जमीर काझीअलिबाग : रायगड गटातील शिंदे गटासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ‘कभी खुशी, कभी गम’ असा ठरला आहे. जिल्ह्यातील ज्येष्ठ आमदार व शिंदे गटाचे पक्षप्रतोद भरत गोगावले यांच्यावरील सदस्यत्वाच्या अपात्रतेची तलवार हटली असली तरी, पक्षाच्या नेतेपदाची निवड बेकायदेशीर ठरविल्याने कार्यकर्त्यांत काहीसे नाराजीचे वातावरण आहे. मंत्रिपदासाठी दीर्घकाळापासून आस लावून बसले असताना, काहीसे मानाचे असलेले पद गेल्याने कार्यकर्ते हिरमुसले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षप्रतोद पद अवैध ठरविल्याने रायगड जिल्ह्यात राज्य सरकारमध्ये शून्य प्रतिनिधित्व बनले आहे.
त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर पुन्हा गोगावले यांच्याकडे हीच जबाबदारी दिली जाते की, संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना स्थान दिले जाते? याबाबत जिल्ह्यात उत्सुकता लागून राहिली आहे.