११७ मीटर लांब रोलवर हजारो स्वाक्ष-या!

दादर येथील कवळी वाडीमधील पालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या ३ हजार ४७ चौरस मीटर इतक्या मोठ्या भूखंडावर रुग्णालय उभारण्याची मागणी करत श्री वर्धमान स्थानकवासी

मुंबई : दादर येथील कवळी वाडीमधील पालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या ३ हजार ४७ चौरस मीटर इतक्या मोठ्या भूखंडावर रुग्णालय उभारण्याची मागणी करत श्री वर्धमान स्थानकवासी जैनश्रावक संघ या संस्थेने जनआंदोलन उभारले आहे. त्याअंतर्गत गेल्या २० ते २५ दिवसांत संस्थेने ११७ मीटर लांब रोलवर हजारो स्वाक्षऱ्या जमा केल्या आहेत. स्वाक्षऱ्या केलेला रोल गुरुवारी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना सादर करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत संस्थेचे अ‍ॅड. मुकेश छेडा म्हणाले की, संबंधित भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याचा पालिकेचा डाव होता. मात्र संस्थेने गेल्या ८ वर्षांपासून या भूखंडाचे संरक्षण केले आहे. इतकेच काय तर भूखंडावरील अतिक्रमणही रोखले आहे. कालांतराने भूखंडावर अतिक्रमण होऊन तो बिल्डरच्या घशात जाण्याचा धोका आहे. परिणामी भूखंडावर सुपर स्पेशालिटी सोयीयुक्त अहिल्याताई रांगणेकर रुग्णालय उभारण्याचा संस्थेचा मानस आहे.
पालिकेच्या या भूखंडावर सध्या एकूण ८१ भाडेकरू राहत आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेने हा भूखंड केवळ १७ कोटी रुपयांत बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला होता. याउलट संस्थेला रुग्णालयासाठी भूखंड दिल्यास त्या ठिकाणी ११०० चौरस मीटर परिसरात रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि उर्वरित जागेत १०० खाटांचे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याचा दावा संस्थेने केला आहे. शिवाय ८१ कुटुंबांचे पुनर्वसन करून कुटुंबातील एका व्यक्तीला रुग्णालयात रोजगार देण्याची तयारीही संस्थेने दाखविली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे परिसरात असलेल्या नामांकित रुग्णालयांच्या सुविधा देणारे हे रुग्णालय
ट्रस्टमार्फत चालवण्यात येणार
आहे. त्यामुळे अतिसामान्य व्यक्तीलाही या ठिकाणी उपचार घेणे शक्य होईल, असा संस्थेचा दावा आहे.
शाळेची गरजच काय?
मुळात दादर परिसरात या भूखंडाच्या १ किमीच्या परिसरात तब्बल २१ शाळा आहेत. त्यामुळे या भूखंडावर शाळेचे आरक्षण ठेवण्याची गरज नसल्याचे संस्थेने
सांगितले. कारण २०१४ साली भूखंडाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या समितीला उत्तर देताना पालिकेनेच हा दावा केलेला आहे. त्यामुळे शाळेचे आरक्षण रद्द करून या ठिकाणी रुग्णालय उभारण्याची परवानगी देण्याची मागणी संस्थेने केली आहे. (प्रतिनिधी)