आदिवासी वाड्या सरकारी मदतीपासून वंचित

पंचनाम्याची प्रतीक्षा : निसर्ग चक्रीवादळात घरांची पडझड; अन्नधान्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने भरपाईची मागणी

- आविष्कार देसाई 

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यामध्ये निसर्ग चक्रीवादळामुळे प्रचंड प्रमाणात हानी झाली आहे. प्रशासनाने वादळाच्या दुसऱ्याच दिवसापासून नुकसानीचे पंचनामे करण्यास सुरुवात केली. मात्र, दुर्गम भागातील आदिवासी वाड्यांवर अद्याप प्रशासन पोहोचले नसल्याने आदिवासी समाज आजही नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिला आहे.

३ जून रोजी निसर्गाचा प्रकोप इतका भयानक होता की, नारळ, सुपारी, आंबा, काजूंच्या हजारो हेक्टरवरील बागा या अशरक्ष: भुईसपाट झाल्या. अलिबाग, मुरूड, पेण, कर्जत, रोहा, माणगाव, म्हसळा, श्रीवर्धन, महाड, पोलादपूर या तालुक्यांत सर्वाधिक फटका बसला आहे. रायगड जिल्ह्यात एकूण एक लाख ११ हजार ४३२ घरांची पडझड झाली. तर १४ हजार ७०५ विजेचे खांब, तारा पडल्या. पुन्हा वीज सुरळीतपणे सुरू करण्यात प्रशासनाला आता काही प्रमाणात यश आले आहे. प्रशासनाने तातडीने पंचनामे सुरू केले होते. त्याचे फलित म्हणून जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यांमध्ये आपदग्रस्तांना सरकारकडून आता मदत करण्यात येते आहे. मात्र जिल्ह्यातील दर्ु्गम भागांमध्ये असलेल्या आदिवासी वाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घरांची पडझड झाली आहे. काही घरांचे छप्पर उडून गेले आहे. घरांवर झाडे पडल्याने वाड्यावस्त्यांवरील ग्रामस्थांनी एकत्र येत ती बाजूला केली आहेत. बहुतांश पडलेल्या तसेच छप्पर उडालेल्या घरांतील अन्नधान्य आणि कपडे भिजून खराब झाले आहेत.

जिल्ह्यामध्ये सुमारे अकराशे आदिवासी वाड्या आहेत. तेथे ६६ हजारांच्या आसपास आदिवासी, कातकरी, डोंगरकोळी, कोळी यासह अन्य नागरिक राहतात. येथील काही ठिकाणी अद्याप प्रशासनामार्फत पंचनामे करण्यासाठी कोणताच कर्मचारी पोहोचलेला नाही. शहरालगत असणाºया तसेच ग्रामपंतायतींच्या जवळ असणाºया आदिवासी वाड्यांवर प्रशासन पोहोचले आहे हे नाकारता येणार नाही. ज्या ठिकाणी प्रशासन पोहोचलेले नाही त्या ठिकाणी तातडीने पोहोचून आदिवासी बांधवांना मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी युसूफ मेहरअली सेंटरचे संतोष ठाकूर यांनी केली. आदिवासी बांधवांना तातडीने पैशाच्या स्वरूपात मदत करता येत नसेल तर त्यांना घरांचे छप्पर बसवण्यासाठी, भिंती उभारण्यासाठी वस्तू स्वरूपात मदत देणे गरजेचे आहे. त्यांना तातडीने अन्नधान्याचा पुरवठा करणे आवश्यक असल्याचे ठाकूर यांनी निदर्शनास आणून दिले. प्रशासन या ठिकाणी पोहोचलेले नाही. त्याचप्रमाणे मुंबई, पुण्यातील किंवा अन्य जिल्ह्यांतून, राज्यांतून मदतीचा हात पुढे आलेला नाही, असेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.

पेण तालुक्यातील दर्गावाडी आदिवासी वाडीवरील मोहन वाघमारे यांच्यापर्यंत सरकारची मदत पोहोचलेलीच नाही. तेथील पंचनामे करण्यासाठी प्रशासनच पोहोचले नसेल तर मदत मिळणार तरी कशी? मोहन वाघमारे हे जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्यांत मदत न पोहोचल्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

प्रशासनाला तातडीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचून मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे. प्रशासनाची मदत पोहोचली नाही तरी ते स्वत:च्या हिमतीवर उभे राहतीलही, मात्र पुन्हा ते मुख्य प्रवाहापासून दूर लोटले जातील, अशी भीतीही नाकारता येणार नाही.
दरम्यान, सर्वत्र पंचनामे सुरू केल्याचे सातत्याने जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र आता त्यांच्या प्रशासनाला दुर्लक्षित क्षेत्रातील पंचनामे करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

आमच्या वाडीवर माझ्यासह अन्य घरांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. कोणाचे घर पडले आहे, तर कोणाचे छप्पर उडाले आहे. सरकारने मदत केल्याचे बोलले जाते, मात्र अद्याप आमच्यापर्यंत प्रशासन पोहोचलेच नाही. मायबाप सरकारने आमच्याकडे लक्ष द्यावे.
- मोहन मोतीराम वाघमारे, दर्गावाडी, पेण