कुपोषण रोखण्यासाठी टेलिमेडिसीन उपचार

कुपोषित बालकांच्या उपचारास दोन दिवसांत निधी

अलिबाग : कर्जत तालुक्यातील १६ कुपोषित बालकांच्या तत्काळ उपचाराकरिता आवश्यक प्रत्येकी पाच हजार रुपये याप्रमाणे ८० हजार रुपयांचा निधी येत्या दोन दिवसांत देण्यात येईल. तसेच जिल्ह्यातील कुपोषणास आळा घालण्याकरिता ५२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये टेलिमेडिसीन उपचार पद्धती सुरू करण्यात येईल. याअंतर्गत विविध प्रकारच्या ३२ वैद्यकीय चाचण्या करण्यात येतील आणि या टेलिमेडिसीन उपचार पद्धतीची सुरुवात कर्जत तालुक्यातून करण्यात येणार असल्याची माहिती रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी गुरुवारी दिली.
रायगड जिल्ह्यातील कुपोषण आणि माता-बाल मृत्यूंचे वाढलेले प्रमाण याबाबत ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर कर्जत येथील दिशा केंद्र सामाजिक संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि रायगड जिल्हा लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रकल्पाचे समन्वयक अशोक जंगले, जगदीश दगडे, आकेश बिर्जे यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा रुग्णालयात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यानंतर तत्काळ जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अजित गवळी यांच्या कार्यालयात बैठक घेऊन वरील निर्णय घेण्यात आला.
कर्जत तालुक्यातील कुपोषणास आळा घालण्याकरिता या ठिकाणी कायमस्वरूपी बाल उपचार केंद्र(सीटीसी) सुरू करण्याकरिता रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अजित गवळी यांनी एक संयुक्त प्रस्ताव
राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्यास आदिवासी विकास विभागाच्या गाभा संमितीने मंजुरीही दिली आहे. मात्र, हे बाल उपचार केंद्र अद्याप सुरू झाले नसल्याचे जंगले यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर पाठपुरावा करून हे केंद्र लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी गुरूवारच्या बैठकीत दिले.

मोफत सोनोग्राफी सुविधा
कुपोषण निर्मूलनाकरिता तातडीची उपाययोजना म्हणून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात ग्रामबाल पोषण केंद्र(व्हीसीडीसी) आणि बाल उपचार केंद्र(सीटीसी) कायमस्वरूपी सुरू करण्यात यावीत, आरोग्य विभाग आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्प यांच्या माध्यमातून बालकांची संयुक्त आरोग्य तपासणी करण्यात यावी, आरोग्य विभाग आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्प यामधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर रोखण्याकरिता मधुमक्षिका व मत्स्यपालनाचा व्यवसाय उपलब्ध करून द्यावा, माता-बालमृत्यू रोखण्याकरिता आदिवासी क्षेत्रातील बालविवाह रोखणे आवश्यक असून त्याकरिता प्रभावी विशेष जनजागृती करणे, गरोदर मातांना सुयोग्य उपचार मिळण्याकरिता आवश्यक मोफत सोनोग्राफी यंत्र सुविधा तालुकास्तरावर उपलब्ध व्हावी, कर्जत तालुक्यातील गरोदर मातांकरिता अमलात आणली जाणारी डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यांतही अमलात आणावी, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना शिष्टमंडळाने लेखी निवेदनात केल्या. त्यावर पालकमंत्री चव्हाण यांनी लवकरच आवश्यक ते निर्णय घेतले जातील, असे सांगितले.

जिल्ह्यात ८०९ कुपोषित बालके
रायगड जिल्ह्यात जुलै २०१८ अखेर एकूण ८०९ कुपोषित बालके असून, त्यापैकी मध्यम कुपोषण श्रेणीत ६७९ तर तीव्र कुपोषण श्रेणीत १२८ बालके असल्याने कुपोषण निर्मूलनाकरिता प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे शिष्टमंडळातील सदस्यांनी सांगितले.