आदिवासींना प्रतीक्षा हक्काच्या घरकुलांची 

नामदेव मोरे 
नवी मुंबई : स्मार्ट सिटीतील आदिवासींची महापालिका प्रशासनाकडून उपेक्षा सुरू आहे. अडवली-भूतवलीमधील आदिवासी नागरिकांची घरे पावसामुळे कोसळू लागली आहेत. दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्यासाठी घरकूल योजना मंजूर करण्यात आली; पण प्रत्यक्षात एकही घराची निर्मिती होऊ शकलेली नाही. पावसाने घर कोसळल्याने अनेकांचा  संसार उघड्यावर आला असून, पालिका प्रशासन याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. 
अडवली-भूतवलीमध्ये राहणाºया पांडुरंग लक्ष्मण वरठे हे आदिवासी नागरिक बिगारी कामगार म्हणून काम करत होते. एका वर्षापूर्वी पायाला दगड लागला व गंभीर जखमी झाले. अद्याप पायाची जखम पूर्णपणे बरी झालेली नाही. पत्नी मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहे. 
२२ जुलैला मुसळधार पावसामध्ये पांडुरंग यांचे कुडाच्या भिंती असलेले घर कोसळले. पावसाचे पाणी घरात शिरले. साहित्य भिजून गेले. पूर्ण कुटुंबच रस्त्यावर आले. पाऊस ओसरला असून, जखमी वरठे घरातील पडलेली लाकडे व इतर साहित्य बाजूला काढण्यात व्यस्त आहेत. भिंतीला फाटलेली साडी बांधून त्याचा पाळणा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये लहान मुलांना ठेवून ते घर सावरण्याचे काम करत आहेत. या परिसरामधील २२ आदिवासींची स्थिती त्यांच्यासारखीच आहे. काहींची घरे यापूर्वी कोसळली आहेत. चंद्रकांत चावरे यांचे पडलेले घर त्यांना सावरताच आले नाही. आता त्यांच्या घराच्या जागेवर फक्त कौल व दगडांचे अवशेष बाकी आहेत. या परिसरामधील यशोदा शांताराम म्हसरे या महिलेचे घर ३० जून २०१६मध्ये पडले. 
गरिबीमुळे  त्यांना घरांचे बांधकाम करता आले नाही. नागरिकांच्या मदतीने त्यांनी पुन्हा कुडाच्या भिंती व छतावर कौले टाकून तात्पुरता आसरा उभा केला आहे.  नवी मुंबईमधील मूळ निवासी असलेल्या आदिवासींना हक्काच्या निवाºयासाठी झगडावे लागत असून, पालिका प्रशासनही त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. 
महापे व अडवली-भूतवली परिसरामध्ये चंद्रकांत पाटील नगरसेवक असताना, त्यांनी पालिकेकडे पाठपुरावा करून २२ आदिवासींसाठी घरकूल योजना मंजूर करून घेतली आहे. सद्यस्थितीमध्ये रमेश चंद्रकांत डोळे हे नगरसेवक आहेत. दोन वर्षांपासून त्यांनी सातत्याने आदिवासींना घर मिळवून देण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. 
सर्वसाधारण सभेमध्ये याविषयी आवाज उठविला आहे. अधिकाºयांना शेकडो वेळा भेटून हा प्रश्न सोडविण्याची विनंती केली आहे. यापूर्वीचे आयुक्त दिनेश वाघमारे, तुकाराम मुंढे यांच्याकडेही पाठपुरावा केला होता. विद्यमान आयुक्त रामास्वामी एन. यांनाही आदिवासींच्या समस्यांविषयी माहिती दिली आहे. पालिकेच्या सभागृहामध्ये याविषयी तळमळीने आवाज उठविला असून, मृत्यूनंतर आदिवासींना घर देणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे; पण पालिका प्रशासन आश्वासनाशिवाय काहीही देत नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 



मृत्यूची वाट पाहत आहात काय
अडवली-भूतवलीमधील आदिवासी नागरिक ग्रामपंचायत काळापासून येथे वास्तव्य करत आहेत. मूळ निवासी असलेले आदिवासी झोपडी सारख्या घरात राहत आहेत. आदिवासींच्या घरात अठराविश्व दारिद्र्य असून, गावाच्या परिसरामध्ये मात्र रिलायन्सपासून सर्व मोठ्या उद्योजकांचे औद्योगिक विश्व उभे राहिले आहे. गावाच्या परिसरातील विकासाचा लाभ प्रत्यक्ष आदिवासींना कधी मिळणार की घरे कोसळून मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग येणार? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. 



चाबूकस्वार यांनी केले होते सर्वेक्षण
अडवली-भूतवली येथील आदिवासी नागरिकांना घरकूल योजना राबविण्यासाठी यापूर्वीचे योजना विभागाचे उपआयुक्त दादासाहेब चाबूकस्वार यांनी सर्वेक्षण केले होते. अचानक भेटी देऊन व स्वत: प्रत्येक आदिवासींच्या घरामध्ये जाऊन ते तिथे राहतात का? या योजनेसाठी पात्र होऊ शकतात का? याची माहिती घेतली होती; परंतु दोन वर्षांमध्ये प्रशासनाने याविषयी प्रत्यक्षात काहीही अंमलबजावणी केलेली नाही.