रोजंदार कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगर पालिका प्रशासनात रोजंदारी तत्त्वावर तब्बल १५०० कर्मचारी तब्बल १९ वर्षे नगर पालिका क्षेत्रात शासकीय कामे करीत आहेत

पेण : राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगर पालिका प्रशासनात रोजंदारी तत्त्वावर तब्बल १५०० कर्मचारी तब्बल १९ वर्षे नगर पालिका क्षेत्रात शासकीय कामे करीत आहेत. अत्यंत अल्प वेतनात कामकाज करणारे हे कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून आज ना उद्या सरकार कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेईल या वेड्याआशेवर काम करीत आहेत. १९ वर्षांच्या कालखंडात २९ हिवाळी तर १९ अर्थसंकल्पीय अशी एकूण ३८ राज्य अधिवेशने पार पाडून देखील या कर्मचाऱ्यांना अद्याप सरकारी सेवेत सामावून घेण्यात आलेले नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी हा प्रश्न निकाली निघावा, अशी अपेक्षा या कर्मचाऱ्यांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
पेण नगर पालिका प्रशासनाने १९९७ साली वर्ण-३ कॅटेगरीतील ३५ लिपिक व वर्ग-४ कॅटेगरीतील ३० शिपाई असे एकूण ६५ रोजंदारी कामगार पालिका प्रशासनात रुजू करून घेतले होते. शासकीय पदासाठी पात्र शैक्षणिक अर्हता व १९ वर्षांच्या शासकीय सेवेत एमएससीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले हे कर्मचारी पालिका प्रशासनात एचडीओ अधिकारी व मुख्याधिकारी यांच्या देखरेखीखाली काम करीत आहेत. रोजंदारीवर नगररचना बांधकाम विभागाच्या अध्यादेशानुसार वर्ग-३ साठी ३०० रुपये व वर्ग-४ साठी २०० रुपये प्रतिदिवस असे महिन्याकाठी ९ ते १० हजार रुपये अल्प वेतन मिळते. सध्या बाजारात नाका कामगाराला ३५० ते ४०० रुपये प्रति दिवस रोजंदारी मिळते. यातील कामगार ७०० ते ८०० रुपये मजुरी घेतो. मात्र कारकु नी व संगणक प्रणालीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र तुटपुंज्या पगारावर समाधान मानावे लागते.
नगर प्रशासनाच्या लेखा-विभाग, नगररचना प्राकृत आराखडे, अकाऊंट सेक्शन, आरोग्य, साफसफाई, पाणीपुरवठा, कर वसुली व अतिक्रमण विभागात सक्षमपणे कामे करणारे हे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही सुविधा नाहीत.
२००१ साली मुंबई उच्च न्यायालय व लेबर कोर्टाने या कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय दिला तरी गेल्या १६ वर्षांच्या कालखंडात शासन दरबारी याची अंमलबजावणी झालेली नाही. महाराष्ट्र नगर परिषद रोजंदारी कर्मचारी कृती समितीने केलेल्या आंदोलनाच्या वेळेस हंगामी कामगार, कंत्राटी कामगार व रोजंदारी कामगार यांची सरमिसळ झाल्याने शिक्षण व शैक्षणिक दुसऱ्या शासकीय पदासाठी प्राप्त असलेल्या रोजंदारी कामगारांवर अन्याय झाल्याचे बोलले जात आहे. पेण पालिका प्रशासनातील हे कामगार बहुतांश पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आहेत. (वार्ताहर)