आदिवासी आर्थिक संकटात; उत्पन्न असतानाही आंबा, काजू पिकाला मिळाला नाही दर

- अरुण जंगम

म्हसळा : तालुक्यातील आदिवासी समाजाला लॉकडाऊनचा प्रचंड आर्थिक फटका बसला आहे. ऐन हंगामामध्ये कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर देशात केल्या गेलेल्या लॉकडाऊनमुळे, हातात मुबलक प्रमाणात आंबा व काजूची पिके असूनही योग्य दर मिळाला नाही. परिणामी, या आदिवासींना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे.

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या उन्हाळी हंगामामध्ये अपेक्षेप्रमाणे आंबा व काजूची पिके आली, परंतु कोरोनामुळे संचारबंदी असल्याने बाजारपेठ बंद झाली. पर्यायाने या अदिवासींना घरोघरी जाऊन विक्री करावी लागली. आदिवासी समाजास बारमाही उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नाही, उन्हाळी हंगामामध्ये येणाऱ्या आंबा व काजू, करवंद, तर पावसाळी हंगामामध्ये रानभाज्या विकू न आपला उदरनिर्वाह चालवितात.

पावसाळ्यात डोंगराळ भागात उगवणाºया रानभाज्या या आदिवासी समाजाच्या उदरनिर्वाहाचे साधन बनल्या आहेत. पावसाच्या दिवसांत रानभाज्यांच्या विक्रीतून मिळणाºया पैशांतून त्यांची रोजीरोटी चालते. मात्र, जिल्हा लॉकडाऊनमुळे हे उत्पन्नाचे साधनच हरवल्याने, आदिवासी समाजाच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला असून, उपासमारीची वेळ आली. पावसाळ्यात आदिवासी समाजाला मोलमजुरीसाठी कामे फार कमी प्रमाणात असतात. त्यामुळे आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी आदिवासी समाज या हंगामात डोंगराळ भागात उगवणाºया टाकळा, टेरी, कुडा, अळू, अळंबी, कुलू, कंटोळी, कुरडू, भारंग, दिंडा अशा कितीतरी प्रकारच्या रानभाज्या घेऊन बाजारात विक्रीसाठी आणतात. खवय्यांनाही या रानभाज्यांची मेजवानी मिळते.

रुचकर, औषधी गुणांमुळे नागरिकांमधून या रानभाज्यांना मोठी मागणी असते. त्यामुळे त्यांच्या विक्रीतून आदिवासी महिलांना दोन पैसे मिळतात. त्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो, परंतु कोरोनामुळे आधी कें द्र, राज्य सरकारने आणि आता रायगडमध्ये पालकमंत्र्यांनी१५ जुलै ते २६ जुलैपर्यंत लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे हे उदरनिर्वाहाचे साधनही हिरावले गेले आहे.बाजारपेठ बंद असल्याने या गोरगरीब आदिवासी समाजासमोर रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रानभाज्या आणून बाजारात विकून उदरनिर्वाह करणाºया आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

ते तीन वर्षे आर्थिक संकट

निसर्ग चक्रीवादळाने उत्पन्न देणारी आंब्याची, तसेच काजूची झाडे उन्मळून पडली असून, पुढील दोन ते तीन वर्षे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात जाणार आहेत. पुन्हा नव्याने लागवड केल्यास साधारणत: कलम उत्पादन क्षमतेचे होण्यास दोन ते तीन वर्षे लागतात.
त्यामुळे पुढील काही वर्षे उत्पादन न मिळाल्यास या समाजावर मोठे आर्थिक संकट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आंबा व काजूचे उत्पादन न मिळाल्यास पर्यायाने मोळी (सरपणाची सुकी लाकडे) विकून आपला उदरनिर्वाह चालवावा लागेल, यात तीळमात्र काही शंका येत नाही.

या हंगामामध्ये मुबलक प्रमाणात आंबा व काजूची पिके आली, परंतु संचारबंदी असल्याने २०० रुपये शेकड्याने विक्री होणारे ओले काजूचे गर ६० ते ७० रुपये शेकडा दराने विकावे लागले. पर्यायाने पावसाळ्यामध्ये लागणारे सामान जसे मसाले, तेल यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू घेता आल्या नाहीत.
- प्रकाश पवार, म्हसळा अदिवासीवाडी अध्यक्ष

बागांची निगा राखून त्यामधून मिळणाºया उत्पन्नावर आमचे घर चालते. मात्र, संचारबंदीमुळे अपेक्षित दर आंबा व काजूला मिळाला नाही. पर्यायाने आमच्या समाजातील नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
- यशवंत पवार, सरपंच, म्हसळा अदिवासीवाडी

लॉकडाऊनमध्ये सरकारकडून आम्हाला मोफत तांदूळ व गहू मिळतात. मात्र, त्यासोबत इतरही जीवनावश्यक वस्तू लागतात. या वस्तू महाग झाल्याने, आम्ही मुबलक प्रमाणात घेऊ शकत नाही. पावसाळ्याद रानभाज्या विकून दोन पैसे मिळण्याची आशा होती. मात्र, जिल्हा लॉकडाऊनमुळे या उत्पन्नालाही मुकावे लागते.
- जानकी माडवकर, रानभाज्या विकणारी महिला