यंदाच्या अर्थसंकल्पात मला काय दिले रे भाऊ ? कामगार, महिला सबलीकरणाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष; शेतकरी, व्यापाऱ्यांची पिळवणूक

budget 2021 : सोमवारी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प म्हणजे निवडक भांडवलदारांचा आर्थिक विकास, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची शारीरिक व आर्थिक पिळवणूक, मनुष्यबळाचे खच्चीकरण करणारा असा ठरला आहे.

- निखिल म्हात्रे
अलिबाग : सोमवारी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प म्हणजे निवडक भांडवलदारांचा आर्थिक विकास, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची शारीरिक व आर्थिक पिळवणूक, मनुष्यबळाचे खच्चीकरण करणारा असा ठरला आहे. त्यामुळे भांडवलदारांचेही व गरिबांसाठी कोणताही बदल झाला नसल्याचे या अर्थसंकल्पातून दृष्टीस पडत आहे. त्यामुळे बजेटने मला काय दिले, असा सूरही सर्वसामान्यांतून उमटत आहे. काही राज्यांची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केल्याने इतर राज्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मात्र महागाईचा सामना आता करावा लागणार आहे, तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त आणि नष्ट करण्याची पुनरावृत्ती झाली आहे. कमाल आश्वासने किमान कामगार तर महिला सबलीकरणाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे आर्थिक सर्वेक्षणात बेरोजगारीबद्दल कोणतीही स्पष्टता आढळत नाही.  

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे घर चालविणे आता तारेवरची कसरत झाली आहे. भाजीपाल्यासह इतर वस्तूंवरील भाववाढ झाल्याने आम्हा गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. 
- निहा राऊत, गृहिणी

यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गासाठी मात्र कोणतीही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. परंतु, टॅक्स ऑडिटची मर्यादा ५ कोटींवरून १० कोटी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. 
                  - राकेश जैन, दुकानदार

आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जुन्याच योजना, मोठमोठ्या घोषणा आणि आकडे फेकण्यापलीकडे काहीही नवे नाही. केंद्र सरकारने मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पुन्हा एकदा पाने पुसली. 
               - अक्षय म्हात्रे, रिक्षाचालक

शिक्षणासाठी ९९ हजार ३०० कोटींकची, कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी ३ हजार कोटींकच्या तरतुदीमुळे ग्रामीण शिक्षणाचा पाया मजबूत होण्यास मदत होईल.                          - ॲड. अंकित बंगेरा

युवकांना रोजगार निर्मितीसाठी अधिक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येणे गरजेचे होते. यामुळे निराधारांना आधार मिळणे शक्य झाले असते, तर बेरोजगारी हटविण्यासाठी लघु उद्योगांना उभारी देण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज देणे गरजेचे होते.
         - साहील सय्यद, युवक

कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास किमान २-३ वर्षे लागतील, त्यामुळे राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू नये, यासाठी पुढील २ ते ३ वर्षे जीएसटी भरपाईचा कालावधी वाढवून देणे गरजेचे होते.
          - परेश गजने, शेतकरी

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर कृषी क्षेत्राचा विकासदर ११ टक्के असला पाहिजे. पण, आज तो फक्त २ टक्के आहे, त्यामुळे ही घोषणादेखील पोकळ आणि फसवी आहे.
            - जयश्री पाटील, भाजी विक्रेते 

कोविड व्हॅक्सिनसाठी चांगली तरतूद केली आहे. आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेमुळे आरोग्य सुविधा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचतील. नवीन हाॅस्पिटल सुरू करण्यासाठी तरतूद आहे. 
                           -डाॅ. अर्चना सिंह

पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याच्या घोषणेमुळे सामान्य माणसाला या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळाला असून, बँक खात्यात असलेल्या रकमेला ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच दिला आहे.
         - विक्रम शेठ, पेट्रोलपंप चालक

चांगल्या याेजना राबविण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. त्यामध्ये जलजीवन मिशनचा समावेश आहे. त्यामुळे घराेघरी नळाद्वारे पाणीपुरवठा करणे शक्य हाेणार .                             - हर्षदा म्हात्रे-मयेकर, गृहिणी 

बसस्थानक
कोरोनाचा फटका बसल्याने अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास किमान २-३ वर्षे लागतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यामुळे राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू नये, यासाठी किमान पुढील २ ते ३ वर्षे जीएसटी भरपाईचा कालावधी वाढवून देण्याबाबतही अर्थमंत्र्यांनी विचार करायला हवा होता.  

बाजारपेठेत चर्चा
इंधनाची दरवाढ म्हणजे महागाईला दिलेले आमंत्रण आहे, तर दुसरीकडे कार्पोरेट सेक्टरला अधिक महत्त्व दिले असल्याने ग्राहक आणि दुकानदार यांच्यात काही प्रमाणात दरी निर्माण होणार 
आहे.