शेतकऱ्यांच्या लढ्याला दहा वर्षांनी यश; टाटा पॉवरसाठी अतिरिक्त भूमी संपादन

संमती न दिलेल्या शहापूर-धेरंडमधील शेतकऱ्यांची ८७ हेक्टर जमीन मिळणार परत

- जयंत धुळप 

अलिबाग : सरकारच्या भूमी संपादनाच्या बेकायदा व चुकीच्या धोरणाविरुद्ध अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड परिसरातील ४९६ शेतकºयांनी श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली लढा पुकारला होता. तब्बल तीन हजार ७१० दिवसांनी (जवळपास १० वर्षे) शेतकºयांनी ही लढाई जिंकली आहे. शेतकºयांच्या ८७ हेक्टर आर इतक्या गरजेपेक्षा अतिरिक्त(जास्त) शेतजमिनीचे भूमी संपादन सरकारने केल्याचे सिद्ध करण्यात शेतकºयांना यश आले आहे. परिणामी, आता भूमी संपादनास हरकती घेऊन संमती न दिलेल्या शेतकºयांच्या जमिनी त्यांना परत मिळणार असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे रायगड जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.
टाटा पॉवर १६०० मे. वॅटच्या प्रकल्पासाठी किमान जमीन किती हे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणच ठरवू शकते, हे रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या निदर्शनात आणून दिले. त्यानंतर तत्काळ टाटा पॉवरच्या १६०० मे. वॅटच्या प्रकल्पासाठी किमान जागेची खातरजमा करण्याचे आदेश १८ एप्रिल २०१८ रोजी अलिबाग उपविभागीय महसूल अधिकारी यांना देण्यात आले. त्यानुसार कार्यवाही होऊन २९ जून २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती विभागाचे कार्यकारी संचालक प्रदीप शिंगाडे यांनी टाटा पॉवरच्या १६०० मे. वॅट प्रकल्पासाठी ३०० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असल्याचे लेखी पत्र दिले, त्यामुळे ८७ हेक्टर जमिनीचे अतिरिक्त (जादा) भूसंपादन झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.
अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड परिसरात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या माध्यमातून टाटा पॉवर कंपनीच्या औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पाकरिता दोन्ही गावांतील ४९६ शेतकºयांच्या ४०१-९३ हेक्टर आर शेतजमिनीचे खासगी भूमी संपादन, तर ५९-५८ हेक्टर आर शेतजमिनीचे शासकीय भूमी संपादन केले. त्यास शेतकºयांनी २० एप्रिल २००८ रोजी हरकती दाखल केल्या व आवश्यकतेनुसारच जमीन हस्तांतर करावी, असे सूचित केले होते.

भूमी संपादनाबाबत तत्कालीन विशेष भूसंपादन अधिकारी जयकृष्ण फड यांनी शासनाला ७ एप्रिल २००७ ची आकडेवारी पुरवून दिशाभूल केली. या त्यांच्या कृतीविरोधात २ आक्टोबर २००८ रोजी एक हजार शेतकºयांनी अलिबाग ते मंत्रालय पायी लाँग मार्च काढला. ८ आॅक्टोबर २००८ रोजी चेंबूर येथे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी घेतलेल्या बैठकीत ‘टाटा पॉवर प्रकल्पासाठी भूसंपादन अंतिम करण्यापूर्वी कमीत कमी किती हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे, या बाबत तपासणी करून घेण्याविषयी रायगडच्या जिल्हाधिकाºयांना आदेश दिले होते. मात्र, जिल्हाधिकाºयांनी ऊर्जा विभागाकडून आवश्यक किमान जमिनीची खातरजमा केली नाही आणि १५ आॅक्टोबर २००९ रोजी एमआयडीसीने भूसंपादन अंतिम केले. याबाबत श्रमिक मुक्ती दलाने २०० हून अधिक पत्रे शासनास दिली, तर विविध प्रकारची किमान १६ आंदोलने केली होती.

प्रत्यक्षात प्रकल्प १६०० मे. वॅटचा, दाखवला २४०० चा
टाटा पॉवरचा वीज प्रकल्प प्रत्यक्षात १६०० मे. वॅट क्षमतेचा आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने देखील १६०० मे. वॅट प्रकल्पास परवानगी दिलेली असताना हा प्रकल्प २४०० मे. वॅटचा दाखवून शेतकºयांच्या अतिरिक्त (जादा) जमिनीचे संपादन केले. २१ आॅक्टोबर २०१३ रोजी एमआयडीसी कायद्यान्वये ही शेतजमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्यापूर्वी देखील टाटा पॉवरच्या १६०० मे. वॅट प्रकल्पासाठी किमान किती जमीन लागते, याची खातरजमा करण्याची विनंती शेतकºयांनी केली होती. मात्र, १२ जून २०१७ रोजी खासगी जमिनीपैकी ३८७.७७.५० हेक्टर आर इतके क्षेत्र अंतिमत: संपादन केल्याचे पत्र तत्कालीन अलिबाग उपविभागीय महसूल अधिकाºयांनी श्रमिक मुक्ती दलास दिले होते.