न्याय मागायचा कुठे..कर्नाटक सरकारकडे?; विक्रम, मिनीडोअर व्यवसायिकांचा राज्य सरकारला सवाल
By राजेश भोस्तेकर | Published: December 20, 2022 05:41 PM2022-12-20T17:41:26+5:302022-12-20T17:42:05+5:30
रायगड जिल्ह्यातील मिनी डोअर, टॅक्सी चालक याच्या विविध प्रश्नाबाबत प्रशासन आणि शासन स्तरावर प्रश्न प्रलंबित आहेत.
अलिबाग : आम्ही महाराष्ट्रात राहतो, महाराष्ट्राचे आम्ही रहिवासी आहोत. टॅक्सी चालवून कुटुंबाची गुजराण करीत आहोत, दरवर्षी २० ते २५ हजार रुपये महसूल शासनाकडे जमा करतो. राज्याचे आम्ही मतदार आहोत. आमच्या प्रश्नाबाबत ना प्रशासनाला ना शासनाला लक्ष देण्यास वेळ आहे. मग आम्ही न्याय मागायचा कुणाकडे, कर्नाटक सरकारकडे का असा सवाल रायगडातील मिनीडोअर, टॅक्सी चालक संघटनेने शासनाला केला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील मिनी डोअर, टॅक्सी चालक याच्या विविध प्रश्नाबाबत प्रशासन आणि शासन स्तरावर प्रश्न प्रलंबित आहेत. मात्र ते सोडविण्यात शासनाला वेळच नाही. यासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात प्रश्न सुटावा यासाठी चालक, मालक यांनी अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण मंगळवार पासून सुरू केले आहे. न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरू राहणार असल्याचे उपोषण कर्त्यानी म्हटले आहे. जिल्हाध्यक्ष विजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली साखळी उपोषण सुरू केले आहे.
जिल्ह्यातील १३ हजार कुटुंब विक्रम, मिनीडोअर व्यवसायावर चरितार्थ चालवत आहेत. मात्र या व्यवसायावर प्रशासन कुऱ्हाड फिरविण्याचा उद्योग करीत आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून प्रलंबित न्यायिक मागण्यासाठी व्यवसायिक आवाज उठवत आहेत. मात्र त्यांना न्याय मिळालेला नाही आहे. गेल्या महिन्यात १० नोव्हेंबर रोजी शेकडो विक्रम, मिनीडोअर चालकांनी अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेतले होते. आमदार महेंद्र दळवी यांनीही याबाबत पाठपुरावा केला होता. मात्र शासनाला अद्याप या व्यवसायिक यांच्याशी बोलण्यास वेळ मिळालेला नाही आहे.
अखेर मंगळवार पासून पुन्हा विक्रम, मिनीडोअर चालकांनी उपोषणाचे अस्त्र उगारले आहे. इतरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाला वेळ आहे. मात्र आम्हाला वेळ देण्यास शासनाकडे वेळ नाही आहे. मग आमचे प्रश्न सुटणार कधी. आपण न्याय देणार नसाल तर बाजूच्या कर्नाटक राज्याकडे न्याय मागायचा का असा सवाल जिल्हाध्यक्ष विजय पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. आमच्या प्रश्नावर तोडगा काढला नाही तर नागपूर अधिवेशन ठिकाणी मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.