गावांना मिळणार लाखोंचा निधी

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार १४ व्या वित्त आयोगाचे शंभर टक्के अनुदान ग्रामपंचायतींना थेट देण्याचा निर्णय झाल्याने राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायती मालामाल होणार

पाली : केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार १४ व्या वित्त आयोगाचे शंभर टक्के अनुदान ग्रामपंचायतींना थेट देण्याचा निर्णय झाल्याने राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायती मालामाल होणार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या संदर्भात पंचायत समिती सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनाचे ग्रामपंचायत बळकटीकरणाचे धोरण वित्त आयोगाच्या या अनुदानाने साध्य होणार आहे. या संदर्भात शासनाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पाच वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ५० लाख रु पयांचा निधी विकासासाठी मिळणार आहे.
केंद्र शासनाने २०१३ मध्ये १४ व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली होती. अध्यक्ष डॉ. वाय. बी. रेड्डी यांनी दिलेल्या शिफारशी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार १४ व्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीला पुढील वर्षापासून प्रारंभ होईल. केंद्राच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारे अनुदान कमी होणार असून सध्याची पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेची असलेली राजकीय ताकदही त्यामुळे कमी होणार आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणारे अनुदान हे २०११ च्या जनगणनेनुसार व क्षेत्रफळानुसार देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १६ जुलैच्या परिपत्रकानुसार जाहीर केला आहे.