कोकणातील हजारांवर गावे दरडीच्या सावटाखाली ! आणखी ‘इर्शाळवाडी’ होऊ नये

त्वरेने कार्यवाही होण्याची गरज

अलिबाग : निसर्गरम्य समुद्रकिनाऱ्याबरोबरच  सह्याद्रीतील डोंगररांगांचा मोठा वारसा लाभलेल्या कोकणपट्ट्यात त्या पर्वतरांगेच्या पायथ्यांशी लाखो नागरिक निवारा घेत आहेत. या विभागातील २० टक्क्याहून अधिक  म्हणजे तब्बल १,०५० गावे   दरडप्रवण क्षेत्रात आहेत. गेल्या बुधवारी खालापुरातील इर्शाळवावडीत घडलेली दुर्घटना लक्षात घेता, ही गावेही दरडीच्या सावटाखाली असल्याने  ‘दुसरी इर्शाळवाडी’ घडण्यापूर्वी संबंधित गावातील रहिवाशांचे तातडीने स्थलांतर करणे गरजेचे आहे. अन्यथा आणखी मोठ्या संभाव्य जीवितहानीचा धोका असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. 

राज्य सरकारने केवळ घोषणा व आश्वासनापुरते काम न करता संबंधित भागातील ग्रामस्थांच्या समस्यांचा पूर्ण विचार करून सुरक्षित ठिकाणी त्यांच्या पुनर्वसनाचा कार्यक्रम  राबविला  पाहिजे, अन्यथा दरवर्षी अशा दुर्घटनांना सामोरे जावे लागू शकेल, अशी भीती संबंधितांतून व्यक्त होत आहे. 

महाराष्ट्रात दरवर्षी  सर्वाधिक म्हणजे सरासरी ३ हजार मि. मी. पाऊस  कोकणात  पडतो.  त्यामुळे साहजिकच या विभागाला मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागतो. त्यातही प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात कमी कालावधीत जास्त पाऊस  होतो आणि भरतीची वेळ त्याच कालावधीत असल्यास जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण होत असते.  त्यामुळे डोंगराळ भागात राहात असलेल्या नागरिकांना दरडीचा धोका कायम सतावत राहिला  आहे. 

आपत्ती व्यवस्थापनावर भर देण्याची गरज

कोकण विभागात गेल्या ५ वर्षात सरासरी २,२०० ते २,८०० मि. मी. इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे.   विभागात एकूण ७ जिल्हे असून, ५० तालुके आणि ६ हजार ३५३ गावे आहेत.   नैसर्गिक आपत्तीमध्ये उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ, वणवा, चक्रीवादळ, उष्णतेच्या लाटांना सामोरे जावे लागत आहे. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी पर्यावरणीय समतोल साधण्याबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापन, निवारण  व जनजागृती प्राधान्याने व  मोठ्या प्रमाणात करण्याची गरज आहे. 

कोकण विभागात १,०५० दरडग्रस्त गावे 

कोकण विभागात एकूण ६ हजार ३५३ लहान - मोठी गावे आहेत. शासनानेच केलेल्या सर्वेक्षणात त्यापैकी तब्बल १,०५० दरडग्रस्त गावे आहेत. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील १०३ गावांचा समावेश आहे. यात मुसळधार पाऊस किंवा वादळी वारा झाल्यास याठिकाणी दरडी कोसळण्याची भीती व्यक्त केली आहे. या ठिकाणी अनेक नागरिक राहात आहेत. एकाचवेळी त्यांचे पुनर्वसन शक्य नसले तरी त्याबाबत धोक्याच्या श्रेणीनुसार त्याबाबत कालबद्ध निश्चित कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे.