जागृत कष्टकरी संघटनेचा कर्जत प्रांत कार्यालयावर मोर्चा

राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंद, नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करण्याची मागणी

कर्जत : राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंद आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ रद्द करावा, या मागणीसाठी जागृत कष्टकरी संघटनेच्या वतीने प्रांत कार्यालयावर ४ फेब्रुवारी रोजी मोर्चा काढण्यात आला होता. कर्जतमधील पोलीस मैदानावरून निघालेला मोर्चा बाजारपेठेतून फिरून दहिवली येथील प्रांत कार्यालयावरपोहोचला, या वेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोर्चेकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

देशभरातील रहिवासी गेल्या तीन महिन्यांपासून हा कायदा मानवविरोधी असून, माणसामाणसांमध्ये तेढ निर्माण करणार आहे, त्यामुळे जाती धर्माच्या नावाने दंगली घडवून आणण्याचा प्रयत्न होत आहे, त्यामुळे सहभागी जनतेने या कायद्याच्या विरोधात मंगळवारी प्रांत कार्यालयावर धडक मोर्चा आयोजित केला होता. या मोर्चात कर्जत आणि खालापूर या दोन्ही तालुक्यातील आदिवासी, ठाकूर, कोळी कातकरी, बौद्ध, मराठा, ओबीसी, मुसलमान आदी या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. हा कायदा सर्वांना बाधित करणारा आहे, यामुळे भारतीयांनी एकजुटीने केंद्र सरकारच्या विरोधात लढाई तीव्र करणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय रहिवासी नोंद प्रत्येक नागरिकाला तो किंवा ती या देशाची नागरिक आहे ते सिद्ध करावे लागेल, ते करण्यासाठी त्याचे पूर्वज म्हणजे आई-वडील, आजी-आजोबा, भारतीय नागरिक होते हे सिद्ध करणारे पुरावे सादर करावे लागतील. परिणामत: बहुतांश जनतेला हे सिद्ध करणे शक्य होणार नाही म्हणून त्यांना घुसखोर म्हणून घोषित केले जाईल. फक्त मुस्लीमच नाही तर सर्व १३० कोटी लोकांना पूर्वजांचा नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल, नाहीतर मुस्लीम बांधवांना सोडून इतरांना हे सरकार नागरिकत्व सुधारणा कायदामधून वाचवणार आहे.

या वेळी संघटनेच्या वतीने प्रांत कार्यालयात निवेदन देण्यात आले आहे. या वेळी जागृत कष्टकरी संघटनेचे अध्यक्ष केशव वाघमारे, कार्याध्यक्ष नॅन्सी गायकवाड, उपाध्यक्ष सुशीला भोई, सचिव अनिल सोनवणे, वसंत पवार, नामदेव निरगुडा, लक्ष्मण पवार, सदानंद शिंगवा, शांता वाघमारे, मंगळ पवार, सीता पवार, कमळ वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.

संघटनेच्या पत्रातील मुद्दे

१. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे जे लोक यांमधून वगळले हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बुद्धिस्ट आणि पारसी आहेत. त्यांना सीएएमधून भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी अर्ज करू शकतील; पण जे मुसलमान आहेत त्यांना अर्ज करता येणार नाही, त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही,

२. देशातील सर्व १३० कोटी नागरिकांना एनआरसी प्रक्रियेतून ढकलून त्यांना आपल्या वंशाच्या नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करावा लावणे म्हणजे जनतेच्या मनात चिंता, अस्थिरता आणि राग, अशांतता आणि अराजकता माजविण्यास कारणीभूत ठरतील. यासाठी एनआरसी सारख्या कायद्यांना विरोध केला पाहिजे. याला जनतेने सडेतोड उत्तर आपल्या संघटित ताकतीने दिले पाहिजे, जनतेमध्ये भेदाभेद नसून हे राज्यकर्ते असा तेढ लोकांमध्ये निर्माण करत आहेत, असे पत्र संघटनेच्या वतीने प्रसिद्ध केले आहे.