्र मांतर्गत भरती केली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता.