खासगीकरण प्रस्तावाविरोधात कामगारांची जेएनपीटीवर धडक

आंदोलनाला महाआघाडीचा पाठिंबा; कासव चौकातील सभेत घोषणाबाजी

उरण : पीपीपी धोरणाला विरोध आणि निषेध करण्याची भूमिका मांडतानाच भूमिपुत्रांच्या त्यागावर उभे राहिलेल्या जेएनपीटीच्या कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण कदापिही होऊन दिले जाणार नाही. कामगारांच्या आंदोलनाला शिवसेनेने पाठिंबा जाहीर करतानाच खासगीकरणाचा प्रस्ताव कामगार, महाआघाडीच्या बळावर हाणून पाडू, असा ठाम निर्धार शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी उरण येथील जाहीर मोर्चातून व्यक्त केला.
केंद्र सरकारच्या पीपीपी धोरणांतर्गत जेएनपीटीच्या कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. याविरोधात जेएनपीटीतील विविध कामगार संघटना आणि आजी-माजी कामगार ट्रस्टी दिनेश पाटील, भूषण पाटील, रवींद्र पाटील यांनी बुधवारी (१६) सर्वपक्षीयांच्या पाठिंब्यावर आणि खासदार श्रीरंग बारणे व सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जेएनपीटीवर धडक दिली. आयोजित मोर्चामध्ये बबन पाटील, जिल्हा प्रमुख माजी आमदार मनोहर भोईर, उपजिल्हाप्रमुख नरेश रहाळकर, कामगार कॉंग्रेसचे नेते महेंद्र घरत, माकपचे मधुसुदन म्हात्रे, ॲड. विजय पाटील, संजय ठाकूर, राष्ट्रवादीचे प्रशांत पाटील, मनोज भगत, शेकडो कामगार यामध्ये सहभागी झाले होते.
जेएनपीटीच्या कासव चौकात झालेल्या सभेत कामगारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीया, जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी, उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध केला. यावेळी मोर्चेकरी कामगारांना मार्गदर्शन करताना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी सरकारच्या कोणत्याही प्रकल्पाचे खासगीकरण केले जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र सत्तेवर येताच ती बदलली. देशातील अनेक सरकारी मालकीच्या कंपन्या, प्रकल्पांचे खासगीकरण करण्याचा त्यांनी सपाटाच लावला असल्याची टीका शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली. जेएनपीटीची केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे वाट लागली आहे. त्याचे खापर मात्र कामगारांवर फोडले जात आहे. पीपीपीच्या भूमिकेबाबत जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र भूमिका पटली नसल्याचे स्पष्ट करत निषेध केल्याचेही बारणे यांनी सांगितले. कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात वेळ पडल्यास शिवसेना रस्त्यावर उतरेल. यासाठी कामगारांनी एकजूट कायम ठेवण्याचे आवाहनही बारणे यांनी केले. जेएनपीटी साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटप, वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या फेरपुनर्वसनासाठी होत असलेली दिरंगाई आणि सीआरएस फंडाच्या उधळपट्टीबाबतही बारणे यांनी निषेध केला.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कामगारांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा जाहीर करतानाच बंदराचे खासगीकरण न करता भूमीपुत्रांना घेऊनच बंदराचे आधुनिकीकरण करून जेएनपीटीने स्वत: बंदर चालविण्याचे आवाहन रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी केले. यावेळी बबन पाटील, जिल्हा प्रमुख माजी आमदार मनोहर भोईर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रशांत पाटील, ॲड. विजय पाटील, संजय ठाकूर यांनीही पीपीपी धोरणाला विरोध केला.

‘जेएनपीटी अध्यक्षांची भेट घेण्याची गरज नाही’ 
मंगळवारी नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीया यांच्याशी दूरध्वनीवरून २५ मिनिटांच्या चर्चेत कामगार संघटना, नेते यांच्याशी येत्या काही दिवसात दिल्लीत नव्हे तर जेएनपीटीत येऊन बैठक बोलावण्यात येईल. 

त्यानंतरच जेएनपीटी टर्मिनलचे खासगीकरण करण्याच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन मंत्री मांडवीया यांनी दिल्याची माहिती खा. श्रीरंग बारणे यांनी दिली. त्यामुळे जेएनपीटी अध्यक्षांची भेट घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे बारणे यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांवर खासदारांची टीका
हनुमान कोळीवाडा, नवीन शेवा गावाच्या फेरपुनर्वसनाबाबत जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांनी घेतलेल्या दुटप्पी भूमिकेचा खा. सुनील तटकरे यांनी खरपूस समाचार घेतला.  राज्यात दोन दिवस अधिवेशन घेतल्यावरून विरोधकांनी टीका केली आहे. मात्र दिल्लीतील लोकसभेचे अधिवेशन रद्द केल्याबद्दल विरोधक मूग गिळून गप्प बसले असल्याची टीका केली.