पनवेलमधील कुपोषित बालके अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

कुपोषित मुलांसाठी सरकारने प्रतिमहा एक हजार रुपये सुरू केलेले अनुदान बंद केल्याने याचा फटका पनवेल तालुक्यातील ९० मुलांना बसण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या नवीन

- प्रशांत शेडगे,  पनवेल
कुपोषित मुलांसाठी सरकारने प्रतिमहा एक हजार रुपये सुरू केलेले अनुदान बंद केल्याने याचा फटका पनवेल तालुक्यातील ९० मुलांना बसण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या नवीन धोरणानुसार यंदा १ आॅगस्टपासून हे अनुदान बंद करण्यात झाल्याने कुपोषित मुलांना दत्तक घेण्याकरिता ग्रामपंचायती, लोकप्रतिनिधींकडे आशेने पाहिले जात आहे.
गेली अनेक वर्षे जिजाऊ आरोग्य योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्हा व तालुक्यातील कुपोषित मुलांना अनुदान देण्यात येत होते. या अनुदानातून मुलाला सकस आहार तसेच औषधोपचार दिला जायचा. अनुदान आरोग्य विभागामार्फत पंचायत समितीला वर्ग करण्यात येत असे, त्यानंतर ते कुपोषित बालकांपर्यंत पोहोचवले जात असे. पण आता ही योजनाच बंद करण्यात आल्याने ग्रामीण भागात कुपोषित बालकांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अनुदान बंद करण्यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी त्यामुळे कुपोषणाचा प्रश्न आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

पनवेलमध्ये आदिवासी वाडे व पाडे मोठ्या प्रमाणात आहेत. या ठिकाणी कुपोषित बालकांचे प्रमाणही जास्त आहे. पोषक आहाराचा अभाव, त्याचबरोबर गर्भावस्थेत मातेला सकस आहार मिळाला नाही तर कुपोषित बालके जन्माला येतात. अनुदान बंद झाल्याने कुपोषित बालकांच्या पोषणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

रायगडमध्ये ही योजना बंद करण्यात आली नसून राज्यातच जिजाऊ महिला आरोग्य योजनेचा निधी राज्य शासनाने १ आॅगस्टपासून बंद केला आहे.या कुपोषित मुलांना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मार्फत दत्तक तसेच अन्य योजना राबवण्यात येणार आहेत.
- राजेंद्र पाटील, गटविकास अधिकारी