प्रकल्पबाधित न्यायाच्या प्रतीक्षेत

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७च्या चौपदरीकरणातील प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत लवकरात लवकर बैठक बोलावून मार्गी लावावेत

जयंत धुळप, अलिबाग
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७च्या चौपदरीकरणातील प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत लवकरात लवकर बैठक बोलावून मार्गी लावावेत, अन्यथा सोमवार, २८ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असे निवेदन गेल्या १७ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात येत नसल्याने अखेर २८ डिसेंबर रोजी ठिय्या आंदोलन करावे लागणार असल्याची माहिती पळस्पा-इंदापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ रुंदीकरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे समन्वयक संतोष ठाकूर यांनी दिली आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाने आता चांगलीच गती घेतली आहे. मात्र या चौपदरीकरणाच्या कामामुळे बाधित झालेल्यांच्या समस्यांबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील भूसंपादन कार्यालय आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयाकडून ठोस निर्णय न घेतल्याने महामार्गबाधितांना गेली आठ वर्षे त्रास सहन करावा लागत आहे.
संघटनेने मोर्चे, आमरण उपोषण केल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी यांनी दोन वेळा लेखी आश्वासनही दिले, परंतु आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आता या समस्यांबाबत आठ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालून, मार्ग काढणे अपेक्षित होते; परंतु त्या दृष्टीने काणतीही कार्यवाही होत नसल्याची खंत ठाकूर यांनी व्यक्त केली.
मौजे तारा बांधनवाडी येथे पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सर्व बांधकामांना चालू बाजार भावाप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा, भूसंपादन अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणेने मूल्यांकनाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने केलेली नाही. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, महामार्गबाधितांना २०१३च्या कायद्यानुसार मोबदला पुनर्वसन व इतर सुविधा देण्यात याव्यात, महामार्गबाधित शेतकऱ्यांना संपादित जागेव्यतिरिक्त शिल्लक जागेची हद्द दाखविण्यात यावी, भूसंपादन विभाग आणि भूमी अभिलेखाच्या टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून बाधित सातबारांवर नोंदी करण्यात याव्यात आदी मागण्या प्रलंबित आहेत.