- मधुकर ठाकूरउरण - उरणकरांसाठी १०० खाटांचे मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी सिडकोने दीड एकर भूखंड दिला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी तर राज्याच्या आरोग्य विभागाने १०२ कोटी खर्चा$चे अंदाजपत्रक तयार केल्यानंतर, उरण परिसरातील सर्वच प्रकल्पाच्या आर्थिक मदतीतून मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. सहा वर्षांपूर्वी राज्याचे तत्कालीन आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्या आश्वासनानंतर सहा वर्षांनंतरही हॉस्पिटल उभारणीचे काम तसूभरही पुढे सरकलेले नाही.उरण परिसरात जेएनपीटी, ओएनजीसी, जीटीपीएस, बीपीसीएल, सिडको आदी शासकीय प्रकल्प मागील अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. सुमारे दीड लाखांच्या लोकसंख्येत दररोज परिसरात रोजगार, व्यवसायानिमित्ताने वास्तव्याला येणाऱ्या परप्रांतीयांचीही मोठ्या प्रमाणात भर पडत चालली आहे.वाढते अपघात, रोगराई आणि इतर आजारपणावर दररोज उपचारासाठी येणाºया सरासरी २५० बाह्य रुग्णासाठी उरण शहरात एकमेव ३० खाटांचे शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालय आहे. खासगी डॉक्टरांची फी परवडत नसल्यामुळे इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयात परिसरातील हजारो गरीब-गरजू रुग्ण उपचारासाठी येतात. मात्र, हे रुग्णालय वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या अपघाती घटनांमुळे अपुरे पडत आहे. त्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयातच अतिरिक्त सोईसुविधा तयार करून, १०० खाटांचे सुपर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणी उभारण्याची मागणी नागरिकांकडून सातत्याने केली जात आहे. यासाठी उरण सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून मागील १० वर्षांपासून शासनाविरोधात संघर्ष सुरू आहे.उरण सामाजिक संस्थेच्या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर उरणकरांसाठी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी सिडकोने द्रोणागिरी नोडमधील बोकडवीरा येथे सहा हजार स्वेअर मीटर क्षेत्राचा भूखंड दिला आहे. या भूखंडाची ८४ लाख किंमत शासनाने सिडकोला अदा केली आहे. त्यानंतर, सिडकोने हॉस्पिटलसाठी दिलेल्या भूखंडाची पाहणी करून दोन वर्षांतच उभारण्याची घोषणा तत्कालीन आरोग्यमंत्री दीपक सावंत, सेनेचे माजी आमदार मनोहर भोईर यांनी केली होती. मात्र, त्यांनी केलेल्या घोषणा हवेतच विरल्या.कोविड महामारीत उरणकरांंना उपचारासाठी नवी मुंबई पनवेल, मुंबई येथे जावे लागते. किमान कोविडदरम्यान या हॉस्पिटल उभारणीची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र, येथील एकाही प्रकल्पाला उरणकरांसाठी अत्याधुनिक सर्व सोर्इंनी युक्त अद्यावत रुग्णालय उभारण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचे अद्यापही सुचलेले नाही. येथील प्रकल्प आणि कंपन्या मिळून कामगारांच्या वैद्यकीय सुविधांवर वर्षाकाठी अब्जावधी रुपये खर्च करते. मात्र, १०२ कोटी खर्चून अद्ययावत रुग्णालय उभारण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेताना दिसत नाही.परिसरातील अनेक राजकीय पक्षांचे नेते, पुढारी आणि लोकप्रतिनिधी परिसरातील सर्वच प्रकल्प आणि कंपन्यांमध्ये ठेकेदार म्हणून काम करतात. त्यामुळे ते आर्थिक मदत करण्यात पुढाकार घेत नाहीत आणि लोकप्रतिनिधीही प्रकल्पांकडे पाठपुरावा करीत नाहीत.सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा विचारसुपर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणीसाठी मागील दहा वर्षांपासून उरण सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून शासनाविरोधात सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. जेएनपीटीने १५० कोटी तर ओएनजीसीने ३०० कोटी सीआरएस फंड जिल्ह्याबाहेर वापरला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतही आतापर्यंत सहा बैठका झाल्या. मात्र, त्यानंतरही हॉस्पिटल उभारणीचे काम पुढे सरकलेले नाही, यामुळे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकार विरोधात आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.- संतोष पवार, सेक्रेटरी:- उरण सामाजिक संस्था.
१०० खाटांचे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उरणकरांसाठी दिवास्वप्नच!, प्रकल्प, कंपन्यांचा हात आखडता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 30, 2020 12:26 AM