जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या झळा, 19 कोटींचा आराखडा तयार; पाणी जपून वापरावे

जिल्हा परिषदेने आराखडा शासनास पाठविला

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन सज्ज होत असून, नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत, तसेच पाणीटंचाई झाल्यास मुकाबला करण्यासाठी ११ कोटी ३९ लाख रुपयांचा पाणीटंचाई आराखडा तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील काही गावांना एप्रिल, मे महिन्यात दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आत्तापासूनच उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर जपून करावा, अपव्यय करू नये, पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य स्रोतांव्यतिरिक्त परिसरातील इतर उपलब्ध स्रोतांमधील पाण्याचा दैनंदिन वापर करावा, पाणी स्रोत दूषित होणार नाहीत, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, कुठे पाणीपुरवठा पाइपलाइन फुटली असल्यास निदर्शनास आणून द्यावी, असे प्रशासनाने आवाहन केले आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा योगिता पारधी, उपाध्यक्ष सुधाकर घारे, अर्थ व बांधकाम समिती सभापती नीलिमा पाटील, महिला व बालकल्याण समिती सभापती गीता जाधव, समाजकल्याण समिती सभापती दिलीप भोईर, कृषी पशसंवर्धन सभापती बबन मनवे, विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील यांच्यासह सर्व जिल्हा परिषद सदस्य जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई व  उपाययोजना यावर लक्ष ठेऊन आहेत.

११ कोटी ३९ लाखांचा संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा

जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होणारी गावे आणि वाड्यांमध्ये २९० गावे आणि ८०२ वाड्यांचा समावेश आहे. या गावांमधील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनाने पाणीपुरवठा करण्याच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये १ हजार ९२ गावे आणि वाड्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३ कोटी ३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील ७२ नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी २ कोटी ४५ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. 

विंधन विहिरींच्या दुरूस्तीसाठी १९ लाख ८० हजारांचा खर्च

विंधन विहिरींच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १९ लाख ८० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. १५१ विहिरींमधील गाळ काढण्याबरोबरच त्यांची खोली वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.  यासाठी संभाव्य टंचाई कृती आराखड्यामध्ये २ कोटी ३२ लाखांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. ११ खासगी विहिरी अधिग्रहित करण्यासाठी ३ लाख ६ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.  पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ५०७ विंधन विहिरींची निर्मिती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी ३ कोटी ३६ लाख रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.