भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारीवर कारवाई शून्य, सात महिन्यांत जि.प.कडून दखल नाही

अलिबाग : तालुक्यातील श्रीगाव ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. या विरोधात रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तक्रार करून सात महिने उलटून गेले तरी त्यावर अद्याप काहीच कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

अलिबाग तालुक्यातील श्रीगाव ग्रामपंचायतीमध्ये २०१४ ते २०१८ या कालावधीमध्ये विविध विकासकामे करण्यात आली होती. मात्र, या विकासकामात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार ग्रामस्थ अ‍ॅड. महेश बैकर यांनी केली होती; परंतु पुराव्यानिशी तक्रार करण्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते. त्यानंतर अ‍ॅड. महेश बैकर यांनी संबंधित माहिती माहितीच्या अधिकारात मागितली होती.

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती यासह अन्य यंत्रणांच्या माध्यमातून त्यांना उपलब्ध झालेल्या माहितीमध्ये ग्रामपंचायतीमध्ये गडबड असल्याचे दिसून आले. या विरोधात प्रथम त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे ५ जानेवारी रोजी तक्रार दाखल केली. ग्रामपंचायतीमध्ये २०१४ ते २०१८ पर्यंतच्या तपासणी अहवालात ग्रामनिधीतून खर्च झालेल्या बहुसंख्य रकमा संशयास्पद आहेत. ग्रामपंचायतीच्या वहीमध्ये ठेकेदाराकडून वसूल केलेली रोख दोन लाख १२ हजार ८२ रक्कम लेखापरीक्षणाच्या वेळेत जमा केलेली नाही. ३१ मार्च २०१७ अखेर रोख वही आणि बँक खाते यामध्ये ६२ हजार ८६० रकमेची तफावत असल्याचे दिसून आले आहे.

गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात मासळी विक्रीचा व्यवसाय केला जात नाही. एका महिलेसाठी ७३ हजार ५६७ रुपये खर्च करून मच्छीमार्केटसाठी शेड बांधण्यात आली आहे. अंगणवाड्यासाठी प्युअरीट वाटले होते. यासाठी ९९ हजार २०० रुपये खर्च केले आहेत. त्यामध्ये ६२ अंगणवाड्यांना प्युअरीट वाटल्याचे दिसत असले तरी श्रीगावमध्ये एवढ्या अंगणवाड्याच नाहीत, असेही अ‍ॅड. बैकर यांनी स्पष्ट केले. ग्रामपंचायतीकडून सांगितले जाते की अपहार झालेली रक्कम व्याजासह वसूल केली आहे. ते खरे असेल तर त्या संबंधीच्या पावत्या ग्रामपंचायतीने उघड कराव्यात.
ग्रामपंचायतीमध्ये कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. आमच्यावर आरोप केले जात असल्याचे ग्रामसेवक गणेश म्हात्रे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

स्मरणपत्राकडे दुर्लक्ष
विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यामुळे पुन्हा आॅडिट करून संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अ‍ॅड. बैकर यांनी केली आहे. मात्र, रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांच्या तक्रार अर्जावर काय कारवाई केली याची माहिती अद्याप सात महिने उलटले तरी दिलेली नाही.
त्यामुळे अ‍ॅड. बैकर यांनी २ जून २०१९ रोजी पुन्हा रायगड जिल्हा परिषदेला स्मरणपत्र पाठवून कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यालाही केराची टोपली दाखवल्याची बैकर यांची धारणा झाली आहे.