नववर्षात गृहखरेदीसाठी सुगीचे दिवस

नोटाबंदीमुळे काही अडचणींना सामोरे जावून त्रासलेल्या रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी आणि स्वत:च्या मालकीचे घर घेण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी नवीन वर्ष

- जयंत धुळप, अलिबाग
नोटाबंदीमुळे काही अडचणींना सामोरे जावून त्रासलेल्या रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी आणि स्वत:च्या मालकीचे घर घेण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी नवीन वर्ष शुभसंकेत घेऊन येणारे ठरणार आहे.
नाबार्डच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्याचा आगामी वर्षांचा ‘पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लॅन-२०१७-१८’ अर्थात संभाव्यतायुक्त ऋण योजना तयार करण्यात आली आहे. आगामी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता असलेली ही एकूण योजना तब्बल २६३० कोटी रुपयांची आहे. यामध्ये गृहखरेदी क्षेत्राकरिता १०९५ कोटी तर शेती क्षेत्राकरिता ६६५ कोटी रुपयांची संभाव्य ऋण तरतूद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न २०१७ या वर्षात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
७१५२ चौरस किमी क्षेत्राच्या रायगड जिल्ह्यात २६ लाख ३४ हजार लोकसंख्या असून जिल्ह्याचे साक्षरता प्रमाण ८३.१४ टक्के आहे. जिल्ह्यातील उरण, पनवेल, कर्जत, खालापूर या तालुक्यांमधील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शिवाय पुणे-मुंबईकडील चाकरमानीही रायगड जिल्ह्यातील किनारी भागात घर घेण्यास उत्सुक असल्याचे दिसून येत आहे.
मध्यमवर्गीय नोकरदारवर्गाच्या गरजेतून मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प विकसित होत आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांना बँकेच्या गृहकर्ज योजनेच्या सहाय्यानेच हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करता येवू शकते. त्यांचे हे स्वप्न विनासायास पूर्ण व्हावे याकरिताच नाबार्डने यंदाच्या या योजनेत गृहकर्जाकरिता अधिक संभाव्य तरतूद निश्चित केली आहे.
दुसरीकडे रायगड जरी औद्योगिक जिल्हा असला तरी जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यांत शेती, आंबा बागायतदार शेतकरी यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांचे स्वप्न शेती उत्पादकता वृद्धीतूनच पूर्ण होवू शकते. याचाही गांभीर्याने नाबार्डने विचार केला आहे.
शेती क्षेत्राकरिता २०१३-१४ मध्ये १५६.५३ कोटी रुपये असणारी तरतूद २०१४-१५ मध्ये कमी होवून १२९.७३ कोटीवर आली होती. तर २०१५-१६ मध्ये रायगडच्या कृषी क्षेत्राकरिता १६५.८५ कोटी रुपयांची तरतूद नियोजित करण्यात आली होती, त्यामुळे जिल्ह्याची कृषी क्षेत्रात लक्षणीय वृद्धी झाली. आगामी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता कृषी क्षेत्राकरिता ६६५.४८ कोटी रुपयांची संभाव्य ऋण तरतूद करण्यात आली आहे.
शेती कर्जांतर्गतकरिता पीक उत्पादन व पणन याकरिता २२१.८० कोटी, कृषी टर्म लोन्स व कृषी संलग्न व्यवसायाकरिता १८५.११ कोटींंची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
जिल्ह्याच्या एकूण २६३० कोटी रुपयांच्या या योजनेत सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम व्यवसायांकरिता ६०७.६८ कोटी, निर्यात पतनिर्मिती करिता २५.५० कोटी, शैक्षणिक कर्जे याकरिता १९१.२५ कोटी, ऊर्जा निर्मितीकरिता ३.३७ कोटी, स्वयं सहाय्यता गटांकरिता २९.७२ कोटी तर सार्वजनिक पायाभूत सुविधांकरिता १२.५८ कोटींचे नियोजन आहे.

जिल्ह्याचे ठेव-कर्ज प्रमाण ४५ टक्के
३१ मार्च २०१६ अखेर जिल्ह्यात विविध बँकांच्या एकूण ठेवी २६ हजार५०६ कोटी रुपये होत्या त्यातून ११ हजार ७३३ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले होते. हे ठेव-कर्ज प्रमाण (सिडी रेशो) ४५ टक्के होता. दरम्यान, जिल्ह्यातील २००० पेक्षा अधिक वस्तीच्या १८२ गावांमध्ये तर २०००पेक्षा कमी वस्तीच्या १७०६ अशा एकूण १८८८ गावांमध्ये विविध बँकांच्या माध्यमातून वित्तीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.