व्यापाऱ्यांना हवी १०० टक्के नियमनमुक्ती

मुख्यमंत्र्यांना देणार निवेदन : चटईक्षेत्रासह एपीएमसीतील समस्या सोडविण्याची मागणी

नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भाजी व फळ मार्केटमधील व्यापाºयांना १०० टक्के नियमनमुक्ती हवी आहे. याविषयी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. वाढीव चटईक्षेत्रासह एपीएमसीमधील समस्या सोडविण्याची मागणीही केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २ सप्टेंबरला मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये येत येणार असून व्यापाºयांच्या समस्याही समजून घेणार आहेत. यानिमित्ताने मार्केटमधील प्रमुख समस्यांचे निवेदन देण्यात येणार असून त्यामध्ये संपूर्ण नियमनमुक्तीचा समावेश आहे.

सद्यस्थितीमध्ये मार्केटमध्ये व्यवसाय करणाºयांना नियमन व बाहेर व्यापार करणाºयांना नियमातून सुटका असे दुहेरी धोरण राज्य शासन राबवत आहे. शासनाने कृषी व्यापारासाठी एकच धोरण राबवावे. सर्वांना नियमन लावावे किंवा सर्वांना नियमनातून मुक्त करावे अशी विनंती केली जाणार आहे. नियमनमुक्तीच्या कायद्यातील अडतच्या वाक्यरचनेमध्ये बदल करण्यात यावा. शेतकºयांच्या हिशेबपट्टीमधून अडत कपात न करता ते ग्राहकाकडून वसूल करावे अशी वाक्यरचना करण्यात यावी. शासनाने मार्केटमध्ये ई नाम प्रणाली व राष्ट्रीय बाजार ही संकल्पना राबविण्यास सुरवात केली आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नवीन प्रणाली लागू करताना त्यासाठी कुशल कर्मचारी नियुक्त करणेही आवश्यक आहे. मार्केटमधील जागा व्यापारासाठी कमी पडत आहे. यामुळे फळ मार्केटच्या बाजूला असलेला एसटी महामंडळाचा भूखंड एपीएमसीला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाने १९९६ मध्ये फळ मार्केट सुरू केले. व्यापाºयांना ७३२ मोठे गाळे व १२६८ छोटे गाळे उपलब्ध करून दिले आहेत. सद्यस्थितीमध्ये फळे व भाजी मार्केटचा ४ लाख चौरस फूट एवढे चटईक्षेत्र शिल्लक आहे. मार्केटमध्ये व्यापार करण्यासाठी जागा कमी पडू लागली आहे. त्यामुळे व्यापाºयांनी त्यांच्या कार्यालयासमोरील जागा बंदिस्त करून तिचा वापर सुरू केला आहे. शासनाने व्यापाºयांना वाढीव चटईक्षेत्र वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली जाणार आहे. भाजी व फळ मार्केटमधील व्यापाºयांना शासनाच्या बदलत्या धोरणांमुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सर्व नियम एपीएमसीमधील व्यापाºयांवर लादले आहेत. मार्केटमधील समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. यामुळे मराठी माणसांच्या हातामध्ये असलेला भाजी व फळांचा व्यापारही परप्रांतीयांच्या हातामध्ये जाऊ लागला आहे. एपीएमसीमधील व्यापार टिकविण्यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी व्यापाºयांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये होणाºया कार्यक्रमामध्ये द फ्रूट अँड मर्चंट असोसिएशन निवेदन सादर करणार आहे.

स्वागतासाठी जय्यत तयारी
मुख्यमंत्री २ सप्टेंबरला एपीएमसीमध्ये येणार असल्यामुळे त्यांच्या स्वागतासाठी बाजार समितीने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. मार्केटमध्ये मुख्यमंत्री येणार असलेल्या गेटपासून ते मध्यवर्ती सुविधागृह इमारतीपर्यंतच्या रोडचे तातडीने डांबरीकरण केले आहे. मुख्यमंत्र्यांची नजर जाईल तेवढ्याच परिसराची रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. बाजार समितीमधील व्यापारी, कामगारांनी सुचविलेली कामे प्रशासन वेळेत करत नाही. परंतू मुख्यमंत्री येणार असल्यामुळे रस्ते दुरूस्ती व रंगरंगोटीची कामे सुरू केली असल्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

व्यापाºयांच्या प्रमुख मागण्या
च्फळे व भाजीपाला व्यापार संपूर्ण नियमनमुक्त करण्यात यावा
च्एपीएमसी व बाहेरील व्यापारासाठी एकच नियम असावेत
च्नियमनमुक्तीच्या कायद्यातील अडतच्या वाक्यरचनेमध्ये बदल करण्यात यावा
च्बाजार समितीमधील पायाभूत सुविधेमध्ये बदल करण्यात यावा
च्ई नाम व राष्ट्रीय बाजारची संकल्पना राबविण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करावे
च्फळ मार्केटजवळील एस. टी. महामंडळाचा भूखंड एपीएमसीला उपलब्ध करून द्यावा
च्भाजी व फळ मार्केटसाठी वाढीव चटईक्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे
च्व्यापारासाठी दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात