जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट?

गतवर्षीच्या तुलनेत ७९९ मि.मी. पाऊस कमी; पाणीबाणी टाळण्यासाठी उपाययोजनांची गरज

- आविष्कार देसाई 

अलिबाग : पावसाच्या अवकृपेचा रायगड जिल्ह्यालाही चांगलाच तडाखा बसला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये तब्बल ७९९.५३ मि.मी. पाऊस कमी पडला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातही पाणीटंचाईचे चटके जाणवण्याची जास्त शक्यता आहे. वाढते तापमान आणि पाण्याच्या अतिवापरामुळे हे संकट वाढण्याची शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने तातडीने यामध्ये लक्ष घालून आगामी महिन्यातील पाणीबाणी टाळण्यासाठी आताच उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी सरासरी साडेतीन हजार मि.मी. पाऊस पडतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील नदी, नाले, तलाव दुथडी भरून वाहतात. मोठ्या संख्येने पाऊस पडून देखील मार्च महिन्यामध्ये जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होते. त्यावर उपाययोजना म्हणून टंचाई निवारण आराखडा तयार करून पाण्याच्या समस्या सोडवण्याचे कृत्रिम प्रयत्न दरवर्षी सरकार, प्रशासन करताना दिसून येतात. या टंचाई निवारण कृती आराखड्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. गेल्या वर्षी तब्बल साडेसहा कोटी रुपये पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी खर्च करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात सरासरी तीन हजार ८५७.३८ मि.मी. पाऊस पडला होता. एवढ्या मोठ्या संख्येने पाऊस पडून देखील पाणीटंचाई निवारण करण्यासाठी शेकडो टँकरने पेण, कर्जत, अलिबाग, रोहे, महाड, पोलादपूर यासह अन्य तालुक्यांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यात आला होता.

२०१८ या वर्षामध्ये २२ आॅक्टोबरपर्यंत तीन हजार ५७.८५ मि.मी. पावसाची नोंद सरकार दफ्तरी झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये हा आकडा तब्बल ७९९.५३ मि.मी. पाऊस कमी झाल्याचे अधोरेखित करतो. जिल्ह्यासाठी तीन हजार मि.मी. हा पाऊस काही कमी नाही. मात्र पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन होत नसल्याने येथील नद्या, नाले, धरणे दुथडी भरून वाहतात आणि त्यातील पाणी थेट समुद्राला जाऊन मिळते. समुद्राला जाऊन मिळणाऱ्या अब्जावधी लीटर पाण्याबाबत कोणतेच नियोजन झालेले नाही हे खरे येथील सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी आणि झोपलेल्या प्रशासनाचे फार मोठे अपयश आहे, असे बोलल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

टंचाई निवारणाचा निधी वाढणार!
यंदा पाऊस कमी पडल्याने पाणीटंचाईला लवकरच सुरुवात होण्याचे संकेत मिळत असून काही ठिकाणी झळ बसू लागली आहे.
त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवून हंडाभर पाण्यासाठी महिलांची चांगलीच पायपीट होणार असल्याचे चित्र दिसून येते आहे.
पाणीटंचाई वाढणार म्हणजे टंचाईचा आराखडा वाढून त्यातील निधीची रक्कमही वाढणार त्यामुळे यामध्ये कोणाचे भले होणार आहे हे काही आता लपून राहिलेले नाही.

टंचाई निवारणासाठी प्रस्तावित योजनांमध्ये पैशाची होणारी उधळपट्टी रोखण्यासाठी नागरिकांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. टंचाईबाबत सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनास कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. भरपूर पाऊस होऊनही पाणीटंचाईची समस्या उद्भवणे खेदजनक असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहेत.

जिल्ह्यातील पाणीबाणी टाळण्यासाठी २००९ साली अलिबाग येथे राज्यस्तरीय पाणी परिषद झाली होती. त्यामध्ये जिल्ह्यातील प्रस्तावित कालव्याची निर्मिती करणे, अपूर्ण कामे पूर्ण करणे, नवीन छोट्या धरणांची उभारणी करणे, रायगडच्या हद्दीत असणाºया धरणातील पाण्याचा वापर रायगडकरांसाठी करणे अशा विविध उपाययोजना सुचवण्यात आल्या होत्या. त्या पाणी परिषदेमधील रिपोर्ट सरकार कधी अमलामध्ये आणणार हा खरा प्रश्न आहे.
- राजन भगत, श्रमिक मुक्ती दल, जिल्हा संघटक