जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजनेपासून आदिवासी वंचित

पैशाअभावी उपचार घेता येत नाहीत, परिणामी मृत्यूला सामोरे जावे लागते

कर्जत : तालुक्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास आहे. मात्र असे असताना येथील आदिवासी बांधव प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजनेपासून वंचित असल्याचे विदारक चित्र आहे. यामुळे आदिवासी बांधवांना मोठा गंभीर आजार झाल्यास त्यांना पैशाअभावी उपचार घेता येत नाहीत, परिणामी मृत्यूला सामोरे जावे लागते अशी चिंताजनक स्थिती आहे.

आदिवासींचे मुख्य उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्ती, शेतात मोलमजुरी, वीटभट्टीवर मोलमजुरी होय. आजच्या महागाईच्या काळात मोलमजुरी, काबाडकष्ट करणाऱ्या आदिवासी बांधवांची परिस्थिती मुळातच हलाखीची असते. त्यामुळे कुटुंबातील एखाद्याला गंभीर आजार जडल्यास रुग्णाकडे उपचारांसाठी पैसे नसतात. त्यांना खासगी रुग्णालयातील महागडे उपचार परवडत नाहीत. त्यामुळे प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ सर्व आदिवासी बांधवांना मिळाल्यास ही समस्या सुटू शकते. मात्र खेदाची बाब म्हणजे या आदिवासी बांधवांपैकी फक्त ३० टक्के आदिवासींनाच या योजनेचा लाभ मिळत असून ७० टक्के आदिवासी या योजनेपासून वंचित असल्याचे समोर आले आहे. याचे कारण संबंधित अधिकाऱ्यांची उदासीनता, कागदपत्रांवरून अडवणूक केली जाते, असे आदिवासी कार्यकर्ते मनोहर पादीर यांचे म्हणणे आहे. तरी या सर्व गोष्टींची शासनाने गंभीर दखल घेऊन सर्व आदिवासी बांधवांपर्यंत हा लाभ का पोहोचत नाही याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी प्रांताधिकारी वैशाली परदेशी आणि कर्जत तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्याकडे आदिवासी ठाकूर समाज सेवा मंडळ महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष तथा आदिवासी कार्यकर्ते मनोहर पादीर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. या प्रसंगी तालुका अध्यक्ष चाहू सराई, उपाध्यक्ष पुंडलिक उघडे, सचिव धर्मा निरगुडा, उपाध्यक्ष काळुराम वारघडा, खजिनदार पांडुरंग पुजारा, युवा अध्यक्ष प्रकाश बांगारे, गोविंद ठोंबरे आदी आदिवासी उपस्थित होते.