उच्च न्यायालयाने जि. परिषदेला खडसावले

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची व्यक्तिगत माहिती गोळा करत बसण्यापेक्षा, रायगड जिल्हा परिषदेने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर का दिले नाही?

अलिबाग : माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची व्यक्तिगत माहिती गोळा करत बसण्यापेक्षा, रायगड जिल्हा परिषदेने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर का दिले नाही? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची व्यक्तिगत माहिती गोळा करत बसणाºया जिल्हा परिषद प्रशासनाला झटका लागला. याबाबतची माहिती या प्रकरणातील याचिकाकर्ते मिलिंद रमेश पाटील यांनी दिली.
रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यातील शिघ्रे ग्रामपंचायतीत अनियमितता झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या आॅडिट रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी तीन महिन्यांच्या आत चौकशी करावी आणि पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. हा आदेश माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांसाठी मैलाचा दगड ठरणारा असल्याचे बोलले जाते. यासंदर्भात मिलिंद पाटील यांनी अ‍ॅड. मिलिंद इंगोले यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. मुरुड तालुक्यातील शिघ्रे ग्रामपंचायतीत विविध प्रकारची कंत्राटे ही निविदा न मागवताच वेगवेगळ्या लोकांना दिली जात असल्याचा दावा मिलिंद पाटील यांनी केला होता. संशयास्पद पद्धतीने देण्यात येत असलेल्या अशा कंत्राटांमुळे ग्रामपंचायतीच्या निधीचे नुकसान होत आहे. खुद्द जिल्हा परिषदेनेही २००७-०८, २००८-०९ व २००९-१० या आर्थिक वर्षाच्या अंतर्गत आॅडिटिंगमध्ये ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनियमितता आढळल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात दिली होती.