जिल्ह्यात खासगी जमिनींवरील कांदळवनांचा आकडाच नाही

पर्यावरणाचे रक्षण करणाºया कांदळवनांना संरक्षित करतानाच शेतकरी आणि मच्छीमार यांचा आर्थिक स्तर उंचावला जावा, यासाठी सरकारने ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ अमलात आणली आहे.

- आविष्कार देसाई 

अलिबाग : पर्यावरणाचे रक्षण करणाºया कांदळवनांना संरक्षित करतानाच शेतकरी आणि मच्छीमार यांचा आर्थिक स्तर उंचावला जावा, यासाठी सरकारने ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ अमलात आणली आहे. ही योजना सरकारी आणि खासगी जमिनीवर राबवली जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये सरकारी जमिनीवर असणाºया कांदळवनाचा आकडा जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. मात्र, खासगी जमिनीचा थांगपत्ता प्रशासनाच्या दप्तरी नाही. खासगी जमिनींचे अद्याप सर्वेक्षणच झाले नसल्याने खासगी क्षेत्रावर ही योजना राबविणे म्हणजे ओल्या हातात मीठ पकडण्यासारखेच असल्याचे बोलले जाते.
रायगड जिल्हा हा समुद्र, खाड्यांना लागून असलेला जिल्हा आहे. त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवने असणार हे सांगण्याची गरज नाही. खारभूमी विभागाने कोट्यवधी रुपये खर्चून खारबंदिस्तीची कामे योग्य पद्धतीने न केल्याने, जिल्ह्याच्या विविध भागांमध्ये खारबंदिस्ती तुटल्या आहेत. खारबंदिस्ती तुटल्यामुळे शेतकºयांच्या पिकत्या जमिनी नापीक झाल्या आहेत. सरकारी जमिनीही याच पद्धतीने नापीक झाल्या आहेत. महसूल विभाग, खार भूमी विभाग, वन विभाग, भूमी अभिलेख विभाग यांनी कांदळवनांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्ह्यामध्ये दोन हजार ५७० हेक्टर क्षेत्रावर कांदळवन आहे. खासगी जागेचा सर्व्हे अद्याप झालेला नसल्याने त्याचा अधिकृत आकडा सांगता येत नाही, तरी तो चार हजार हेक्टरच्या आसपास असण्याची शक्यता जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी व्यक्त
केली.
कांदळवनांचे सर्वेक्षण करण्याची प्रथम मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने जिल्हा प्रशासनाला २०१७मध्ये केली होती. त्यावर अद्यापपर्यंत पूर्ण कार्यवाही केलेली नाही. ३ मे २०१७ रोजी आयुक्तांनी याबाबत फटकारल्यानंतर सरकारी यंत्रणांना वेग आला, त्यांनी तातडीने सरकारी क्षेत्रावरील कांदळवनांचे सर्वेक्षण केले. मात्र, खासगी जमिनीचे सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे नक्की किती जमिनीवर कांदळवन आहे याची माहिती उपलब्ध नाही, असे असताना सरकारने कांदळवनांच्या संरक्षणाबरोबरच शेतकरी, मच्छीमार यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना आणली आहे. राज्यातील ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी ही योजना प्रभावीपणे राबवण्याची तयारी सरकारने जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू केली आहे. योजनेचा सरकारी निर्णय २० सप्टेंबर २०१७ रोजी काढला आहे. योजना चांगली असली, तरी आधी जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित ठिकाणच्या बिगर सरकारी संस्था, चळवळीतील कार्यकर्ते यांना या योजनेचे प्रेझेंटेशन द्यावे, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा संघटक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.
किती टक्के जमिनीवर कांदळवन आहे, याची माहिती नसताना योजना राबवणे योग्य ठरणार नाही. योजना यशस्वीपणे राबवली जाणार नाही आणि लाभार्थ्यांनाही त्याचा फायदा होणार नसल्याचे भरत यांनी स्पष्ट केले.


समुद्रापासून किनाºयाचे रक्षण तसेच सायक्लॉन, फयान या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीपासून कांदळवनांमुळे संरक्षण प्राप्त होते. कांदळवनांचे पर्यावरणीय महत्त्व विचारात घेता, त्यांना पुरेसे वैधानिक संरक्षण प्रदान करावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले आहेत.

राज्यातील १५ हजार ८८ हेक्टर सरकारी जमिनीवरील आणि एक हजार ७७५ हेक्टर खासगी क्षेत्रावरील कांदळवन अनुक्रमे ‘राखीव वने’ आणि ‘वने’ म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहेत.

ही योजना मुंबईच्या अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष) यांच्या नियंत्रणात राहणार आहे. योजनांचा वार्षिक आराखडा तयार करणे, निधीची मागणी करणे, वितरित करणे, कामांचे मूल्यमापन करणे, योजनेत बदल पाहिजे असल्यास राज्यस्तरीय समितीच्या पूर्वमान्यतेने करणे, सरकारला अहवाल देणे, ही कामे करावी लागणार आहेत. जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार आहे.

योजनेचे फायदे
खासगी, सरकारी जमिनीवरील कांदळवन क्षेत्र उत्पादनक्षम होणार आहे. त्याचबरोबर कांदळवनांचा दर्जा उंचावला जाणार आहे. या योजनेद्वारे संबंधित जागेमध्ये खेकडा पालन, बहुआयामी मत्स्य शेती, कालवे पालन, मधुमक्षिका पालन, शिंपले पालन, गृह पर्यटन, शोभिवंत मत्स्य शेती, भातशेती करता येणार आहे. त्यामुळे कांदळवनांच्या संरक्षणाबरोबरच शेतकरी, मच्छीमार यांच्या हाताला काम मिळणार आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये दोन हजार ५७० हेक्टर क्षेत्रावर कांदळवन आहे. याबाबतचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. मात्र, खासगी क्षेत्राचे सर्वेक्षण अद्याप बाकी आहे. कांदळवनाचे संरक्षण करतानाच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, हा या योजनेमधील सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे.
- जयराज देशमुख,
तहसीलदार, महसूल