बंदराचे खासगीकरण होऊ देणार नाही; सर्वपक्षीय नेत्यांचा जेएनपीटीला इशारा

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविणार, बैठकीला शिवसेना नेत्यांनी फिरवली पाठ

उरण : जेएनपीसीटी बंदर तोट्यात जाण्यामागे केंद्र सरकार आणि बंदर प्रशासन कारणीभूत ठरत असून, ३५ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित राहिलेले प्रश्न निकाली निघेपर्यंत बंदराचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा भाजप वगळून अन्य सर्वपक्षीय नेत्यांनी जेएनपीटी प्रशासनाला मंगळवारी दिला. खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यासाठी कामगार संघटना आणि सर्वपक्षीय नेत्यांची तातडीची बैठकही घेण्यात आली.

जेएनपीसीटी बंदराचे खासगीकरण करण्याचा डाव कामगार,कामगार संघटना, कामगार ट्रस्टी यांच्या जोरदार विरोधानंतर मागील महिन्यात झालेल्या जेएनपीटीच्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीत पुढे ढकलण्यात आला होता. मात्र, कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातलेल्या केंद्र सरकारने बंदराच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावावर पुन्हा एकदा चर्चेच्या गुऱ्हाळाला सुरुवात केली आहे.
जेएनपीटीच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी (३०) जेएनपीटी एकता कामगार संघटना, जेएनपीटी बंदर कामगार (अंतर्गत) संघटना, जेएनपीटी जनरल वर्कर्स कामगार संघटना या कामगार संघटनांसह अन्य तीन कामगार संघटनेचे पदाधिकारी आणि दिनेश पाटील आणि भूषण पाटील या दोन्ही कामगार ट्रस्टींसोबत बैठक घेतली होती. त्यानंतर मंगळवारी, १ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारची खासगीकरणाची भूमिका पटवून देण्यासाठी जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीस उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी बंदराच्या खासगीकरणाची भूमिका स्पष्ट करताना बंदराचा तोटा पुढील वर्षापर्यंत १८२ कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे तोटा भरून काढण्यासाठी बंदराचे खासगीकरण करणे कसे अनिवार्य झाले आहे, याची माहिती दिली. मात्र, उपस्थित सर्वपक्षीयांनी जेएनपीटीचे खासगीकरण करण्याबाबतचे सर्वच मुद्दे खोडून काढले. जेएनपीसीटी बंदर तोट्यात जाण्यामागे केंद्र सरकार आणि बंदर प्रशासनाची कूटनीतीच कारणीभूत ठरली असल्याचे खडे बोल सर्वपक्षीय नेत्यांनी जेएनपीटी अध्यक्षांना सुनावले. बंदराच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध करतानाच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न निकाली निघेपर्यंत बंदराचे खासगीकरण होऊ दिले जाणार नसल्याचा इशारा भाजप वगळून अन्य सर्वपक्षीयांनी जेएनपीटी प्रशासनाला दिला. वेळप्रसंगी आंदोलन उभारून बंदराच्या मालमत्तेची होळी करण्याचा इशाराही देण्यात आला. यावेळी सर्वपक्षीयांच्या भावना केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांनी दिले.

सेना नेत्यांनी पाठ फिरविली 
जेएनपीटीने बंदराच्या खासगीकरणाबाबत मंगळवारी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीस सेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे, जिल्हा प्रमुख माजी आमदार मनोहर भोईर यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते, अशी माहिती जेएनपीटीचे मुख्य प्रबंधक तथा सेक्रेटरी जयंत ढवळे यांनी दिली. मात्र, सेनेचे नेते बैठकीकडे फिरकलेच नाहीत. सेना नेत्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल सर्वपक्षीय नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत भ्रमरध्वनीवरून अनेकदा संपर्क साधूनही जिल्हाप्रमुख मनोहर भोईर यांनी प्रतिसाद दिला नाही, यामुळे सेनेची प्रतिक्रिया समजू शकली नाही.

आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी घेतली तातडीची बैठक 
केंद्र सरकारने जेएनपीटीच्या कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण रोखण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर तातडीने बैठक घेण्यात आली. जेएनपीटीच्या ट्रेनिंग सेंटरच्या दालनात झालेल्या आयोजित करण्यात आलेल्या तातडीच्या या बैठकीत बंदराच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात सुरू असलेले आंदोलन १९८४ च्या ऐतिहासिक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रमाणे आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ९ डिसेंबर रोजी काळा दिन पाळून निषेध आंदोलन, त्यानंतर जेएनपीटीवर मोर्चा आणि परिसरातील सीएफएस व सर्वच बंदराचे कामकाज बंद पाडण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.