‘हायब्रिड अ‍ॅनियुटी’ हे स्वप्नच राहणार? एकाही ठेकेदाराचा प्रतिसाद नाही

हायब्रिड अ‍ॅनियुटीअंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील सुमारे नऊ रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा, यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले असले, तरी त्यासाठी पाहिजे तसा प्रतिसाद आलेला नसल्याचे दिसून येते.

- आविष्कार देसाई

अलिबाग : हायब्रिड अ‍ॅनियुटीअंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील सुमारे नऊ रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा, यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले असले, तरी त्यासाठी पाहिजे तसा प्रतिसाद आलेला नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील सुमारे ३३० कोटी रुपयांच्या कामाचे दोन पॅकेज करण्यात आले; परंतु निविदा प्रसिद्ध झाल्यापासून अद्याप एकाही ठेकेदार कंपनीने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे हायब्रिड अ‍ॅनियुटी हे स्वप्न तर ठरणार नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
रस्त्यांच्या दर्जाबाबत सर्वत्रच बोंबाबोंब सुरू आहे. खराब रस्त्यांमुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यामुळे नागरिक कमालीचे संतप्त झाले. त्यांच्या असंतोषाला विविध आंदोलने, मोर्चे, उपोषण, निवेदन या माध्यमातून त्यांच्या असंतोषाला वाट मिळाली असली, तरी खराब रस्त्यांमुळे प्रश्न तसाच कायम राहतो. नागरिकांच्या प्रश्नांवर विरोधकांनी रान उठवून सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडली नाही. यावर उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकारने आपल्या रस्त्यांच्या धोरणाबाबत दृष्टिकोन बदलला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हायब्रिड अ‍ॅनियुटी ही संकल्पना मांडली. त्यामाध्यमातून निर्माण करण्यात येणाºया रस्त्यांच्या दर्जाबाबत कोणतीच तडजोड त्यांनी स्वीकारली नाही. यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ठेकेदार कंपनीच्या निविदा सरकारला अपेक्षित होत्या. राज्यातील निविदांना प्रतिसाद प्राप्त होत नसल्याचे लक्षात येताच. अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी आॅनलाइन प्रसिद्ध केलेल्या निविदा प्रक्रियेत बदल केला. ३३० कोटी रुपयांच्या १३३ किलोमीटर रस्त्यांच्या कामाचे ५०-५० किलोमीटरचे दोन भाग केले. जेणेकरून कोणताही सक्षम ठेकेदार टेंडर बिट करू शकले. मात्र, अद्यापही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सांगितले.
या माध्यमातून तयार करण्यात येणाºया रस्त्यांसाठी ठेकेदार कंपनीला ४० टक्के रक्कम मिळणार होती. त्यानतंर उर्वरित ६० टक्के रक्कम सुमारे १५ वर्षांनी मिळणार होती. त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्यावर तिसºया आणि सातव्या वर्षी त्या रस्त्याचे नूतनीकरण करायचे आहे. त्यामुळे या कामात कोण हात घालत नसल्याचे ठेकदार कंपनीने सांगितले. आता ६० टक्के रक्कम आधी आणि उर्वरित ४० टक्के रक्कम १५ वर्षांनी देण्याची तयारी सरकारने केली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. रस्त्यांच्या कामाचे २५-२५ किलोमीटरचे भाग केल्यास कदाचित त्याला प्रतिसाद मिळू शकेल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
सरकारने नागरिकांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे रस्ते निर्माण करण्याची तयारी केली. मात्र, त्याला प्रतिसाद देण्यासाठी कोणतीच ठेकादार कंपनी पुढे येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कामांचे तुकडे पाडल्यास स्थानिक ठेकेदारच ती कामे घेतील आणि सरकारला अपेक्षित असलेला कामाचा दर्जा राखला जाणार नाही, अशी वाटणारी भीती पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्य मार्ग ९१ अलिबाग-रोहे-कणघर-वावे रस्ता
- प्रकल्प किंमत- २१२. ८८ कोटी रुपये
- रस्त्याची लांबी- ८५.६४ किलोमीटर
राज्यमार्ग ५ रोहे-कोलाड-कुणे रस्ता
- प्रकल्प किंमत-११७.२० कोटी रुपये
- रस्त्याची लांबी- ४७.९० किलोमीटर

पनवेल तालुक्यातील चार, महाड तालुक्यातील दोन आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील एका रस्त्याचा समावेश हायब्रिड अ‍ॅनियुटी योजनेत करण्यात आला आहे. अलिबाग, रोहा तालुक्यांतील रस्त्यांसह त्यांची एकत्रित किंमत ही सुमारे १२०० कोटी रुपयांच्या घरात असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.