सुधागडातील गावे नॉट रिचेबल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 15, 2019 02:12 AM2019-11-15T02:12:39+5:302019-11-15T02:12:43+5:30
आपण डिजिटल इंडियाचा पुरस्कार केला आहे. मात्र, सुधागड तालुक्यात याला हरताळ फासलेले दिसते.
विनोद भोईर
पाली : आपण डिजिटल इंडियाचा पुरस्कार केला आहे. मात्र, सुधागड तालुक्यात याला हरताळ फासलेले दिसते. परिणामी, एकमेकांना संपर्काबरोबरच सरकारी, शैक्षणिक व इतर कामांचीही गैरसोय होत असल्याने येथील नागरिक संतप्त आहेत. त्यांच्याकडून महत्त्वाच्या ठिकाणी टॉवर लावण्याची मागणी केली जात आहे. तालुक्यात १०९ गावे आहेत. त्याबरोबरच हा अदिवासीबहुल तालुका आहे. बहुसंख्य गावे डोंगर व दऱ्यांखाली वसली आहेत. यातील जवळपास ४० टक्के गावांत मोबाइल व इंटरनेट सेवा अजूनही मिळालेली नाही. तर काही गावांमध्ये फक्त ठरावीक कंपन्यांचीच मोबाइल व इंटरनेट सेवा चालते तीही अगदी व्यत्यय देत.
कानाकोपºयात व डोंगर जंगलात नेटवर्क असल्याचे मोठमोठे दावे करणाºया कंपन्यांचे दावे सुधागड तालुक्यात सपशेल फेल ठरत आहेत. तालुक्याचे मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या पाली शहरातही मोबाइल व इंटरनेटसेवेचा बोजवारा उडाला आहे. सर्वच कंपन्यांचीच मोबाईल व इंटरनेटसेवा व्यवस्थित चालत नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे, तर अनेक कामांचा खोळंबा होत आहे. त्यामुळे बँक व सरकारी व्यवहारांवर परिणाम होतो. महसूल कार्यालयातील विविध दाखले, सात-बारा उतारे, बँकेतील आॅनलाइन व्यवहार तसेच शैक्षणिक माहिती भरणे यासह इतर अनेक व्यवहार करण्यासाठी मोबाइल व इंटरनेट नेटवर्कची आवश्यकता लागते. परिणामी, नेटवर्क अभावी ही कामे अपूर्ण राहतात किंवा वेळीच पूर्ण होत नाहीत, यामुळे नागरिकांना तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना हकनाक खोळंबावे लागते.
गावागावांतील तलाठी सजा कार्यालयातील तलाठ्यांना नेटवर्क नसल्याने आॅनलाइनकामे पूर्ण करण्यासाठी पालीत यावे लागते. तेथेही नेटवर्कचा प्रश्न आहे, त्यामुळे त्यांचा वेळ व श्रम वाया जातो. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांची कामेदेखील खोळंबतात.
कोणी दगावल्यास किंवा आजारी पडल्यास डॉक्टर किंवा नातेवाइकांना साधा फोन करायचा झाल्यास नेटवर्क नसल्यामुळे खूपच त्रास होतो. मग रात्री-अपरात्री नेटवर्क शोधत फिरावे लागते. अशी अवस्था येथील नागरिकांची आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नेटवर्क सेवा सुरळीत करावी, अशी मागणी येथील नागरिक करीत आहेत.
>निवडणूक काळात वायरलेसचा आधार
नेटवर्क समस्येमुळे निवडणूक काळात तब्बल ३२ गावांमध्ये प्रशासनाने चक्क वायरलेस सेवेचा वापर केला. कारण त्याशिवाय निवडणुकीतील कोणतीच माहिती किंवा आकडेवारी मिळणे शक्य नव्हते आणि विशेष म्हणजे, प्रत्येक केंद्रावर संपर्क साधणे अवघड झाले असते.
>तालुक्यात नेटवर्क ची समस्या असल्याने सरकारी कामांत खूप व्यत्यय येतो. याबरोबरच केवळ नेटवर्कच्या अडचणींमुळे लोकांची विविध कामे विनाकारण खोळंबतात. सामान्य नागरिकांना खूप त्रास होतो. आपत्ती व्यवस्थापन करताना किंवा इतर कारणांसाठी लोकांसोबत संपर्क साधनेही शक्य होत नाही. त्यामुळे या नेटवर्क सेवा देणाºया कंपन्यांनी याची दखल घेऊन ताबडतोब ही समस्या मार्गी लावावी.
- दिलीप रायन्नावार, तहसीलदार, पाली-सुधागड