मतदार ओळखपत्रांचा ‘आधार’ हरपला

जिल्ह्यातील सुमारे २१ लाख मतदारांपैकी सुमारे पाच लाख मतदारांनी आधार कार्डचा नंबर मतदार ओळखपत्रांना जोडला होता. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्हा निवडणूक

आविष्कार देसाई, अलिबाग
जिल्ह्यातील सुमारे २१ लाख मतदारांपैकी सुमारे पाच लाख मतदारांनी आधार कार्डचा नंबर मतदार ओळखपत्रांना जोडला होता. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्हा निवडणूक यंत्रणेने हा कार्यक्रम आता गुंडाळला आहे. सरकारच्या ढिसाळ धोरणामुळे संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला वेठीस धरण्याबरोबरच मतदारांनाही त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागल्याने नाराजीचा सूर आहे.
सरकारने विविध योजनांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे केले होते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने आधार कार्ड काढण्याच्या कामाला गती आली होती. नागरिकांना आधार कार्ड सक्तीचे करता येणार नाही, असे आदेश काहीच दिवसांपूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सरकारची चांगलीच गोची झाली आहे. गॅस सिलिंडरच्या सबसिडीसाठी, घरकुल योजना, रेशनिंगसाठी अशा विविध योजनांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे केले होते. मात्र आधार कार्ड नोंदणी करण्याचे काम संथगतीने सुरू होते.
मतदार ओळखपत्रांना आधार कार्डचा नंबर जोडण्याचे सक्तीचे केल्याने रायगड जिल्ह्याच्या निवडणूक विभागाने आलेल्या फतव्याप्रमाणे कामाला सुरुवात केली. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली. तालुकास्तरावर त्यासाठी कार्यक्रमही आखले. प्रशासनाने आवाहन केल्याने त्याला नागरिकांनी प्रतिसाद देण्यास सुरुवात केली. रायगड जिल्ह्यामध्ये सुमारे २१ लाख मतदार आहेत. एवढे मोठे आवाहन प्रशासनाला पेलायचे होते. प्रशासनाने कामाला सुरुवात केली. जिल्ह्यातील सुमारे पाच लाख मतदारांनी आधार कार्डचा नंबर निवडणूक ओळखपत्राला जोडला आहे. उर्वरित १६ लाख मतदारांचा आधार नंबर मतदान ओळखपत्राला जोडण्याचा कार्यक्रम सुरू असतानाच सर्वाेच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारल्यानंतर आधार कार्डचा नंबर मतदान ओळखपत्रांना जोडण्याचा कार्यक्रम थांबवावा, असे आदेश सरकारने निवडणूक विभागाला दिले.