ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांना जिल्हा परिषदेची वेसण; जिल्ह्यातील सरपंच आणि सदस्यांमध्ये नाराजीचा सुर

जिल्ह्यातील सरपंच आणि सदस्यांमध्ये नाराजीचा सुर आहे. बांधकामे करताना, संबंधीत कुठलेही नियम पाळले जात नाहीत.

अलिबाग - ग्रामपंचायतींनी गावातील किंवा गावठाणाबाहेरील बांधकामास, सिडको, जिल्हाधिकारी यांनी सांगितल्याशिवाय, ना हरकत दाखला देऊ नये, असे फर्मान जिल्हा परिषदेने काढले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सरपंच आणि सदस्यांमध्ये नाराजीचा सुर आहे. बांधकामे करताना, संबंधीत कुठलेही नियम पाळले जात नाहीत.

त्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये बकालीकरण होते, असे प्रशासनाने अधोरेखित केले आहे.या संदर्भातील पत्र जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्राप्त झाले आहे. या पत्रानुसार कुठल्याही बांधकामास ना हरकत दाखला देण्यास ग्रामपंचायतींना मनाई करण्यात आली आहे.
अशाप्रकारे एखाद्या ग्रामपंचायतीने नाहरकत दाखला दिल्यास संबंधित ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. या आदेशामुळे ग्रामपंचायत क्षेत्रात पूर्वीपासून असलेल्या जुन्या घरांना नव्याने बांधकाम करण्यास फारच अडचणीचे होणार आहे.

मुळात छोटे क्षेत्र असल्याने बिनशेती करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे बांधकाम करता येणार नाही. बिनशेती दाखला किंवा बांधकामाची परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे. गेल्या १० वर्षात यासाठी ग्रामपंचायतींकडे ना हरकत दाखला मागण्यात आला नाही परस्पर दाखले देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

ग्रामपंचायतींना ना हरकत दाखले देण्यावर निर्बंध घालण्यात आल्याने गावातील घरांची पुनर्बांधणी करता येणार नाही. बिनशेती परवानगी देताना पावसाळी पाणी जाण्याच्या मार्गाचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक असते; परंतु तसे होत नाही, काही गावे ही खाडीकिंवा समुद्र किनारी आहेत. तेथे एकीकडे सीआरझेड दुसरीकडे नाहरकत दाखल्याला मनाई अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या ग्रामस्थांनी करायचे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

गावठाण क्षेत्रातील १५० स्वेअर मिटर पर्यंतचे बांधकाम करण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना आहेत. इतर ठिकाणी घर किंवा इमारत बांधायचे झाले तर त्याची परवानी देण्याचे अधिकार, शहर नियोजन प्राधिकरण म्हणजेच, जिल्हाधिकारी, सिडको, म्हाडा यांना आहेत. असे जरी असले तरी, बांधकामांची परवानगी देताना, या प्राधिकरणांनादेखील संबधीत ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत दाखला घेणे आवश्यक आहे. बांधकामे करताना प्राधिकरण आणि ग्रामपंचायत यांच्यात समन्वय यावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आहे आहे.

- भरत बास्टेवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद.

बांधकामासाठी ना हरकत दाखला देण्याचे ग्रामपंचायतींचे अधिकार काढून घेतल्याने मोठया अडचणी येणार आहेत. गावात वर्षानुवर्षे राहणार्या कुटुंबांना नवीन घर सहज बांधणे किंवा घराची दुरूस्ती करणे शक्य होणार नाही. प्रशासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून या भूमिकेत योग्य फेरफार करून नागरीकांना दिलासा द्यावा.

- कैलास गजाने, शिवसेना उपतालुकाध्यक्ष. (उ.बा.ठा)