शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा आंदोलनाची वेळ

विरोध न करता दिला पर्याय : मानकुले पुलाला जोडरस्ता करताना धेरंड-शहापूरमधील ३११ जणांचे होणार विस्थापन

- आविष्कार देसाई

अलिबाग : टाटा आणि रिलायन्सच्या प्रदूषणकारी पॉवर प्रोजेक्टला हद्दपार करणाºया धेरंड-शहापूरमधील शेतकऱ्यांवर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. खारनई खाडीवरील मानकुले पुलाला जोडण्यासाठीचा रस्ता या गावातील मानवी वस्त्यांमधून नेण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सुमारे ३११ शेतकºयांचे विस्थापन होणार असल्याने शेतकºयांनी सरकारच्या या धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे. विकासाला विरोध न करता श्रमिक मुक्ती दलाने शून्य विस्थापनाचा पर्याय सरकार आणि प्रशासनाला देण्याचा निर्धार शनिवारच्या बैठकीत करण्यात आला. सरकार आणि प्रशासनाने शेतकºयांचा पर्याय स्वीकारला नाही तर तालुक्यामध्ये आंदोलनाची पुन्हा एकदा ठिणगी पडणार आहे.

सुमारे २० वर्षांपूर्वी नारंगी आणि शहापूरला जोडण्यासाठी खारनई खाडीवर मानकुले येथे पूल बांधण्यात आला आहे.
या मार्गाचा फायदा ग्रामस्थांना होणार होता. दोन्ही बाजूने जोडणारा रस्ता अद्यापही झालेला नाही. आता मात्र सरकारने तातडीने या ठिकाणी लक्ष घातले असले तरी, यामागे मोठे षड्यंत्र असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या ठिकाणी एमआयडीसीमार्फत प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्याच उद्देशाने सरकारने येथे लक्ष दिले असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. शेतकºयांचा आणि ग्रामस्थांचा विकास प्रकल्पांना विरोध नाही. मात्र, तो विकास करण्याआधी स्थानिकांना त्यामध्ये सामावून घेणे गरजेचे आहे. स्थानिकांना विश्वासात न घेता प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न झाल्यास टाटा आणि रिलायन्सच्या प्रदूषणकारी पॉवर प्रोजेक्टचे काय झाले याची आठवणही भगत यांनी करून दिली.

खारनई खाडीवरील मानकुळे पुलाचा शहापूर धेरंड जोड रस्ता मानवी वस्ती विस्थापित करणारा असल्याने, राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरणानुसार जनतेच्या वतीने दिलेला तसेच कमीत कमी विस्थापनाचा पर्याय आणि पर्यायी जोड रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्ताव स्वीकारावा, असे पत्रच शेतकºयांनी तयार करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती भगत यांनी दिली. मानकुळे पुलाचा शहापूर-धेरंड जोडरस्ता लवकर होण्यासाठी जनतेचा पर्याय समजून घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते, खारभूमी आणि जोडरस्ता प्रकल्पग्रस्त यांची लवकरात लवकर बैठक घेण्याची मागणीही पत्राद्वारे करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खारनई खाडीवरील मानकुळे पुलाचा धेरंड-शहापूर जोड रस्ता संपादन करताना त्याचा पर्यावरणीय अहवाल अथवा सुनावणी न घेता एकतर्फी जनतेवर लादला गेला आहे. हा रस्ता झाला तर ज्या जनतेसाठी हा रस्ता करायचा आहे त्यातील जनतेलाच बाहेर काढून हा रस्ता केला जात आहे हे आपण लक्षात घ्यावे, असे शेतकºयांनी ठणकावले आहे.

जोडरस्ता लवकर होण्यासाठी जनतेचा पर्याय समजून घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते, खारभूमी आणि जोडरस्ता प्रकल्पग्रस्त यांची लवकरात लवकर बैठक घ्यावी, तसेच सध्याचा प्रस्तावित जोडरस्ता रद्द करून जनतेचा पर्याय स्वीकारावा. श्रमिक मुक्ती दल आमच्या वतीने सरकार सोबत चर्चा करावी, यासाठी त्यांना शेतकºयांनी अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना आता श्रमिक मुक्ती दलाचे संरक्षक कवच मिळाले आहेत.

शेतकºयांनी सरकार आणि प्रशासनाला याबाबत पर्याय सुचवले आहेत
माणकुले पुलापासून धेरंड गावाच्या पश्चिमेकडील संरक्षक बंधारा, मोठे शहापूर गावाच्या पश्चिमेकडील संरक्षक बंधारा, धाकटे शहापूर गावाच्या पश्चिमेकडील संरक्षक बंधारा आणि धाकटे शहापूर स्मशानभूमीच्या पुढे मुख्य रस्त्याला जोडून हा जोड रस्ता शून्य मानवी विस्थापन करून करता येऊ शकतो.

माणकुले पुलापासून धेरंड गावाच्या पूर्वेकडील संरक्षक बंधारा, मोठे शहापूर गावाच्या पूर्वेकडील संरक्षक बंधारा, धाकटे शहापूर गावाच्या पूर्वेकडील संरक्षक बंधारा पुढे धरमतर येथे मुख्य रस्त्याला जोडून हा जोड रस्ता शून्य मानवी विस्थापन करून करता येईल.
या पर्यायी जोड रस्त्यामुळे सुमारे दोन हजार एकर खारभूमी उपजाऊ क्षेत्राचे आणि तीन गावांचे भरतीच्या पाण्यापासून कायमचे संरक्षण होण्यास मदत मिळणार आहे.

जनतेने दिलेला पर्यायी रस्ता स्वीकारल्यास ५० वर्षे जुने हायस्कूल, तसेच किमान १४० हून अधिक घरे वाचू शकतात त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत गंभीरपणे विचार करावा.

सुचवलेल्या पर्यायी जोड रस्त्यामुळे खारभूमी संरक्षक बंधारे नूतनीकरणाचा दरवर्षी होणारा खर्च कायमचा वाचणार आहे.

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या संकल्पनेतील ‘जिताड व्हिलेज’ पर्यटनासाठी, केरळच्या धर्तीवर कोस्टल रोड तयार होऊन पर्यटन वाढणार आहे.

राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरणानुसार प्रस्तावित संपादन करताना किमान विस्थापन व जनतेचा पर्याय तपासून बघणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग संपादन संस्था असली तरी, जिल्हा महसूल प्रशासनाने शेतकºयांना नोटिसा बजावल्या आहेत. जमीन संपादनाची त्यांची जबाबदारी आहे. त्यानंतर आमच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.
- आर. एस.मोरे,
कार्यकारी अभियंता

याबाबतचा संयुक्त मोजणी अहवाल आल्यावरच माणकुले पुलाला जोडरस्ता करण्यासाठी किती जमीन लागणार आहे हे स्पष्ट होईल त्यानंतर पुन्हा नोटीस पाठवण्यात येतील. याबाबत सर्व कायदेशीर बाबी आणि जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे.
- शारदा पोवार,
प्रांताधिकारी, अलिबाग