एलईडीच्या निर्मितीतून ‘परिवर्तन’; पारंपरिक व्यवसायावर तंत्रज्ञानाची मात, महागावात उत्पादन सुरू

ग्रामीण गावातील महिलांना पूर्वी आर्थिक व सामाजिक मर्यादा असायच्या. मात्र, आता त्यांनीही तंत्रज्ञानाची कास धरली असून, पारंपरिक व्यवसायांबरोबरच नवनवीन उद्योग, व्यवसाय सुरू केले आहेत.

- जयंत धुळप

अलिबाग : ग्रामीण गावातील महिलांना पूर्वी आर्थिक व सामाजिक मर्यादा असायच्या. मात्र, आता त्यांनीही तंत्रज्ञानाची कास धरली असून, पारंपरिक व्यवसायांबरोबरच नवनवीन उद्योग, व्यवसाय सुरू केले आहेत. सुधागड या दुर्गम डोंगराळ तालुक्यातील महागावातील स्त्रीशक्ती महिला बचतगटाने चक्क वीज बचत करणाऱ्या एलईडी दिव्यांचे उत्पादन सुरू केले आहे. ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानाच्या माध्यमातून हे शक्य झाल्याने आता अंधाºया झोपड्याही खºया अर्थाने प्रकाशमान झाल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियान हाती घेण्यात आले आहे. अभियानातील राज्यातील सर्वाधिक २२ ग्रामपंचायतींमधील ५६ गावे रायगड जिल्ह्यातील आहेत. या सर्व गावांत अभियानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू आहे. सुधागड तालुक्यातील १२ वाड्यांनी बनलेली आणि १८०० लोकवस्तीची ही महागाव ग्रामपंचायत असून, अनेक समस्यांवर मार्ग काढण्याकरिता ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानात गावाची निवड करण्यात आली आहे.
महागावील ग्राम समाज परिवर्तक विनोद तिकोणे यांनी महिलांचे संघटन करून, स्त्रीशक्ती नावाचा बचतगट तयार केला. महिलांना पारंपरिक व्यवसाय देण्यापेक्षा आधुनिक व्यवसायासाठी त्यांनी एलईडी बल्ब उत्पादन हा व्यवसाय निवडला. एलईडी बल्ब तयार करण्याचे कौशल्य महिलांना शिकवण्याची जबाबदारी वर्धा येथील शक्ती इलेक्ट्रिकल्स या संस्थेने घेतली आणि गटाच्या अनेक महिलांनी जिद्दीने प्रशिक्षणही घेतले. वीज कोठे तयार होते, कोठून येते, याची कल्पनाही नसलेल्या महिला आता अत्यंत सफाईदारपणे इलेक्ट्रिक सर्किटचे सोल्डरिंग, बल्बच्या कॅपचे पंचिंग, सर्किटमध्ये डायोड-कॅपॅसिटर्स जोडणीचे काम कौशल्याने करीत आहेत. स्त्रीशक्ती महिला बचतगटाच्या ११ महिला अवघ्या सात ते आठ मिनिटांत एक एलईडी बल्ब तयार करतात. तयार एलईडी बल्ब टेस्टिंग युनिटमध्ये प्रकाशमान होताच, महिलांचे चेहरेही तेजाने उजळून जातात. महागावमध्ये केवळ पावसाळ््यातील भातशेती हेच एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. भातशेतीची कामे वगळता उर्वरित काळात येथे काम नसते. परिणामी, अनेक आदिवासी रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानामुळे महागावमधील महिलांना रोजगार उपलब्ध झाल्याने स्थलांतराची समस्या दूर होण्याची शक्यता आहे.

सोलर पॅनल, कुलरची निर्मितीही करणार
एलईडी बल्ब उत्पादनाचे युनिट साकारण्यासाठी सुमारे ६५ हजार रु पयांचा खर्च आहे. त्यात एलईडी प्लेट्स, पीसीबी प्लेट, कॅपॅसिटर, कॅप, बॉडी, मास्क पंचिंग मशिन, सोल्डर मशिन, प्रेसिंग युनिट, टेस्टिंग आणि कंट्रोल युनिट यासोबत इलेक्ट्रिकल व मेकॅनिकल टूलबॉक्स यांचा समावेश आहे. या युनिटमधून ३० हजार रु पयांचे बल्ब पहिल्या टप्प्यात तयार केले जातील. त्यासाठी १५ हजार रु पयांचे खेळते भांडवल ठेवण्यात आले आहे.
प्रशिक्षण, कच्चा माल पुरवठा ते उत्पादन, या अशा टप्प्यासाठी शक्ती इलेक्ट्रिकल, वर्धा या संस्थेसोबत ग्रामपंचायतीने करार केला आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ बल्बचे असेंब्लिंग असेल, तरी दुसºया टप्प्यात पीसीबी प्लेटसुद्धा महिलाच तयार करतील. याशिवाय सोलर पॅनल व कुलर निर्मितीचे प्रशिक्षणही या महिलांना दिले जाणार असल्याची माहिती ग्रामीण सामाजिक परिवर्तक तिकोणे यांनी दिली.

नगरपालिकांनी खरेदी करावे स्ट्रीटलाइट
विनावॉरंटी, एक वर्ष वॉरंटी आणि दोन वर्षे वॉरंटी, असे तीन प्रकारचे बल्ब या ठिकाणी तयार होतात. बल्बच्या वॅटनुसार आणि प्रकारानुसार त्याच्या किमती ठरतात. साधारण २० रु पयांपासून ते पाच हजार रु पयांपर्यंत विविध क्षमतेचे आणि प्रकारांचे बल्ब तयार होतात. स्ट्रीटलाइट म्हणून वापरावयाचे दिवेही महागावमध्ये तयार होत आहेत. जिल्ह्यातील नगरपालिकांनी हे स्ट्रीटलाइट बल्ब खरेदी करून महिलांना जिल्ह्यातच बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन ग्रामीण सामाजिक परिवर्तक तिकोणे यांनी केले आहे.

थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आढावा
ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या ५६ गावांत एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त केला असून, या कार्यकर्त्यामार्फत गाव विकास आराखडा तयार करून अंमलबजावणीची कामे होत आहेत. आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात येते. जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय जिल्हा अभियान समितीचे त्यावर नियंत्रण असते. समितीचे समन्वयक अधिकारी जिल्हा नियोजन अधिकारी आहेत आणि थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दर महिन्याला या ग्राम विकासकामांचा आढावा घेतला जातो.

एलईडीच्या निर्मितीतून ‘परिवर्तन’ पारंपरिक व्यवसायावर तंत्रज्ञानाची मात; महागावात उत्पादन सुरू

- जयंत धुळप

अलिबाग : ग्रामीण गावातील महिलांना पूर्वी आर्थिक व सामाजिक मर्यादा असायच्या. मात्र, आता त्यांनीही तंत्रज्ञानाची कास धरली असून, पारंपरिक व्यवसायांबरोबरच नवनवीन उद्योग, व्यवसाय सुरू केले आहेत. सुधागड या दुर्गम डोंगराळ तालुक्यातील महागावातील स्त्रीशक्ती महिला बचतगटाने चक्क वीज बचत करणाऱ्या एलईडी दिव्यांचे उत्पादन सुरू केले आहे. ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानाच्या माध्यमातून हे शक्य झाल्याने आता अंधाºया झोपड्याही खºया अर्थाने प्रकाशमान झाल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियान हाती घेण्यात आले आहे. अभियानातील राज्यातील सर्वाधिक २२ ग्रामपंचायतींमधील ५६ गावे रायगड जिल्ह्यातील आहेत. या सर्व गावांत अभियानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू आहे. सुधागड तालुक्यातील १२ वाड्यांनी बनलेली आणि १८०० लोकवस्तीची ही महागाव ग्रामपंचायत असून, अनेक समस्यांवर मार्ग काढण्याकरिता ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानात गावाची निवड करण्यात आली आहे.
महागावील ग्राम समाज परिवर्तक विनोद तिकोणे यांनी महिलांचे संघटन करून, स्त्रीशक्ती नावाचा बचतगट तयार केला. महिलांना पारंपरिक व्यवसाय देण्यापेक्षा आधुनिक व्यवसायासाठी त्यांनी एलईडी बल्ब उत्पादन हा व्यवसाय निवडला. एलईडी बल्ब तयार करण्याचे कौशल्य महिलांना शिकवण्याची जबाबदारी वर्धा येथील शक्ती इलेक्ट्रिकल्स या संस्थेने घेतली आणि गटाच्या अनेक महिलांनी जिद्दीने प्रशिक्षणही घेतले. वीज कोठे तयार होते, कोठून येते, याची कल्पनाही नसलेल्या महिला आता अत्यंत सफाईदारपणे इलेक्ट्रिक सर्किटचे सोल्डरिंग, बल्बच्या कॅपचे पंचिंग, सर्किटमध्ये डायोड-कॅपॅसिटर्स जोडणीचे काम कौशल्याने करीत आहेत. स्त्रीशक्ती महिला बचतगटाच्या ११ महिला अवघ्या सात ते आठ मिनिटांत एक एलईडी बल्ब तयार करतात. तयार एलईडी बल्ब टेस्टिंग युनिटमध्ये प्रकाशमान होताच, महिलांचे चेहरेही तेजाने उजळून जातात. महागावमध्ये केवळ पावसाळ््यातील भातशेती हेच एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. भातशेतीची कामे वगळता उर्वरित काळात येथे काम नसते. परिणामी, अनेक आदिवासी रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानामुळे महागावमधील महिलांना रोजगार उपलब्ध झाल्याने स्थलांतराची समस्या दूर होण्याची शक्यता आहे.

सोलर पॅनल, कुलरची निर्मितीही करणार
एलईडी बल्ब उत्पादनाचे युनिट साकारण्यासाठी सुमारे ६५ हजार रु पयांचा खर्च आहे. त्यात एलईडी प्लेट्स, पीसीबी प्लेट, कॅपॅसिटर, कॅप, बॉडी, मास्क पंचिंग मशिन, सोल्डर मशिन, प्रेसिंग युनिट, टेस्टिंग आणि कंट्रोल युनिट यासोबत इलेक्ट्रिकल व मेकॅनिकल टूलबॉक्स यांचा समावेश आहे. या युनिटमधून ३० हजार रु पयांचे बल्ब पहिल्या टप्प्यात तयार केले जातील. त्यासाठी १५ हजार रु पयांचे खेळते भांडवल ठेवण्यात आले आहे.
प्रशिक्षण, कच्चा माल पुरवठा ते उत्पादन, या अशा टप्प्यासाठी शक्ती इलेक्ट्रिकल, वर्धा या संस्थेसोबत ग्रामपंचायतीने करार केला आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ बल्बचे असेंब्लिंग असेल, तरी दुसºया टप्प्यात पीसीबी प्लेटसुद्धा महिलाच तयार करतील. याशिवाय सोलर पॅनल व कुलर निर्मितीचे प्रशिक्षणही या महिलांना दिले जाणार असल्याची माहिती ग्रामीण सामाजिक परिवर्तक तिकोणे यांनी दिली.

नगरपालिकांनी खरेदी करावे स्ट्रीटलाइट
विनावॉरंटी, एक वर्ष वॉरंटी आणि दोन वर्षे वॉरंटी, असे तीन प्रकारचे बल्ब या ठिकाणी तयार होतात. बल्बच्या वॅटनुसार आणि प्रकारानुसार त्याच्या किमती ठरतात. साधारण २० रु पयांपासून ते पाच हजार रु पयांपर्यंत विविध क्षमतेचे आणि प्रकारांचे बल्ब तयार होतात. स्ट्रीटलाइट म्हणून वापरावयाचे दिवेही महागावमध्ये तयार होत आहेत. जिल्ह्यातील नगरपालिकांनी हे स्ट्रीटलाइट बल्ब खरेदी करून महिलांना जिल्ह्यातच बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन ग्रामीण सामाजिक परिवर्तक तिकोणे यांनी केले आहे.

थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आढावा
ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या ५६ गावांत एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त केला असून, या कार्यकर्त्यामार्फत गाव विकास आराखडा तयार करून अंमलबजावणीची कामे होत आहेत. आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात येते. जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय जिल्हा अभियान समितीचे त्यावर नियंत्रण असते. समितीचे समन्वयक अधिकारी जिल्हा नियोजन अधिकारी आहेत आणि थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दर महिन्याला या ग्राम विकासकामांचा आढावा घेतला जातो.