शेतकरी मागेल त्याला शेततळ्याच्या प्रतीक्षेत

योजनेत मिळते ५० हजारांचे अनुदान : प्रस्तावावर प्रांताधिकाऱ्यांची सहीच नाही

विजय मांडे

कर्जत : शासनाने मागेल त्याला शेततळे ही योजना कृषी विभागाच्या माध्यमातून आणली होती. या योजनेत शेतकºयाला शेततळे खोदण्यासाठी पन्नास हजारांचे अनुदान दिले जाते. त्या अनुदानासाठी कर्जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जानेवारी २०१९मध्ये आपली नावे कृषी विभागाकडे जमिनीच्या सातबारा उताºयासह दिली आहेत. गेल्या चार महिन्यात त्या प्रस्तावावर कर्जतच्या प्रांत अधिकाºयांना सही करायला वेळ मिळाला नाही. दरम्यान, आता जून महिना सुरू झाला असून आता शेतकरी कधी शेततळे खोदणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

कृषी विभाग पूर्वी शेतकºयांची परवानगी घेऊन त्यांच्या शेतात शेततळे खोदून देत असे. पुढे जलयुक्त शिवार राज्य सरकारने आणले आणि त्या योजनेच्या माध्यमातून २०१६-१७ मध्ये शेततळे खोदून दिली होती. तोपर्यंत शासनाचा शेततळ्याचा प्रयोग यशस्वी होत होता, मात्र कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी शेततळे योजनेला मागेल त्याला शेततळे असे गोंडस नाव दिले आणि ती शेततळी खोदण्यासाठी शासनाने पन्नास हजारांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले. कृषी विभागाने घालून दिलेल्या निकषाप्रमाणे शेततळे खोदण्यासाठी आवश्यक असलेला व्यास आणि खोली लक्षात घेता ती शेततळी खोदण्यासाठी किमान एक लाख रुपये खर्च येतो. २०१८ मध्ये २७ टक्के शेतकºयांनी मागेल त्याला शेततळी या योजनेचे अनुदान घेऊन लाभ घेतला. राज्याचे जलसंधारण मंत्री आणि कृषी आयुक्त यांनी मागेल त्याला शेततळी याबाबत शंका व्यक्त केली होती.
तसे असूनही २०१९ मध्ये कर्जत तालुक्यातील तब्बल ८४ शेतकºयांनी मागेल त्याला शेततळेसाठी शासनाचे पन्नास हजारांचे अनुदान मिळावे यासाठी अर्ज केला. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रासह आपले अर्ज निर्धारित मुदतीत कृषी विभागाकडे सादर केले आहेत. त्या अर्जावर घेण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती निश्चित केली असून त्यात प्रांत अधिकारी हे आणि त्या समितीत जलसंधारण, लघु पाटबंधारे, कृषी या विभागाचे अधिकारी सदस्य असून त्या समितीची दर १५ दिवसांनी प्रांत अधिकारी कार्यालयात बैठक होत असते. कर्जत तालुक्यात मागेल त्याला शेततळे या योजनेत पात्र ठरलेल्या शेतकºयांची यादी अंतिम मंजुरीसाठी आली आहे. २३ जानेवारी २०१९ रोजी कर्जत प्रांत अधिकारी कार्यालयात यादी अंतिम मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली आहे. कर्जतच्या प्रांत अधिकारी वैशाली परदेशी यांनी आजपर्यंत शेतकºयांशी निगडित असलेल्या आणि पावसाळ्यापूर्वी खोदून पूर्ण व्हावे अशा मागेल त्याला शेततळे या प्रस्तावावर जून उजाडला तरी सही केली नाही. त्याचा परिणाम आता शेतकरी आपल्या जमिनीत शेततळे खोदू शकत नाही कारण जून महिना उजाडला आणि कोणत्याही क्षणी पाऊस येण्याची शक्यता असताना मागेल त्याला शेततळे या प्रस्तावावर अंतिम सही झाली नसल्याने कोणताही शेतकरी आगाऊ काम करू शकत नाही. आणि दुसरीकडे शेततळी यावर्षी खोदून पूर्ण देखील होणार नाहीत, त्यामुळे २०१८ अखेरीस मागेल त्याला शेततळेसाठी प्रस्ताव सादर करणारे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. याबाबत कर्जतच्या प्रांत अधिकारी वैशाली परदेशी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

च्शासनाने ज्यांना अधिकार दिले आहेत ते अधिकारी जिव्हाळ्याच्या विषयावर सही करून प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी चार-चार महिने घालवत असल्याने शेतकरी शासनावर नाराज झाले आहेत.
च्त्याबाबत कृषी विभागाचे जिल्हा कृषी अधीक्षक पांडुरंग शेळके यांनी कर्जत तालुक्याची कृषी विभागाची जबाबदारी असलेले प्रभारी कृषी अधिकारी वैभव विश्वे यांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या समितीचे निर्देश पाळले नसल्याने शेततळे मंजूर करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या असल्याची माहिती दिली आहे.

प्रस्ताव मंजुरीसाठी पूर्वीच गेला असून सहा महिने रजेवर असल्याने त्यात काय झाले याबाबत निश्चित माहिती नाही. तालुक्यातील ८४ शेतकºयांचे मागेल त्याला शेततळे हे प्रस्ताव कागदपत्रांची पूर्तता करून पाठवले आहेत.
- शीतल शेवाळे, तालुका कृषी अधिकारी