तंबाखू, सिगारेट विक्रीवर कारवाई

कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी खुलेआम धूम्रपान करणे कायद्याने गुन्हा आहे.

जयंत धुळप 
अलिबाग : कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी खुलेआम धूम्रपान करणे कायद्याने गुन्हा आहे. धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीच्या स्वत:च्या आरोग्यावर मोठा परिणाम होतोच; पण त्याचबरोबर त्याच्या जवळपास असणाºया निर्व्यसनी लोकांच्या आरोग्यावरही त्याच्या धूम्रपानाचा परिणाम होतो, शिवाय कर्करोगाचा धोकाही बळावतो. युवकांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यासाठी सिगारेट-तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री कायदा-२००३ (कोटपा)ची कडक अंमलबजावणी रायगड जिल्ह्यात करणार असून, त्याचे प्रशिक्षण रायगड पोलिसांना देण्यात आल्याची माहिती रायगडचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर यांनी दिली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी, शाळा परिसरात खुलेआम सिगारेट फुंकणाºयावर, तसेच तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्र ीवर लगाम घालणाºया सिगारेट-तंबाखूजन्य पदार्थ विक्र ी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यालयात सोमवारी एका खास प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
कोटपा कायद्यान्वये कोणाकोणावर कारवाई करणे शक्य आहे, शाळा परिसरात तंबाखू-सिगारेट विकणाºयावर कशा प्रकारे कारवाई करता येईल, अशा अनेक प्रश्नांवर सखोल चर्चा व मार्गदर्शन या कार्यशाळेत करण्यात आले. या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीकरिता भारतात कार्यरत असलेल्या ‘संबंध हेल्थ फाउंडेशन’ या संस्थेतर्फे रायगड पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात आले. संस्थेचे प्रकल्पप्रमुख दीपक छिब्बा आणि राज्य व्यवस्थापक देविदास शिंदे यांनी कोटपा कायदा अंमलबजावणी संदर्भात प्रशिक्षण दिले.
राज्यात दरवर्षी एक लाख पाच हजार लोक तंबाखूजन्य पदार्थांच्या व्यसनामुळे बळी पडतात. त्यापैकी अनेकांना रु ग्णालयात कर्करोगाचे निदान होईपर्यंत उशीर झालेला असतो.
वयस्कर लोकांपेक्षा तरु ण आणि मुलांचे सिगारेट-तंबाखू सारख्या पदार्थांच्या सेवनाला आहारी जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. महाराष्ट्रात दिवसाला ५२९ मुले तंबाखू-सिगारेटच्या आहारी जात असल्याचे संबंध हेल्थ संस्थेचे प्रकल्पप्रमुख दीपक छिब्बा यांनी या वेळी सांगितले. मात्र, कोटपा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास हा आकडा कमी करता येईल, असा विश्वासही त्यांनी पुढे व्यक्त केला.

बालकांना किंवा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्र ीवर प्रतिबंध आहेत. या कायद्यानुसार २०० रु पये चलन पावती दंड किंवा बाल न्याय कायदा २०१५नुसार एक लाख रु पये दंड आणि सात वर्षांची शिक्षा, अशी तरतूद असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. रायगड जिल्ह्यातील सर्व पोलीसठाण्यातील पोलीस अधिकारी या कार्यशाळेत उपस्थित होते. प्रशिक्षणास उपस्थित सर्व अधिकाºयांनी कायद्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रशिक्षणानंतर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार केला आहे.