‘आमदार आदर्श गाव’ योजना अडचणीत

गेल्या दोन वर्षांत विकासकामांसाठी विधानसभेचे उरणचे आमदार मनोहर भोईर सोडून एकाही आमदाराने विकास निधीतून एक छदामही खर्च न केल्याने योजना अडचणीत सापडल्याचे दिसून येते.

- आविष्कार देसाई

अलिबाग : जिल्ह्यातील विकास वेगाने होण्यासाठी राज्य सरकारने ‘आमदार आदर्श गाव’ योजना घोषित केली होती. गेल्या दोन वर्षांत विकासकामांसाठी विधानसभेचे उरणचे आमदार मनोहर भोईर सोडून एकाही आमदाराने विकास निधीतून एक छदामही खर्च न केल्याने योजना अडचणीत सापडल्याचे दिसून येते. रायगड जिल्ह्यात विधानसभेच्या सात आणि विधान परिषदेच्या चार आमदारांची संख्या आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे विधान परिषदेच्या चारपैकी शेकापचे आमदार बाळाराम पाटील सोडून उर्वरित आमदारांनी अद्यापही कोणत्या गावाचा या योजनेत समावेश करायचा आहे याचे साधे नावही सुचवलेले नसल्याने या योजनेला मूर्त स्वरूप प्राप्त होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आखलेल्या ग्राम विकासाच्या संकल्पनेलाच आमदारांकडून सुरुंग लागल्याचे त्या निमित्ताने अधोरेखित होते.
केंद्र सरकारच्या सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने राज्यातील गावांचा विकास करण्यासाठी ‘आमदार आदर्श गाव’ अशी संकल्पना पुढे आणली. २०१६-१७ या कालावधीत आणलेल्या या योजनेत आमदारांनी आपापल्या मतदार संघातील एका गावाचा या योजनेत समावेश करणे गरजेचे आहे. आमदारांना वर्षाला दोन कोटी रुपयांचा विकास निधी सरकारकडून प्राप्त होतो. त्याच निधीच्या माध्यमातून आमदारांनी त्या गावाचा विकास करून कायापालट करणे सरकारला अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील २८८ आमदारांनी २८८ गावे या योजनेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे किमान २८८ गावांचा विकास होऊन ती गावे सर्वांसमोर आदर्श ठरतील. ही योजना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवण्यात येणार होती. मात्र, आमदारांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद आलेला नाही. त्यामुळे आमदार आदर्श ग्राम योजनेतून होणारा गावांचा विकास रखडला आहे.
सरकारने आमदार आदर्श ग्राम योजना अमलात आणली असली तरी, या योजनेला विकासकामांसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही. तसेच या योजनेतून करण्यात येणाºया विकासकामांसाठी नियमांमध्येही शिथिलता दिलेली नाही. आमदारांना दरवर्षी विकासकामांसाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. त्या निधीच्या माध्यमातूनच त्यांनी आमदार आदर्श ग्रामसाठी विकासकामे करायची अशी अट आहे. त्याचप्रमाणे आमदार राहत असलेल्या गावाचा, तसेच पत्नीच्या गावाचा म्हणजेच सासुरवाडीच्या गावाचा या योजनेत समावेश करायचा नाही अशी महत्त्वाची अट सरकारने योजनेसाठी घातली आहे. तीन वर्षांसाठी ही योजना राबवायची आहे. मुळातच योजना उशिरा घोषित करण्यात आली होती. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यासाठीच ही योजना राहणार आहे.
मतदार संघातील विकासकामांसाठी येणाºया दोन कोटी रुपयांच्या निधीतून जास्तीत जास्त विकासकामे करून त्या गावांना न्याय कसा देता येईल यावरच आमदारांनी अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे ते करीत असलेल्या कामांवरून स्पष्ट होते.

योजना मातीमोल?
राज्य सरकारने प्रत्येक आमदारांना आराखडा तयार करण्यासाठी ५० हजार रुपये देऊ केलेले आहेत. असे असताना देखील आमदारांनी आमदार आदर्श गाव योजनेत स्वारस्य दाखवलेले नाही. योजना यशस्वी झाली नाही, तर दिलेले ५० हजार रुपये मातीमोल जाण्याची शक्यता आहे. उरणमधील शिवसेनेचे आमदार मनोहर भोईर यांनी खालापूर तालुक्यातील वावर्ले गावामध्ये आपल्या आमदार निधीतून विकासकामे सुरू केली आहेत. हीच तेवढी या योजनेची जमेची बाजू म्हणता येईल.

मतदार संघातील विकासकामांसाठी येणाºया दोन कोटी रुपयांच्या निधीतून जास्तीत जास्त विकासकामे करून त्या गावांना न्याय कसा देता येईल यावरच आमदारांनी अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे ते करीत असलेल्या कामांवरून स्पष्ट होते.

आमदारांनी निवडलेल्या गावांची नावे
- पनवेलचे भाजपाचे प्रशांत ठाकूर हे एकमेव आमदार आहेत. त्यांनी या योजनेच्या माध्यमातून पनवेल तालुक्यातील वाजे या गावाचा विकास करण्यासाठी नाव सुचवले आहे.
- त्याचप्रमाणे कर्जतचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुरेश लाड यांनी कर्जत तालुक्यातील वाकस या गावाचे नाव,
- उरण येथील शिवसेनेचे आमदार मनोहर भोईर यांनी खालापूर तालुक्यातील वावर्ले,
- पेणमधील शेकापचे आमदार धैर्यशील पाटील यांनी सुधागड तालुक्यातील महागाव,
- अलिबागमधील शेकापचे आमदार सुभाष ऊर्फ पंडित पाटील यांनी धोकवडे गाव,
- महाड येथील शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांनी महाड तालुक्यातील गोंडाळे
- श्रीवर्धनमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अवधुत तटकरे यांनी नाव सुचवलेले नाही.

योजनेचे गांभीर्य दिसत नाही
विधान परिषदेवर निवडून गेलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील तटकरे, शेकापचे आमदार जयंत पाटील, माजी आमदार अनिल तटकरे, माजी आमदार निरंजन डावखरे यांनी अद्यापही गावाचे नावही सुचवलेले नाही; परंतु शेकापचे बाळाराम पाटील यांनी पनवेल तालुक्यातील शिवकर या गावाचे नाव सुचवले आहे. थेट जनतेमधून निवडून गेले नसल्याने कदाचित त्यांनी या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला दिसत नाही. यातून अजून एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे हे आमदार जनतेमधून निवडूून गेले असते तर त्यांना गावांची नावे सुचवून त्यांना विकासाच्या छायेत आणता आले असते. त्यांनी त्यांच्या मतदार संघातील एखाद्या गावाचा विकास केला असता तर, त्यांच्यावर मतदारांकडून हल्ला झाला नसता; त्यांनी योजना गंभीरपणे घेतलेली नाही.

इतर नोडल जिल्हा असलेल्या आमदारांनी निवडलेल्या गावांची नावे
आ. सुनील राऊत
(विक्रोळी, विधानसभा)
यांनी अलिबाग तालुक्यातील परहुर गावाचे नाव आमदार आदर्श गावासाठी निवडले आहे.
आ. संजय पोतनीस
(कलिना विधानसभा)
यांनी अलिबाग तालुका किहीम
आ. अशोक पाटील
(भांडुप पश्चिम विधानसभा)
यांनी तळा तालुका-तळेगाव
आ. मंदा म्हात्रे
(बेलापूर विधानसभा)
यांनी खालापूर तालुका-बोरगाव,
आ. प्रकाश सुर्वे
(मागोठाणे विधानसभा)
माणगाव तालुका-निजामपूर
माजी आमदार
निरंजन डावखरे
(विधान परिषद)
यांनी महाड तालुका-नाते
आ. आर.एन.सिंह
(विधान परिषद)
यांनी कर्जत तालुका-
भालिवडी गावाचे
नाव सुचवले आहे.
आ. अनिल परब
(विधान परिषद सदस्य) उरण तालुक्यातील वशेणी