शहरं
Join us  
Trending Stories
1
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
3
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
4
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
5
Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
6
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
7
पूर्व नागपुरात महायुती-महाविकास आघाडीसमोर बंडखोरांचे आव्हान
8
कार्यकर्ते लागले कामाला, मतदानासाठी बस निघाल्या गावाला!
9
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
10
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
11
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल
12
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
13
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
14
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
16
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
17
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
18
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
19
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
20
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'

महिला बालकल्याणचा निधी बांधकामांवर खर्च

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 07, 2017 2:53 AM

तालुक्यातील कुपोषणाचा प्रश्न मागील काही वर्षांपासून गंभीर बनला आहे. महिला बालकल्याणसाठी मंजूर असलेला ३१ लाखांचा निधी तसाच पडून आहे.

विजय मांडेकर्जत : तालुक्यातील कुपोषणाचा प्रश्न मागील काही वर्षांपासून गंभीर बनला आहे. महिला बालकल्याणसाठी मंजूर असलेला ३१ लाखांचा निधी तसाच पडून आहे. तर काही निधी बांधकाम विभागाची देयके अदा करण्यासाठी खर्च केला जात आहे. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे कुपोषण नियंत्रणावर हा खर्च झाला असता तर कर्जत तालुक्यातील बालके कुपोषित दिसली नसती.अंगणवाड्या आणि तेथील बालके यांच्यासाठी मंजूर असलेला निधी खर्च न करणाºया अधिकाºयांची चौकशी करण्याची मागणी कर्जत पंचायत समितीच्या सदस्या जयवंती हिंदोळा यांनी केली आहे.शासन पंचायत समिती स्तरावर विविध खात्यांचे अनुशेष देत असते. त्या अनुशेषातील १0 टक्के रक्कम महिला बालकल्याण विभागाच्या योजनांसाठी राखून ठेवलेली असते. कर्जत पंचायत समितीच्या अनुशेषाची ती रक्कम ४0 लाख होती, त्यातील ३१ लाखांचा अनुशेष कर्जत पंचायत समितीकडे खर्च न केल्याने शिल्लक आहे. २०१५ मध्ये महिला बालकल्याण विभागासाठी मंजूर असलेली १0 टक्के अनुशेष तत्कालीन गटविकास अधिकारी अशोक थुले यांनी बांधकाम विभागाची बिले अदा करण्यासाठी वर्ग करण्यात आले. हा निधी महिला बालकल्याण विभागाच्या विविध योजनांवर खर्च केला असता तर कर्जत तालुक्यातील कुपोषण वाढले नसते आणि राज्य सरकारला कुपोषण निर्मूलनासाठी ७५ लाखांचा निधी देण्याची वेळ आली नसती. तालुक्यात कुपोषण कमी करण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर बाल उपचार केंद्र उघडावी लागली होती. त्यातून कर्जत पंचायत समितीने कोणताही धडा घेतला नाही आणि त्यावर्षी महिला बालकल्याण विभागाचा अनुशेष बांधकाम विभागाची बिले अदा करण्यासाठी खर्च केला गेला. हीच कार्यपद्धती कर्जत पंचायत समितीने २०१६ मध्ये कायम ठेवली असून त्यावेळी देखील विद्यमान गटविकास अधिकारी शबाना मोकाशी यांनी बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला आहे. यावर्षी महिला बालकल्याण विभागाचा १० टक्केचा ३१ लाखांचा अनुशेष कर्जत पंचायत समितीकडे शिल्लक असून महिला बालकल्याण अंतर्गत येणाºया विविध कामांसाठी, कुपोषण निर्मूलनासाठी हा निधी खर्च केला जाऊ शकत असताना तो खर्चाविना पडून आहे.एकात्मिक बालविकास विभागाच्या माध्यमातून तालुक्यातील अंगणवाड्यांमध्ये वस्तू खरेदी, कुपोषण निर्मूलनासाठी आवश्यक हिमोग्लोबिन टॅबलेट, कुपोषित बालकांच्या शरीरातील कॅल्शियमचे प्रमाण वाढावे म्हणून अतिरिक्त पोषण आहार, किशोरवयीन मुली,गरोदर महिला, स्तनदा माता यांच्यासाठी मार्गदर्शन करणारी शिबिराचे आयोजन अनुशेष निधीमधून करता येते. महत्वाच्या कार्यक्र मांवर देखील खर्च करण्याची मानसिकता कर्जत पंचायत समितीने दाखवली नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस कर्जत तालुक्यातील कुपोषण वाढत असून निधी असताना खर्च केला जात नाही? अशी स्थिती कर्जत तालुक्यात प्रशासनाच्या चुकीच्या कारभारामुळे निर्माण झाली आहे. बांधकाम विभागाला देखील अनुशेष निधी असताना अन्य विभागाचा निधी वर्ग करण्याची प्रथा कर्जत तालुक्यात पाडली गेली असल्याने कर्जत पंचायत समितीला लेखा परीक्षण विभागाने धारेवर धरले आहे.