मिलिंद बेल्हे, सहयाेगी संपादक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर माथेरानमध्ये ई रिक्षाचा पायलट प्रकल्प राबविला गेला. त्याला स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी, आजारी व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. या रिक्षांवर दगडफेक करण्यापासून त्या बंद पाडण्याच्या कारवायांवर टिच्चून रिक्षा धावल्या. सध्या त्या बंद आहेत; पण त्या कोणी बंद केल्या, पायलट प्रोजेक्ट अर्धवट का सोडला, न्यायालयापेक्षा कोणती यंत्रणा वरचढ ठरतेय असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. त्याची उत्तरे विचारली, की प्रत्येक यंत्रणा दुसऱ्याकडे बोट दाखवतेय.
माथेरानमधील झाडे मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहेत. तापमान वाढतेय. पर्यावरण ढासळतेय. त्याच्या अनेक कारणांमध्ये घोडे-खेचरांची अमाप वाढलेली संख्या हेही एक कारण आहे. कोणताही अभ्यास न करता रातोरात वाटल्या जाणाऱ्या परवान्यांत कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत, हे उघड गुपित नाक्यानाक्याला माहीत आहे.
आम्ही पायलट प्रोजेक्ट बंद करायला सांगितला नव्हता. उलट पावसात ई रिक्षा कशी धावते ते पाहण्याची गरज आहे, असे सांगत सनियंत्रण समितीचे डेव्हिड कार्डोज, राकेशकुमार यांनी यंत्रणांना उघडे पाडल्याने रिक्षा बंद पाडण्याचे राजकारण समोर आले.
हातरिक्षांना पर्याय म्हणून ई-रिक्षा आल्या; पण पर्यावरण वाचवायचे असेल, तर इलेक्ट्रिकवर चालणारी बस, ॲम्ब्युलन्स, मालवाहतुकीच्या गाड्या तेथे धावायला हव्या.
माथेरानला प्रत्येक वस्तू वाहून नेणे प्रचंड त्रासाचे, कष्टाचे, खर्चाचे आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे कष्ट कमी होतील. प्रत्येक वस्तू छापील किमतीपेक्षा महाग मिळते. पर्यटकांवरील तो भुर्दंड वाचेल. हे सर्व फायदे समोर असतानाही ई रिक्षा कोणी पंक्चर केल्या ते कळायला मार्ग नाही. त्यासाठी पुन्हा न्यायालयीन लढाई लढण्याची वेळ आली आहे.
रेल्वेचे हात कोणी बांधले आहेत?- रेल्वेने सलून कोचचा प्रयोग फसला; पण गेली अनेक वर्षे फक्त मालवाहतुकीसाठी नेरळ ते माथेरान आणि अमन लॉज ते माथेरान मालवाहतुकीच्या फेऱ्या करण्याची मागणी सुरू आहे. त्यासाठी रेल्वेकडे सर्व यंत्रणा उपलब्ध आहे. तरीही मालवाहतुकीच्या उत्पन्नावर रेल्वे पाणी का सोडते आहे, हा माथेरानवासीयांना पडलेला प्रश्न आहे.- कोणाच्या दबावापोटी रेल्वे मालवाहतुकीकडे दुर्लक्ष करते आहे, याचे उत्तर रेल्वेचे अधिकारी देण्यास तयार नाहीत. ते मुंबईकडे बोट दाखवून मोकळे होतात.