जागतिक वन दिन विशेष : लोकसहभागातून वणवे नियंत्रण शक्य

महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण ६१ हजार ७२३ चौरस किमी एकूण वनक्षेत्रापैकी ५१ हजार ७० चौ.किमी राखीव, ६ हजार ६०१ चौ.किमी संरक्षित तर ४ हजार ५१ चौ.किमी अवर्गीकृत वनक्षेत्र आहे, तर ठाणे वन परिमंडळांतर्गत येणाऱ्या कोकणातील ५ हजार ७७४ चौरस किमी एकूण वनक्षेत्रापैकी ४ हजार ३३८ चौ.किमी राखीव, १ हजार २०२ चौ.किमी संरक्षित तर २३३ चौ.किमी अवर्गीकृत वनक्षेत्र असल्याची माहिती राज्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या अहवालात प्राप्त झाली आहे.

- जयंत धुळप

अलिबाग : महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण ६१ हजार ७२३ चौरस किमी एकूण वनक्षेत्रापैकी ५१ हजार ७० चौ.किमी राखीव, ६ हजार ६०१ चौ.किमी संरक्षित तर ४ हजार ५१ चौ.किमी अवर्गीकृत वनक्षेत्र आहे, तर ठाणे वन परिमंडळांतर्गत येणाऱ्या कोकणातील ५ हजार ७७४ चौरस किमी एकूण वनक्षेत्रापैकी ४ हजार ३३८ चौ.किमी राखीव, १ हजार २०२ चौ.किमी संरक्षित तर २३३ चौ.किमी अवर्गीकृत वनक्षेत्र असल्याची माहिती राज्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या अहवालात प्राप्त झाली आहे. वन संवर्धनाच्या बाबतीत कोकणात विविध उपक्रम वन विभागाच्या माध्यमातून घेतले जात असले तरी जंगल वणव्याची समस्या जंगल आणि पक्षी-प्राणी संपदेस मोठी हानी पोहचवत असतात या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर आणि विशेषत: जंगलांस लागून असणाºया गावांत प्रबोधन उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती वन विभागाकडून प्राप्त झाली आहे.
उन्हाळ््यात रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वनक्षेत्रात सरासरी प्रत्येकी ११० वणवे लागतात. त्यात सुके गवत व अन्य वनसंपदा जशी जळून खाक होते, त्याचबरोबर पक्ष्यांची हानी होते. यावर मात करण्याकरिता व वणवे नियंत्रणाकरिता वनाशेजारील गावांतील ग्रामस्थांमध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून प्रबोधन जसे केले जाते, त्याचप्रमाणे वणवा लागल्यावर नेमके काय करावे याबाबत जिल्हा आपत्ती नियंत्रण यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देवून वणवा नियंत्रणाकरिता एक चमू तयार करणे गरजेचे असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. अनिल पाटील यांनी सांगितले. राज्यात लोकसहभागातून कोट्यवधी वृक्ष लागवड होवू शकते तर त्याच धर्तीवर लोकसहभागातून वणवे नियंत्रण करणेही शक्य असल्याचा विश्वास डॉ. पाटील यांनी व्यक्त केला.
जागतिक वन दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील वनसंपदेचा मागोवा घेतला असता, २०१६ - १७ अखेर राज्याचे एकूण वनक्षेत्र ६१ हजार ७२४ चौ. किमी असून राष्ट्रीय वन धोरण १९८८ नुसार वनक्षेत्राचे प्रमाण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के असावे या उद्दिष्टाच्या तुलनेत राज्याचे वनक्षेत्र २०.०६ टक्के आहे. राज्यातील एकूण वनक्षेत्रापैकी वन विभागाकडे ५५ हजार ४३३ चौ. किमी, महाराष्टÑ वन विकास महामंडळाकडे ३ हजार ५५४ चौ. किमी, वन विभागाच्या अधिपत्याखालील खाजगी वनक्षेत्र १ हजार १७९ चौ. किमी तर महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील वन क्षेत्र १ हजार ५५८ चौ. किमी आहे. ‘भारताचा वनस्थिती अहवाल २०१७’ नुसार राज्याच्या एकूण वनाच्छादनात अति घनदाट वने १७.२ टक्के, मध्यम घनदाट वने ४०.८ टक्के तर खुले वन ४२ टक्के होते. सागर किनारी आणि खाडी किनारी कांदळवनांचे आच्छादन ३०४ चौ. किमी असून ते भारताचा वनस्थिती अहवाल २०१५ मध्ये नमूद केलेल्या आच्छादनाच्या तुलनेत ८२ चौ. किमीनी वाढले आहे.

संयुक्त वन समित्यांकडून वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन
वने आणि वन्यजीव यांचे महत्त्व याविषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या हेतूने तसेच बेकायदेशीर वृक्षतोड, अतिक्रमण आदिपासून वनांचे संरक्षण करण्याकरिता संत तुकाराम वनग्राम योजना सन २००६-०७ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील वनाशेजारील १५ हजार ५०० गावांमध्ये सुमारे २९ लाख ७० हजार सभासद असलेल्या एकूण १२ हजार ५१७ संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या गठीत करण्यात आल्या असून, या संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांकडून २७.०४ लाख हेक्टर वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन करणे शक्य झाले आहे.


वाघांच्या संख्येत वाढ
राज्यात सहा राष्ट्रीय उद्याने, ४८ अभयारण्ये आणि सहा संवर्धित राखीव क्षेत्रे आहेत. ‘भारतातील वाघांची स्थिती २०१४’ या अहवालानुसार राज्यातील वाघांची अंदाजित संख्या १९० होती. त्यात घट होवून सन २०१० मध्ये ती १६९ झाली होती.
राज्यातील वाघांची संख्या मोजण्यासाठी फेज ४ (कॅमेरा ट्रॅप) अभ्यास पाहणी २०१४ - १५ मध्ये घेण्यात आली असून या पाहणीत राज्यात २०३ वाघ असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

वृक्ष लागवडीत यश
राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्याच्या हेतूने तीन वर्षात ५० कोटी रोपे लावण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
१ जुलै,२०१६ रोजीच्या २ कोटी ८१ लाख रोपे लावण्याच्या यशस्वी मोहिमेनंतर, राज्य शासनाचा १ जुलै ते ७ जुलै २०१७ या कालावधीत सार्वजनिक चळवळींच्या माध्यमातून ४ कोटी रोपे लावण्याचा उद्देश होता. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक म्हणजे ५ कोटी ४३ लाख रोपे लावण्यात यश आले आहे.
या कालावधीत नाशिक व नागपूर विभागात प्रत्येकी सुमारे १.३ कोटी त्याखालोखाल औरंगाबाद विभागात एक कोटी तर कोकण, पुणे व अमरावती विभागात प्रत्येकी सुमारे ६० लाख रोपे लावण्यात आली.