आदिवासी समाजाचे स्थलांतर थांबले

आदिवासी-कातकरी बांधवांचा खºया अर्थाने विकास व्हायचा असेल तर त्यांचे रोजीरोटीसाठी सातत्याने होणारे स्थलांतर थांबविण्याकरिता प्रयत्न झाले पाहिजेत

जयंत धुळप ।
अलिबाग : आदिवासी-कातकरी बांधवांचा खºया अर्थाने विकास व्हायचा असेल तर त्यांचे रोजीरोटीसाठी सातत्याने होणारे स्थलांतर थांबविण्याकरिता प्रयत्न झाले पाहिजेत आणि हे नेमके त्यांना वन हक्क प्रदान करूनच करता येवू शकते असा विश्वास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी २८ एप्रिल २०१५ रोजी थेट पेण तालुक्यातील बरडावाडी येथे साकव आदिवासी विकास संस्थेच्या माध्यमातून आयोजित आदिवासी मेळाव्यात केले आणि खºया अर्थाने येथील आदिवासींच्या आयुष्यातील परिवर्तनाची चके्र गतिमान झाली. १५ आॅगस्ट २०१७ रोजीच्या स्वातंत्र्यदिनी पाबळ आणि वरप या दोन ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ९ गावे आणि २७ वाड्यांमधील तब्बल २००० आदिवासी कुटुंबांना साकव आदिवासी विकास संस्थेच्या पाठपुराव्यातून सामूहिक वन हक्काद्वारे ३३५५.४३ हेक्टर वन क्षेत्र वन उपजीविकेसाठी गवसले असून या सर्व आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर कायमस्वरूपी थांबले आहे.
पेण तालुक्यातील पाबळ खोºयातील या ९ गावे आणि २७ वाड्यांमधील २००० आदिवासी बांधवांचे वन हक्क दावे त्यासाठी आवश्यक पुरावे व अन्य कागदपत्रांसह साकव आदिवासी विकास संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी पूर्ण करून घेतले. सामूहिक वनहक्काने जे वन क्षेत्र उपजीविकेसाठी आदिवासींना मिळाले त्या वनक्षेत्रातील उपलब्ध झाडे, पाणवठे आदि साºयांचे सर्वेक्षण आदिवासी बांधवांनी साकवच्या कार्यकर्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाºयांसोबत पूर्ण केल्याचे साकव आदिवासी विकास संस्थेचे सचिव अरुण शिवकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
सामूहिक वन हक्क लाभल्यामुळे कर्नाटकातील कोळसा भट्ट्यांवर काम करण्यासाठी येथून होणारे आदिवासींचे स्थलांतर आता थांबले आहे. कोळसा भट्ट्यावरील आदिवासींची वेठबिगारी या निमित्ताने संपुष्टात आली आहे. आदिवासी आता स्थलांतर करीत नसल्याने त्यांची मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जावू लागली असून मोफत शिक्षण हक्काचाही लाभ त्यांना मिळू लागला आहे. परिणामी आता खºया अर्थाने या आदिवासी बांधवांना स्वातंत्र्याचा लाभ होतो आहे, हे यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाचे मोठे फलित म्हणता येवू शकते.
>सुधारित नियमाप्रमाणे मिळालेले हक्क
सामूहिक वन जमिनीच्या विकासाबाबत विदर्भ, मराठवाडा, ठाणे आणि रायगड येथील सेवाभावी संस्थांनी शासनाकडे प्रकल्प सादर केला होता. त्यापैकी विदर्भ व मराठवाडा विभागातील १५० गावांचा प्रकल्प यापूर्वीच मंजूर झाला आहे. तर रायगडमधील साकव संस्थेतील १० गावे व ठाणे येथील वन निकेतन संस्थेची १० गावे यांना आदिवासी विकास विभागाने मंजुरी दिली. यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व अधिनियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम ३(१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्क, शेती करण्यासाठी वन जमिनी धारण करण्याचा व व सामूहिक वन हक्क, शेती करण्यासाठी वन जमिनी धारण करण्याचा हक्कराहण्याचा हक्क, पारंपरिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनउत्पादन. त्याचा वापर करण्यासाठी स्वामित्वहक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादने, चराई करणे, निरंतर वापरासाठी पारंपरिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क आदि विविध वन हक्क प्राप्त झाले आहेत.
३३५५.४३ हेक्टर वन क्षेत्र वन उपजीविकेसाठी प्राप्त
वडखळ वनक्षेत्रातील पाबळ ग्रामपंचायत हद्दीतील पाबळमधील ७३.१८ हेक्टर, कोंढवीमधील १३०१.१२ हेक्टर, कुरनाड ६८८.९४ हेक्टर, उसर ७३.०५ हेक्टर , कळद ११७.३१ हेक्टर, जीर्णे ४१२.९४ हेक्टर, जांबोशीमधील १८०.७७ हेक्टर, रेवांळीमधील ४२.५६ हेक्टर आणि वरप ग्रामपंचायत हद्दीतील वरपमधील २०३.६२ हेक्टर आणि बोरीचामाळ गावातील २६१.२४ हेक्टर अशा एकूण ३३५५.४३ हेक्टर वन क्षेत्राकरिता हे सामूहिक वन हक्क दावे दाखल केल्याचे शिवकर यांनी सांगितले.
राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या दौºयानंतर व सततच्या पाठपुराव्यामुळे पेण प्रांताधिकारी, तहसीलदार, वन अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी जातीने यामध्ये लक्ष घातल्याने या ९ गावे आणि २७ वाड्यांमधील या सर्व आदिवासी बांधवांचे सामूहिक दावे मंजूर होऊ न ३३५५.४३ हेक्टर वन क्षेत्र वन उपजीविकेसाठी प्राप्त होवू शकले आहे.