महामार्ग बाधितांचे दीडशे कोटी थकले, काम सुरू करू न देण्याचा ग्रामस्थांचा निर्णय

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी महाड आणि पोलादपूर या दोन तालुक्यांमध्ये संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीची अद्यापही शंभर टक्के नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. एकीकडे या दोन्ही तालुक्यांमध्ये चौपदरीकरणाच्या कामाला ठेकेदारांनी प्रारंभ केला आहे.

महाड : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी महाड आणि पोलादपूर या दोन तालुक्यांमध्ये संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीची अद्यापही शंभर टक्के नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. एकीकडे या दोन्ही तालुक्यांमध्ये चौपदरीकरणाच्या कामाला ठेकेदारांनी प्रारंभ केला आहे. मात्र, दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांना दीडशे कोटी रुपये देणे आहे. नुकसानभरपाईची ही सर्व रक्कम मिळाल्याखेरीज आमच्या जमिनी, घरे ताब्यात देणार नाही आणि ठेकेदारांना कामदेखील करू देणार नाही, अशी भूमिका महाडनजीकच्या करंजखोल येथील प्रकल्पगस्तांनी घेतली आहे. केवळ ही भूमिका घेऊनच हे प्रकल्पग्रस्त थांबले नाहीत, तर या गावात जमिनी आणि घरे ताब्यात घेण्यासाठी आलेल्या ठेकेदाराला या ग्रमस्थांनी परतदेखील पाठविले आहे.
करंजखोल या गावातील अरुण शंकर महाडिक, शांताराम महादेव तांबडे, मनोहर महाडिक, गणेश दगडू तांबडे, उत्तम केरू तांबडे, रघुनाथ दगडू तांबडे, सुधीर तांबडे, पांडूरंग काशिराम पोटसुरे यांच्या जमिनी आणि घरे संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, या आणि त्यांच्यासारख्या अनेक प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही त्यांच्या जागा जमिनींचा त्याचप्रमाणे घरांचा मोबदला मिळालेला नाही.
महामार्गाचे काम करणाºया ठेकेदार कंपनीने कामाला प्रारंभ केल्यानंतर, या जागांचा आणि घरांचे सपाटीकरण करण्यासाठी ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी या ग्रामस्थांना घरे खाली करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. मात्र, नुकसानभरपाईची रक्कम मिळालेली नसल्यामुळे राहण्याची पर्यायी व्यवस्था कशी करायची? हा प्रश्न असल्याने आधी नुकसानभरपाई द्या, नंतरच आमच्या जमिनींचा ताबा घ्या, अशी भूमिका घेत या ग्रामस्थांनी
ठेकेदार कंपनीला परत पाठविले. मात्र, निधी जर वेळेवर उपलब्ध झाला नाही, तर करंजखोल प्रमाणेच अन्य ठिकाणी देखील कंपनीला काम
करण्यास अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

- महाडच्या प्रांताधिकाºयांशी संपर्क साधला असता, देणी देण्यासाठी आलेला निधी संपला असून, आणखी दीडशे कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच या प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला अदा करणे शक्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.