‘स्वच्छ भारत’साठी आमदार निधीचा वापर

राज्य शासनाच्या स्वच्छता अभियानामध्ये तीन वेळा पुरस्कार मिळविणाऱ्या नवी मुंबईमध्ये पुरेशी स्वच्छतागृह नसल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे.

नवी मुंबई : राज्य शासनाच्या स्वच्छता अभियानामध्ये तीन वेळा पुरस्कार मिळविणाऱ्या नवी मुंबईमध्ये पुरेशी स्वच्छतागृह नसल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. महिलांसाठी एकही मोफत स्वच्छतागृह नाही. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी पुढाकार घेतला आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत आमदार निधीतून शहरात ३० स्वच्छतागृह उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी मुंबई हे सुनियोजित शहर म्हणून ओळखले जाते. महापालिकेला राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. बेस्ट सिटीपासून स्वच्छतेसाठी पुरस्कार घेणाऱ्या शहरातील हजारो नागरिकांना आजही उघड्यावर शौचास जावे लागत आहे. पामबीच रोड, सायन -पनवेल महामार्ग, ठाणे-बेलापूर रोडवर एकही स्वच्छतागृह नाही. महापालिकेच्या प्रभाग १ मध्ये पाच हजारपेक्षा जास्त नागरिकांसाठी फक्त एकच स्वच्छतागृह आहे. नवी मुंबईचे मरिन ड्राइव्ह समजल्या जाणाऱ्या पामबीच तसे उच्चभ्रूंची वस्ती सीवूड्सारख्या भागात एकही स्वच्छतागृह नाही. झोपडपट्टीमधील रहिवाशांची संख्या व प्रसाधनगृहांची संख्या यामध्ये प्रचंड तफावत असल्यामुळे नागरिकांना उघड्यावर शौचास जावे लागत आहे. शहरात महिलांसाठी एकही स्वच्छतागृह नाही. सामाजिक संघटनांनी महिलांसाठी मोफत स्वच्छतागृह असावे यासाठी महापालिकेकडे पाठपुरावा केला आहे. महत्त्वाच्या रस्त्यांवरही प्रसाधनगृहांची आवश्यकता असल्याची मागणी नागरिक व लोकप्रतिनिधी करत असतात. परंतु महापालिकेस अद्याप निर्मल शहर करण्यास यश मिळालेले नाही. शहरातील गैरसोय दूर करण्यासाठी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी पुढाकार घेतला आहे. नवी मुंबईमध्ये २ कोटी रूपयांचा आमदार निधी खर्च करून ३० स्वच्छतागृह बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्याधुनिक पद्धतीने गरजेच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह उभारण्यात येणार आहे. प्रत्येक नोडमध्ये व महत्त्वाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह उभारण्याच्या सूचना त्यांनी महापालिकेस दिल्या आहेत. (प्रतिनिधी)