एलईडी पर्सनेट मासेमारीवर कारवाई करा, अखिल भारतीय मच्छीमार खलाशी संघाचा आंदोलनाचा इशारा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2018 01:33 AM2018-01-25T01:33:23+5:302018-01-25T01:33:42+5:30

एलईडी लाइट लावून पर्सनेट मासेमारी करणा-यांवर शासनाने त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा जनआंदोलन करण्यात येईल अशा इशारा अखिल भारतीय मच्छीमार खलाशी संघाचे अध्यक्ष विश्वनाथ म्हात्रे यांनी अलिबाग तालुक्यातील बोडणी येथे मंगळवारी झालेल्या कोळी बांधवांच्या सभेत बोलताना दिला आहे.

 Take action on the LED Parsenet fishing, the All India Fisherman Khalasi team's protest signal | एलईडी पर्सनेट मासेमारीवर कारवाई करा, अखिल भारतीय मच्छीमार खलाशी संघाचा आंदोलनाचा इशारा

एलईडी पर्सनेट मासेमारीवर कारवाई करा, अखिल भारतीय मच्छीमार खलाशी संघाचा आंदोलनाचा इशारा

googlenewsNext

विशेष प्रतिनिधी 
अलिबाग : एलईडी लाइट लावून पर्सनेट मासेमारी करणा-यांवर शासनाने त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा जनआंदोलन करण्यात येईल अशा इशारा अखिल भारतीय मच्छीमार खलाशी संघाचे अध्यक्ष विश्वनाथ म्हात्रे यांनी अलिबाग तालुक्यातील बोडणी येथे मंगळवारी झालेल्या कोळी बांधवांच्या सभेत बोलताना दिला आहे.
बोटींना एलईडी लाइट लावून पर्सनेट पद्धतीने सुरू असलेल्या मासेमारीचा फायदा पाच टक्के मच्छीमारांचा होतो, परंतु ९५ टक्के मच्छीमार बांधवांचे मोठे नुकसान होत आहे. ससून डॉकमध्ये सुमारे ३५० पर्सनेट नौका कार्यरत आहेत. त्यापैकी २० ते २५ नौकांनी एलईडी लाइट लावून मासेमारी केली. त्याचा विपरीत परिणाम अन्य मच्छीमार बांधवांवर झाला. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय मच्छीमार खलाशी संघाने प्रखर विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेला अलिबाग, पेण, पनवेल व उरण तालुक्यातील मासेमारी व्यावसायिक उपस्थित होते.
एलईडी लाइटसंदर्भात मस्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, मत्स्यव्यवसाय विभाग आदींना निवेदने दिली. या संदर्भात मस्यव्यवसाय मंत्र्यांनी आदेश देवून सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र अधिकाºयांकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. परिणामी शासन या प्रश्नी धूळफेक करीत आहे. एलईडी लाइट लावून मासेमारी बंद करण्याचा अधिकार शासनाला असताना त्याची जबाबदारी मच्छीमार संस्थेकडे सोपवून हा विषय दुर्लक्षित करीत आहे. एलईडी लाइटमुळे पारंपारिक मासेमारी व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर असून भविष्यात कोळी बांधवांना उपासमारीची वेळ येण्याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भात शासनाने अपेक्षित सहकार्य करावे व रायगड जिल्ह्यात पर्सनेट परवाना नसताना मासेमारी केली जाते याची दखल शासनाने घ्यावी, अन्यथा कोळी बांधवांच्या न्याय हक्काकरिता तीव्र जनआंदोलन करावे लागेल, असे विश्वनाथ म्हात्रे यांनी यावेळी नमूद केले.
बोडणी येथे सभेचे आयोजन धनाजी कोळी यांनी केले होते. यावेळी रेवस-बोडणी मच्छीमार संस्थेचे चेअरमन विश्वास नाखवा, रामचंद्र नाखवा, रायगड जिल्ह्यातील कोळी समाजाचे पदाधिकारी देवा तांडेल, चंदू तांडेल, राजन तांडेल तसेच रेवस-बोडणी, अलिबाग, वरोडी, जिते, धसवड, नवघर, दिघोडा, भाल, दादर, खरोशे, करंजा, उरण येथील कोळी बांधव मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.
९५ टक्के मच्छीमार बांधवांचे नुकसान-
बोटींना एलईडी लाइट लावून पर्सनेट पद्धतीने सुरू असलेल्या मासेमारीचा फायदा पाच टक्के मच्छीमारांचा होतो, परंतु ९५ टक्के मच्छीमार बांधवांचे मोठे नुकसान होत आहे. ससून डॉकमध्ये सुमारे ३५० पर्सनेट नौका कार्यरत आहेत. त्यापैकी २० ते २५ नौकांनी एलईडी लाइट लावून मासेमारी केली.

Web Title:  Take action on the LED Parsenet fishing, the All India Fisherman Khalasi team's protest signal

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.