दारूबंदी एका वर्षानंतरही कागदावरच, प्रस्ताव धूळखात पडून

महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये १८ डिसेंबर २०१७ ला दारूबंदी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. या प्रस्तावामुळे पनवेलचा राज्यभर नावलौकिक झाला.

- वैभव गायकर
पनवेल  - महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये १८ डिसेंबर २०१७ ला दारूबंदी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. या प्रस्तावामुळे पनवेलचा राज्यभर नावलौकिक झाला; परंतु प्रस्ताव मंजूर करून एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. दारूबंदी फक्त कागदावरच असून, हा प्रस्ताव शासनस्तरावर धूळखात पडून आहे.

पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेमध्ये धाडसी प्रस्ताव मंजूर करण्याची स्पर्धा सुरू झाली होती. महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये संपूर्ण प्लॅस्टिकमुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर शासनाने संपूर्ण राज्यात प्लॅस्टिकबंदी जाहीर केली. सद्यस्थितीमध्ये राज्यात याची चांगली अंमलबजावणी होत आहे; पण ज्या महापालिकेने प्रथम सुरुवात केली, त्या पनवेलमध्ये अद्याप प्लॅस्टिकचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू आहे. प्लॅस्टिकबंदीप्रमाणेच पालिकेचा दारूबंदीचा प्रस्ताव देशभर गाजला. तत्कालीन आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या कार्यकाळात हा ठराव सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्रित येऊन सर्वानुमते मंजूर केला होता. अंतिम मंजुरीसाठी तो शासनाकडे पाठविण्यात आला. एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. पनवेल परिसरामधून उत्पादन शुल्क विभागाला जवळपास २४० कोटी रुपयांचा महसूल मिळत असतो. मनपा क्षेत्रामध्ये १०३ परमिट रूम, १८ देशी दारूचे बार, १०४ बीअर शॉपी आहेत. पालिका क्षेत्रात कामोठे या ठिकाणी सर्वात जास्त दारूची दुकाने आहेत. खारघर शहर वगळता पालिका क्षेत्रात सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दारूविक्र ीची दुकाने आहेत. विशेष म्हणजे, उत्पादन शुल्क विभागाला दारूच्या दुकानांच्या माध्यमातून १८ ते २० कोटी महसूल प्रत्येक महिन्याला प्राप्त होत आहे.

उत्पादन शुल्क विभागाला पनवेलमधून प्रचंड महसूल मिळत असल्यामुळेच या ठिकाणी प्रत्यक्ष दारूबंदी करणे शक्य नाही. महापालिकेच्या ठरावाला मंजुरी मिळणे शक्य नाही. प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनीही सुरुवातीला राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला असल्याचे सांगून, स्वत:ची जबाबदारी झटकली; पण प्रत्यक्षात या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणीच ठोस पाठपुरावा केलेला नाही, यामुळे दारूबंदी कागदावरच राहिली आहे. यापूर्वी पनवेल परिसरामधील डान्सबारमुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाल्यामुळे शासनाने डान्सबारबंदी केली होती; पण अनेक जण कायद्याचे उल्लंघन करून डान्सबार चालवितात. या प्रकरणी एक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला निलंबितही करण्यात आले आहे. बीअर शॉपीच्या बाहेर उघड्यावर मद्यपानही सुरू असते, यामुळे शहरवासी नाराजी व्यक्त करीत आहेत. दारूबंदीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करून इतर महापालिकांसमोर आदर्श निर्माण करण्याची मागणी केली जात आहे.

दारूबंदीच्या ठरवाची वर्षपूर्ती साजरी करण्याची गरज आहे. तेव्हाच सत्ताधाऱ्यांना त्याची जाग येईल. संबंधित ठरावाची अंमलबजावणी करायची नव्हती, तर ठराव केलाच कशाला? ठरावाची अंमलबजावणी होत नसल्याने महिलावर्गामध्ये नगरसेवकांबद्दल असंतोष निर्माण झाला आहे, त्याला सर्वस्वी सत्ताधारी जबाबदार आहेत.
- सतीश पाटील,
नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष

सत्ताधारी केवळ दिखावेगिरी करत आहेत, अशा प्रकारचा ठराव शासन दरबारी धूळखात पडला असताना सत्ताधारी भाजपाने शासनाकडे आग्रह धरणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होताना दिसून येत नाही.
- प्रीतम म्हात्रे,
विरोधी पक्षनेते,
पनवेल महापालिका

दारूबंदीच्या ठरावाची अंमलबजावणी झाल्यास नक्कीच पनवेल महानगरपालिका राज्यातील आदर्श महानगरपालिका असणार आहे. सत्ताधारी भाजपाने याकरिता प्रयत्न केले पाहिजेत.
- किशोर ताम्हणे, नागरिक, पनवेल

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अखत्यारीत हा विषय आहे. दारूबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करणार.
- विक्र ांत पाटील, उपमहापौर, पनवेल महापालिका

ठरावाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. संबंधित ठरावाची आठवण करून देण्यासाठी येत्या महासभेत सत्ताधाºयांना जाब विचारणार आहोत.
- अरविंद म्हात्रे, नगरसेवक, शेकाप