जप्त सक्शन पंप लिलावाच्या प्रतीक्षेत, महसूल विभागाचे दुर्लक्ष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 23, 2019 01:29 AM2019-08-23T01:29:45+5:302019-08-23T01:29:58+5:30
जप्त केल्यानंतर महाडमध्ये प्रांत कार्यालयामागे हे पंप ठेवण्यात आले होते. सध्या हे पंप सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात असून अनेक वर्षांपासून पडलेल्या सक्शन पंपचा ढीग दिसत आहे.
- सिकंदर अनवारे
दासगाव : गेली अनेक वर्षे वाळू माफियांकडून अनधिकृत उत्खनन करण्यासाठी वापरण्यात येणारे सक्शन पंप वारंवार खाडीमध्ये जाऊन महसूल विभागाने जप्त केले. जप्त केल्यानंतर महाडमध्ये प्रांत कार्यालयामागे हे पंप ठेवण्यात आले होते. सध्या हे पंप सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात असून अनेक वर्षांपासून पडलेल्या सक्शन पंपचा ढीग दिसत आहे. या पंपाच्या लिलावाबाबत अद्याप महसूल विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने ते सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
सावित्री खाडीमध्ये वाळू उत्खननाला हातपाटीद्वारे काही प्रमाणात परवानगी देण्यात आली. मात्र, अशा उत्खननातून कमी उत्पादन मिळत असल्याने वाळू माफियांकडून खाडीत वाळू उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणात सक्शन पंपाचा वापर सुरू केला आहे. अनधिकृतपणे होणाऱ्या वाळू उत्खननाला लगाम लावण्यासाठी अनेक वेळा महाड महसूल विभागाने कारवाई करत अनेक पंप जप्त केले व महाड प्रांत कार्यालयात आणून एका पटांगणात ठेवले.
दरवर्षी जप्त करण्यात येणारे सक्शन पंपात वाढ होत असल्याने प्रांत कार्यालयाची मागील जागा सक्शन पंपाला अपुरी पडू लागली. त्यामुळे इथून पंप नवीन झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या समोरील मोकळ्या जागेत नेण्यात आले. चार ते पाच वर्षांत जवळपास ३५ सक्शन पंप जप्त करण्यात आले. या पटांगणात ठेवण्यात आलेल्या पंपांना जवळपास पाच वर्षे झाली असून, महसूल खात्याने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सक्शन पंप भंगारात काढणे गरजेचे आहे. मात्र, महसूल विभागाकडून इतक्या वर्षात त्यासाठी साधी निविदाही काढण्यात आलेली नाही.
खाडीमध्ये सक्शन पंपाच्या वापरामुळे शासनाचा महसूल बुडाला आहे. मात्र, जप्त करण्यात आलेल्या पंपाचा लिलाव झाला तर शासनाला भरपाई मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ठेवण्यात आलेल्या सक्शन पंपामुळे एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जागा अडून राहिली आहे. त्यात पाणी साठत असल्याने डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. यामुळे अनेक समस्यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याला सामोरे जावे लागत आहे. या होड्या हटवण्यासाठी महसूल विभागाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पत्रान्वये कळवले आहे. मात्र, अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे महाड शहरात आलेल्या पुरात यातील एक मोठी होडी पुराच्या पाण्याच्या प्रवाहात वाहत जात होती. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर असलेल्या रस्त्यावर येऊन ती थांबली, यामुळे कार्यालयाकडे येणारा मार्ग बंद झाला आहे.
कार्यालयात येणाºया नागरिकांची वाहने किंवा दुचाकींना येथून ये-जा करताना अडचण होत असल्याने रस्त्यावर आलेली होडी तत्काळ हटवली गेली पाहिजे, असे कार्यकारी अभियंता बी. एन. बहिर यांनी सांगितले.
जप्त केलेल्या सक्शन पंपांची अंदाजित रक्कम तयार करण्यात आली आहे. याबाबत लिलाव प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल. यापुढेही अवैधरीत्या वाळू उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई सुरूच राहणार आहे.
- प्रदीप कुडळ, नायब तहसीलदार,महाड