माथेरानकरांना प्रतीक्षा ई-रिक्षाची

हातरिक्षामुळे चालक व्याधीग्रस्त : अभिप्रायासाठी प्रस्ताव न्यायालयात

मुकुंद रांजणे

माथेरान : निसर्गरम्य माथेरानला दरवर्षी लाखो पर्यटक भेट देतात. मात्र, या ठिकाणी अद्यापही घोडा व हातरिक्षा या ब्रिटिशकालीन वाहतूक व्यवस्थेचा वापर अंतर्गत वाहतुकीसाठी केला जातो. हातरिक्षा ही एक अमानवीय प्रथा आहे. माथेरानच्या दगड-मातीच्या रस्त्यावर हातरिक्षा ओढताना रिक्षाचालकांच्या शरीरावर घातक परिणाम होतात. टीबी, दमा असे श्वसनाचे अनेक आजार त्यांना जडत आहेत. या शोषणातून मुक्ती मिळावी, यासाठी श्रमिक रिक्षा संघटनेने पर्यावरण पोषक ई-रिक्षाची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.

सरकारलाही अमानवीय प्रथा संपुष्टात आणायची असल्याने फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्याकडे ई-रिक्षासाठी इकोसेन्सेटिव्ह झोन २००३ च्या अधिसूचनेत बदल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे सल्लागार ललित कपूर यांनी महाराष्ट्राचे पर्यावरण सचिव सतीश गवई यांना पत्र लिहून ई-रिक्षासाठी सुप्रीम कोर्टाचा अभिप्राय घेण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार पर्यावरण संचालक यांनी ई-रिक्षाचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव यांच्याकडे पाठवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी केली आहे.
ई-रिक्षाचे सामाजिक फायदेदेखील आहेत. सेंट झेवियर्स कॉन्व्हेंट शाळा गावापासून तीन कि.मी. आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची, ज्येष्ठ नागरिक, महिला व दिव्यांग व्यक्तींची दमछाक करणारी पायपीट यामुळे कमी होईल. माथेरानचे टॅक्सी स्टँड तीन कि.मी. दूर असल्याने रात्री उशिरापर्यंत येणाऱ्या पर्यटकांना हॉटेलपर्यंत पोहोचण्यास या ई-रिक्षा फायदेशीर ठरतील. येथील तरु णांना रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकतील.

पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुरेश लाड यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे ई-रिक्षाचा प्रश्न विधानसभेत मांडला, तर शिक्षक आमदार कपिल पाटील व आमदार जोगेंद्र कवाडे यांनी सातत्याने विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नांद्वारे ई-रिक्षाच्या प्रश्नावर पाठपुरावा केला आहे.