मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांमुळे मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ

आयुक्तांच्या या मनमानी कारभारामुळे  मच्छीमार नेते, मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्याकडे तक्रार करून न्यायाची मागणी केली आहे. 

मधुकर ठाकूर 

उरण : केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये मच्छीमारांसाठी कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक तरतुदीची शिफारस करण्यात आलेली नाही. राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यास निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यमान मत्स्य व्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांनी तरतूद अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे वर्षभरात राज्यातील एकही मच्छीमाराला आर्थिक लाभ मिळणार नसल्याने लाखो मच्छीमारांवर वर्षभरात उपासमारीचे संकट कोसळणार आहे. आयुक्तांच्या या मनमानी कारभारामुळे  मच्छीमार नेते, मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्याकडे तक्रार करून न्यायाची मागणी केली आहे. 

आर्थिक संकटात सापडलेल्या मच्छिमारांसाठी आर्थिक बजेटमध्ये काही योजनांसाठी शिफारशी लागू करण्याच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील मच्छीमार आणि मच्छीमार संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच मत्स्य व्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांची भेट घेऊन विनंती केली होती. मात्र आयुक्तांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत मच्छिमारांना हुसकावून लावल्याचा आरोप संतप्त झालेल्या मच्छिमारांकडून करण्यात येत आहे. आयुक्त जुमानत नसल्याने मच्छीमारांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्याकडे तक्रार केली. आयुक्तांची मंत्र्यांनी चांगलीच कानउघाडणी केली. मात्र त्यानंतरही आयुक्तांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
 

दरवर्षी मच्छीमारांच्या विविध योजनांसाठी काही कोटींच्या निधींची तरतूदही केली जाते. निधीच्या मंजुरीसाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून विविध योजनांची शिफारस केली जाते. यानंतर बजेटमध्ये आर्थिक निधीची तरतूद केली जाते. तसेच, केंद्र, राज्य सरकारकडून प्रामुख्याने एनसीडीसी, डिझेल परताव्याच्या योजना राबविल्या जातात. 

एनसीडीसी योजनेअंतर्गत मच्छीमारांसाठी बोट बांधणीसाठी ४८ ते ६० लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या कर्जावर मच्छीमारांना ३० टक्के सबसिडी दिली जाते. एनसीडीसी योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या राज्यातील सुमारे ४०० मच्छीमारांनी कर्जाची रक्कम मिळणार, या आशेवर बोटी बांधण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी त्यांनी बॅंका, खासगी वित्तपुरवठा करणाऱ्या वित्त संस्थांकडून कर्ज काढले आहे.

मात्र २०१० पासूून एनसीडीसीमार्फत देण्यात येणाऱ्या  कर्जाची रक्कम मिळालेली नाही. तसेच मागील बजेटमध्ये तत्कालीन मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांनी ५८ कोटींची तरतूद केली होती. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे डिझेल परताव्याची कोट्यवधी रुपयांची रक्कमही हाती लागलेली नाही. पारंपरिक पर्सनेट आणि खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांसाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाने काही निर्बंध घातले आहेत. मात्र यामुळे राज्यातील मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कोरोनाबरोबरच ही अडचण आल्याने पुढे काय  होणार ही चिंता त्यांना सतावत आहे.