जमीनींच्या अहवालाचे काम संथगतीने

तालुक्यातील हजारो हेक्टर जमीनी विविध कंपन्यांनी खरेदी केल्या आहेत. जमीन खरेदी प्रकरणामध्ये कुळवहीवाट कायद्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचे काम तहसिलदार

- आविष्कार देसाई,  अलिबाग
तालुक्यातील हजारो हेक्टर जमीनी विविध कंपन्यांनी खरेदी केल्या आहेत. जमीन खरेदी प्रकरणामध्ये कुळवहीवाट कायद्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचे काम तहसिलदार स्तरावून अतिशय संथगतीने सुरु आहे. त्यामुळे श्रमीक मुक्तीदलाने प्रशासनाच्या लालफीतशाहीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यामध्ये उद्योगांच्या नावावर जमीनी खरेदी करुन रिअल इस्टेटसाठी बाजार विक्री करणाऱ्यांच्या विरोधात जन आंदोलने उभी राहत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाकडे प्रशासन गांर्भियाने पाहणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
स्पेशल इकॉनॉमीक झोन (सेझ) च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात रायगड जिल्ह्यातील जमीनींवर डल्ला मारण्यात आला होता. सेझच्या माध्यमातून जमीनीचे व्यवहार तातडीने होत असल्याने विविध कंपन्यांनी आपापल्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी मोठ्या संख्येने जमीनी खरेदी केल्या होत्या. अलिबाग तालुक्यातील कुसूंबळे, काचरी, पिटकेरी, मेढेखार, सुकटणे यासह अन्य काही गावीतील जमीनींची मोठ्या प्रमाणात खरेदी पटीनी पॉवरसह अन्य कंपन्यांनी सुमारे २० वर्षापूर्वी केली होती.
जमीनींची खरेदी करताना कुळवहीवाट आणि शेत जमीन कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यात आले आहे अथवा नाही. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना तहसिलदारांनी देण्याचे ठरले होते. याबाबतची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सोबत ४ एप्रिल २०१६ रोजी पार पडली होती. बैठकीला श्रमीक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्यासह अन्य सदस्य उपस्थित होते. मात्र अद्यापपर्यंत काय कार्यवाही केली आहे. याबाबत श्रमीक मुक्तीदलाला कळविले नसल्याचे जिल्हा प्रतिनीधी राजन भगत यांनी सांगितले.
कुळवहीवाट कायद्यानुसार शेतजमीनीची विक्री, बक्षीस, भाडेपट्टा अशा विविध मार्गांनी शेतकरी नसलेल्यांना हस्तांतरण करण्यावर बंधने टाकण्यात आली आहेत.प्रकल्प न उभारलेल्या जमीनी आम्हाला परत द्याव्यात अशी मागणीही श्रमीक मुक्तीदलाचे कार्यकर्ते राजेंद्र वाघ यांनी केली.

उद्योजकांनी हमी द्यावी
कलम ६३ नुसार जिल्हाधिकारी हस्तांतरणास परवानगी देऊ शकतात, परंतु शेतकरी नसलेल्यांचे वार्षिक उत्पन्न १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी असावे लागते. याच कायद्याच्या कलम ६३ -१ अ नुसार औद्योगिक प्रकल्पाच्या वापरासाठी शेत जमीन विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी परवानगी देऊ शकतात. मात्र घेतलेल्या जमीनी त्याच उद्देशासाठी वापरणार असल्याची हमी उद्योजकांना द्यावी लागते असे श्रमीक मुक्तीदलाचे कार्यकर्ते राजेंद्र वाघ यांनी सांगितले. अहवाल देण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असल्याचे अलिबागचे तहसिलदार प्रकाश सकपाळ यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.

10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये प्रकल्प न उभारल्यास तीच जमीन कायद्यानुसार शेतकरी परत मागू शकतो, अशी कायद्यामध्ये तरतूद असल्याचे श्रमीक मुक्तीदलाचे कार्यकर्ते राजेंद्र वाघ यांनी लोकमतला सांगितले.

20 वर्षापूर्वी अलिबाग तालुक्यातील कुसूंबळे, काचरी, पिटकेरी, मेढेखार, सुकटणे यासह अन्य काही गावीतील जमीनींची मोठ्या प्रमाणात खरेदी पटीनी पॉवरसह अन्य कंपन्यांनी केली होती.

10हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन असेल, तर विकास आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असते. १० वर्षाच्या कालावधीमध्ये प्रकल्प न उभारल्यास तीच जमीन कायद्यानुसार शेतकरी परत मागू शकतो, अशी तरतूद कायद्यामध्ये आहे.